ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर गरिएका चौधरीलाई माफी दिन सरकारले बढायो प्रक्रिया
काठमाडौं,चैत ३१। ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले निवेदन दिएपछि चौधरीलाई सरकारले कैद सजाय माफी दिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरीलगायतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद ठहर गरेको थियो। उच्च अदालत दिपायलले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
चौधरी २०७४ फागुन १४ देखि अनुसन्धानका लागि थुनामा छन्। अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्छ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतले २०७४ चैत २२ मा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राख्न भनेको थियो।
फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिनसक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानुनले मिल्दैन। तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको हो।
जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। ‘जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश नमिलेको र बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने’ दाबीसहित चौधरीले गत असार ५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवदेन दर्ता गरेका हुन्। मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिनसक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानुनले मिल्दैन।
तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको हो। चौधरी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
चौधरीलाई सजाय माफीका लागि जसपाले दिएको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ। गृहले माफी दिन योग्य हो–होइन भन्ने विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन दिएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
जसपाको निवेदन गृहमा प्राप्त भएको र कार्यविधि संहिताबमोजिम प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए। ‘माफी मिनाहाका लागि मापदण्ड पुगेको छ कि छैन भन्ने हेर्दैछौं’, उनले भने।
२०७५ पुस १९ मा चौधरी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला उनलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाइएको थियो। ज्यानमुद्दाको आरोपमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउनुलाई एकथरि कानुनविज्ञले ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी गरेका थिए।
२०७६ माघ २ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान र अदालतलाई चुनौती दिँदै ज्यानमुद्दामा जन्मकैद ठहरिएका चौधरीलाई छुटाउने ठोकुवा गरेका थिए।
फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनअनुसार सरकारले माफी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम माफी दिनसक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘माफीका लागि कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ। त्यसअन्तर्गत माफी हुनसक्ने व्यवस्था देखिन्छ।
कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। ‘अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्पmत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ।
कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजाय हद, सजाय पाउनुअघिको कसुर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको विषयमा हेर्नुपर्नेछ।
तर भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार मुद्दामा रहेकालाई माफी मिनाहा गर्न नसक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन, कम भएको कारण सम्बन्धित अदालतको पैmसला बदर हुनेछैन।
माफी दिए पनि भोगिसकेको सजाय, भुक्तान गरिसकेको जरिवाना, बिगोेलाई कुनै असर पर्नेछैन।
माफी भएका कारणले योग्यता सिर्जना भने गर्दैन।
त्यसैगरी संविधानको धारा ८७ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै संविधानको धारा ८९ को खण्ड ९ख० मा धारा ८७ बमोजिम योग्यता नभएमा पनि सांसद सदस्यको स्थान रिक्त रहने उल्लेख छ।नारिक दैनिकमा खबर छ।