कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका :सबै भद्रगोल
काठमाडौं। राज्यका तीनै अंग यति बेला खलबलिएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम विवादमा छ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ। सरकारले अवरोध नै नफुकाई दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संघीय संसद् गतिहीन छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ।
तापनि, सरकार र सत्तापक्षले ‘जिम्मेवारीबोध’ गरेको देखिँदैन। सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन।
उल्टै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अल्झनमा ‘रमिते’ बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले पहलकदमी नलिएको भन्दै सत्तासीन कांग्रेसकै नेताले प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
एमालेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा नै लगातार प्रश्न गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका अधिकांश निर्णय विवादमा छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘भाग’मा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सरकारको आलोचना बढ्यो। जनदबाब बढेपछि हमालले दुई दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
त्यसयता सरकारले १२ देशबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलायो। कोभिडले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विदेशी मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद र पहल गर्नुपर्ने बेला राजदूत फिर्ता बोलाइए। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले लेखेको छ।