बहुमतको परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन
काठमाडौं। राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार दिएको भए संविधानमै लेखिन्थ्यो भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर शपथ लिए पनि विश्वासको मत नलिएर आफैले खाएको शपथको पालना नगरेको अर्यालले बताए।
उनले राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फकाइदिनुपर्नेमा जसपा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रलाई आधार मानेर बदनियत पूर्ण निर्णय गरेको बताए।