मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुको यस्तो छ,भित्री कारण
काठमाडौं। गत सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक खारेज भएपछि बुधबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने चर्चा चलको थियो ।
तर, झन्डै एक साता भइसक्दा पनि अझै मन्त्रिपरषद् विस्तार हुने लक्षण देखिएको छैन । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीविद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनलाई प्रमुख अड्चनका रुपमा देखाइएको थियो ।
यतिखेर दुवै अड्चन हटिसकेको छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक खारेज भइसकेको छ भने एकीकृत समाजवादीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि हाललाई एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ । तैपनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।
पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइसकेको दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी मन्त्रालयको भागवण्डा मिलेसँगै मन्त्रीहको नाम बुझाउन तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले दाबी गर्नुभयो– ‘हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै समस्या छैन, मन्त्रालय भागवण्डाको विषय टुंगो लाग्नेबित्तिकै हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।
उता जसपाका नेता महेन्द्र राय यादव भने गठबन्धनमा अहिले कुनै पनि विवाद नरहेको बताउँदै केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले खासै केही पनि समस्या छैन, अब गठबन्धनको बैठक बसेर छिट्टै निर्णय गर्छौं ।
तर, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना हुनुभएपछि शुक्रबार बस्ने भनिएको गठबन्धनको बैठकसमेत स्थगित भएको छ ।
गठबन्धनको अब अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो समेत छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण भने सत्ता गठबन्धमा आबद्ध चार राजनीतिक दलबीच मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिलेर हो भनेर स्वयं सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन गृहकार्य अगाडि बढाए पनि सत्ता गठबन्धनकै बीचमा अहिलेसम्म मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खोरज भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने प्रयास गर्नुभए पनि त्यसयता सत्ता गठबन्धकै बैठक बस्न सकेको छैन ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकले लेखेको छ।