बैतडीका २२ वडासचिव जिल्ला प्रशासनको स्पष्टीकरणमा

काठमाडौं। बैतडीमा २२ जना वडासचिव जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्पष्टीकरणमा परेका छन् । व्यक्तिगत घटना अनलाइनमा दर्ता नगरेको, २० वर्ष नपुगेकै अवस्थामा विवाह दर्ता गरेको लगायतका उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

 

 

२२ वटा वडाका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभयो ।

 

 

 

स्पष्टीकरण सोधिनेमा सुर्नया गाउँपालिकाका–६ वडा, दशरथचन्द नगरपालिकाका २ वडा, पाटन नगरपालिकाका ५ वडा, दोगडाकेदार गाउँपालिकाका २ वडा, डिलाशैनी गाउँपालिकाका २ वडा, मेलौली नगरपालिका २ वडा, सिगास गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका एकरएक वडाका सचिव रहेका छन् उहाँको भनाइ छ ।

 

 

 

 

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना अनलाइनमा दर्ता गर्नुपर्ने नीति बनाएको भए पनि बैतडीका धेरैजसो वडामा अनलाइन दर्ता नभएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

 

 

 

 

धेरैजसो वडामा कानुन नै नपढेर हचुवाका भरमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेको पाइएकाले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

 

 

 

 

‘२० वर्ष नपुगेकै अवस्थामा विवाह दर्ता गरेको पाइएको, धेरैजसोले व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनमा नगरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो’, सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले भन्नुभयो– ‘पहिलोपटक उनीहरुलाई सचेत गराउन स्पष्टीकरण सोधेको र दोहिरिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीका भागेदार हुनेछन् ।

 

 

 

 

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सहज बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा एमआईएस अपरेटर राखेको भए पनि अनलाइन दर्ता गर्ने कार्य नभएको हो ।

 

 

 

विस २०७५ साल भदौ १ गतेपछिका हरेक व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनमा दर्ता हुनुपर्ने भएकाले त्यसो नभएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यसका साथै मुलुकी संहिता–२०७४ को दफा ७० को ‘घ’ अनुसार विवाह दर्ता नगरेको पाइएको छ ।

 

 

 

 

नागरिकता बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने नागरिकका लागि जन्मदर्ता, विवाहदर्तालगायतका कागजपत्र चाहिने र ती कागजपत्र अनलाइनमा भरेको हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेका वडा सचिवहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

 

 

 

 

जिल्लाका अन्य वडासचिवले पनि यस्तो गरिएको पाइएमा पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोध्ने र दोहोरिँदै गए कारबाही गरिने बताइएको छ ।

 

 

 

 

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागकै कार्ययोजनाअनुसार अनलाइन घटना दर्ता नहुँदासम्म नागरिकता प्रदान गर्न नसकिने जनाइएको छ ।

 

 

 

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँका स्थानीय तहहरुलाई आलोपालो सेवा दिइरहेको छ ।