अर्बौंको सरकारी जग्गा माफियाको कब्जामा

काठमाडौं,बैशाख २। गिजरा खाँडसारी मिल्स प्रालिले उद्योग सञ्चालन गर्न तीन दशकअघि हदबन्दी छुट पाएको १ सय ८० बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

 

त्यसमध्ये ७५ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ भने बाँकी जग्गा प्रालिको मिलेमतोमा भूमाफियाले भोगचलन गरेको खुलेको छ।

 

अतिक्रमित ७५ बिघा जग्गामा १ हजार १ सय घर बनेका छन्। घर बनेर बाँकी रहेको जग्गा पनि अतिक्रमणकारीले नै जोतभोग गरेको पाइएको छ। कागजमा उद्योग चलाउन हदबन्दी छुट भनिए पनि यथार्थमा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा छ।

 

हदबन्दी छुटको नाममा तीन दशकदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हदम्याद थप गरिदिन भन्दै पुनः गत भदौ ८ गते प्रालिका अध्यक्ष जैनेन्द्रकुमार टण्डनले यथार्थ बंग्याएर भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा निवेदन पेस गरेका थिए।

 

जिल्लामा त्यसको चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन प्रजिअ रामबहादुर कुरुम्बाङको सक्रियतामा छानबिन समिति गठन भएकोे थियो।

 

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संशोधन)को दफा १२ (ङ) लाई आधार बनाएर टोलीले काम गरेपछि जग्गा अतिक्रमणबारेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

 

समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका अजयकुमार श्रीवास्तव, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतबहादुर कक्षपति, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र शर्मा, नापी कार्यालयबाट पूर्णप्रसाद पाण्डे र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख मोहन सुवेदी, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख अमरराज सेजुवाल रहेका थिए।

 

समितिले उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा अर्बौंको जग्गा अतिक्रमण गरिएको औंल्याएको छ। हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा चलखेल भइरहेको सुइँको पाएपछि छानबिन समितिले अनुसन्धान थालेको थियो।

 

यसैबीच गृह मन्त्रालयले प्रजिअ कुरुम्बाङको इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर, कैलालीमा सरुवा गरेको छ । उनको ठाउँमा शिवराम गेलाललाई पदस्थापन गरिएको छ।

 

छानबिनका लागि सकृय प्रजिअकै सरुवा भएपछि सरकारी जग्गाको अतिक्रमण नहट्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई छ। जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक पहुँचवालाको समेत हात भएपछि स्थानीय थप चिन्तित छन्।

 

साबिक उढरापुर गाउँ विकास समिति–२ हाल खजुरा गाउँपालिका–६ मा रहेको जग्गा प्रालि आफैंले भोगचलन गरेको, मोहियाानी हकसमेत नरहेको १ सय ८० बिघा जग्गा २०४२ असार ८ गते तत्कालीन सरकारले मिल्स प्रालिलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको रेकर्डमा देखिन्छ। त्यसका लागि प्रालिले उद्योगको काम, कर्तव्य र सेवाका किसिमको सर्त पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

 

प्रालिले उद्योग सञ्चालन गरेर भोगचलन गर्नुपर्ने र कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि उखु खेती गर्न पाउने बेहोरा खुलाए पनि उद्योग सञ्चालन नभएको अवस्थामा पुनः सरकारका नाममा हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

 

उद्योग सञ्चालन नभएपछि हदबन्दी छुटमा पाएको सरकारी जग्गा दुरुपयोग भएको भनी सरकारका नाममा फिर्ता हुने निर्णय २०४९ वैशाख १४ गते भए पनि फेरि ०५९ वैशाख १३ गते हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको भेटिएको छ।

 

गिजरा खाँडसारी मिल्स प्रालिको नाममा हदबन्दी छुट पाएको जग्गाको सञ्चालकको नाममा स्रेस्ता कायम भइसकेको स्रोतको दाबी छ।

 

उता छानबिनका लागि सकृय प्रजिअकै सरुवा भएपछि सरकारी जग्गाको अतिक्रमण नहट्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई छ। जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक पहुँचवालाको समेत हात भएपछि स्थानीय थप चिन्तित छन्।

 

तत्कालीन प्रजिअ कुरुम्बाङले गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरमा हाजिर भइसकेको बताए। जग्गाको विषयलाई लिएर सरुवा भएको हो भन्ने जिज्ञाशामा उनले भने, ‘म गृह मन्त्रालयको इमानदार सिपाही हुँ।

 

गृहले खटाएको ठाउँमा हाजिर पनि भइसकें। बाँके प्रजिअको जिम्मेवारीबाट म हटिसकें।नागरिक दैनिकमा खबर छ।