माक्र्सवाद बिज्ञान हो तर कला बिनाको बिज्ञानले मात्र क्रान्ति गर्दैन ?
-नेपालमा सदियौं देखि शोषण, दमन र उत्पीदनको जालो फिंजाई आफ्नै वर्ग र जहानिया मोजमस्तिमा रमाउँदै, देश र जनतामाथि निरंकुश तानाशाही शासन लाडेर आएका देश र जनतामारा निरंकुश राजनन्त्रलाई फालेर चिरनिन्द्रबाट ब्युउँझी सकेका हामी देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरु, फेरि पनि यो साम्राज्यवाद विस्तारवादका पिछलग्गुहरु जो दलाल नोकरशाही पुँजीवादी तथा अर्धसामन्तवादीहरुले रचेको चक्रब्युमा जक्रियर उही पुरानो परम्परागत निरिहपनमा जीवन गुजारा गर्न बिवस बन्नु सच्चा देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुको निम्ति सुहाउँदो कुरो होइन।
क्रान्तिकारी पार्टी भित्र केही व्यक्ती स्यालले बाघको छाला पहिरी हिंस्रक बने जस्तै क्रान्तिकारी अवधारणासाथ पद र प्रतिस्था ओगती बसेका यदाकदा त्यस्ता व्यक्तिहरुमा बाहिरका दक्षिणपन्थि संशोधनवाद तथा बाम्पन्थी सङ्किर्णतावादका बिरुद्धको बैचारिक सङ्घर्षमा यथोचित ध्यान दिने सामर्थ नरहनु मात्र होइन अपितु उनीहरुको सोच र क्रियाकलापलाई लिएर भन्नुपर्दा ती आफुलाई क्रान्तिकारी माओवादी भन्नेहरु आफै सङ्किर्णवादमा जक्रियर बसेको आभास मिल्न आएको छ भने अर्कोतिर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्दै देशको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भू–अखण्ड राष्ट्रलाई नै नष्ट ध्वष्ट पार्न मरिहत्य गरी लागिपरी आएका छन् ।
माक्र्सवाद बिज्ञान हो तर कला बिनाको बिज्ञानले मात्र क्रान्ति गर्दैन बिज्ञान र कलाका बीचमा द्वन्द्धात्मक सम्बन्ध रहन्छ । यहाँ बिज्ञान प्रधान पक्ष हो ।
बिज्ञानलाई कलात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेमात्र यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ । बिज्ञानलाई पक्रन्दा कला बिर्सने कलालाई पक्रन्दा बिज्ञान बिर्सने कुराले गर्दा यहाँ कम्युनिष्ट (क्रान्तिकारी) आन्दोलन अगाडि बढ्न सकिराखेका छैनन् ।
आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिसकेपछि त्यसलाई सिर्जनशील भएर व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । सिर्जनशीलताका सम्बन्ध सिकेर गर्नेसँग होइन, गरेर सिक्नेसँग हुन्छ ।
सिर्जनशीलताका नाममा आधारभूत सिद्धान्तबाट चिप्लीने र गल्ती हुन्छ कि भन्ने नाममा यान्त्रिक नक्कलमा फस्ने कम्युनिष्टहरुमा दुईथरि समस्या रहिआएका छन् ।
द्वन्द्धात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई मौखिक रुपमा ग्रहन त गर्ने तर त्यसलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न नसक्नेहरुमा यो समस्या पैदा हुन्छ ।
माक्र्सवाद विकास भइरहने ज्ञानको अथाहा भण्डार हो तर यहाँ हाम्रा मध्ये कतिपयमा माक्र्सवादलाई आंशिक रुपमा बुझ्ने र आफुले बुझेकोलाई पूर्ण र सबै ठीक ठान्ने तर अरुले बुझेकोलाई अपूर्ण र गलत मान्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ ।
यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनहरु बीचमा वैचारिक एकता पैदा गर्न र माक्र्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको छ ।
नेपाली समाजमा विद्यमान रहिआएको यी सबै अन्तरविरोध राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्यासँग सम्बन्धित छ ।
यसै समस्या निराकरण गर्नको निम्ति नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको आमराजनीतिक रणनीति भनेको सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न, नेपाल जस्तो अर्धसामन्ति तथा अर्धऔपनिवेशिक देशमा सम्पन्न गरिने नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादका बिरुद्ध परिलक्षित रहेको छ ।
नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा यस्तो कार्यदिशा हो, जसले नेपाली समाजमा विद्यमान आधारभूत अन्तरविरोधको समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्छ ।
नेपालमा नयाँजनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने अभिष्ट प्राप्तिका लागि क्रान्तिकारी पार्टीद्वारा विगतमा मूल राजनीतिक कार्यनीति कार्यनीति तथा ठोस कार्यक्रम र तात्कालिक कार्यनीति निर्धारित गर्नुकोसँगै लगातार दशवर्षसम्म सशस्त्रजनयुद्ध सशक्त एवम् अविरल रुपले अगाडि बढ्दै देशका ८० प्रतिशत भू–भाग कब्जा जमाई, पुरानो केन्द्रीय राज्यसत्ता कब्जा गर्न ढाडमा तेकी ताउकोमा हान्ने कार्यनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको स्थितिमा, जनयुद्धका मूल नेतृत्व सैद्धान्तिक विचलनमा परी सामन्तवादी सोच अनुरुप ‘आफु भलो त जगत भलो’ भन्ने जस्तो व्यक्तिवादी सोचमा गुत्मुतिन पुग्नुबाट सृजित वर्तमान स्थिति हो ।
माओले भन्नुभएको छ – बिचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबैथोकको फैसला गर्छ । यो कुनै सामान्य कुरा होइन, यसलाई प्रत्येक क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले अत्यन्तै महत्वका साथ आत्मसात गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
बिचारधारात्मक कार्यदिशा क्रान्तिको पथप्रदर्शक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । क्रान्तिकारी पार्टीको पठप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो ।
राजनीतिक कार्यदिशा भनेको क्रान्तिको उद्देश्य, कार्यक्रम र नीतिमा आधारित हुन्छ । यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मूल राजनीतिक उद्देश्य नेपालमा बैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जानु हो ।
त्यसका लागि अहिलेको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको कार्यदिशा हो ।
नेपालको राजनैतिक माहोलका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा विशेषतः २००७ सालमा सामन्तवादी जहानिया राणा शासनको बिरुद्ध भए गरेका जनक्रान्तिको नेतृत्व दाबी गर्दैै आइरहेका नेपाली काँग्रेस, भारतीय विस्तारवादी भारतीय सरकारका त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री जवाहरिलाल नेहरुको धुत्र्याइमा लतपतियर धोकापूर्ण सम्झौतामा जनक्रान्तिलाई टुङ्ग्याई, नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयोभनि धोक्रोफुलाई प्रफुलित मनले घोषणा गरी आएदेखि भारतीय विस्तारवादीहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दादागिरी हुँदै आउनुलाई, नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो भन्ने घोषणाको सेरोफेरो झुन्दिन्दै आएका सरकार र राजनैतिक दलका नेताहरु नतमस्तक भई भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्न मै ब्यस्त रहिआएको, नेपालका देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुले देखि सुनि आएकै कुरा भए । तर, यतिखेर देशमा विद्यमान राजनैतिक स्थिति बेग्लै छ।
खासमा भन्नुपर्दा ओली – गोयल वार्ता नै नेपालको राजनीतिको अस्वभाविक टर्निङ प्वाइन्ट हो । भन्नुको मतलव, गतवर्ष कार्तिक ५ ते बालुवाटारमा मध्यरातमा ओली र रअका प्रमुख सामन्त गोयल बीच तीन घण्टा लामो रहस्यमय गोप्य वार्ता भएपछि नाटकिय रुपमा ओली र नयाँ दिल्ली बीच सम्बन्ध सुधार हुनुको सँगै नेपाली राजनीति अस्वभाविक दिशातर्फ उन्मुख भएको कुरा सचेत नेपाली जनसमुदाय सामु दिनको घाम जतिकै छरप्रष्ट रुपले देख्नमा आएको कसैले छुपाएर छुप्ने कुरो होइन ।
नेपालमा अहिले आवश्यक्ता निर्वाचन होकि जनताको जीवन रक्षा? अहिले देशका नागरिकलाई चाहिएको खोप, औषधिजन्य सामग्री र अस्पताल हो कि निर्वाचनको मिति र मतदान केन्द्र रु कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि अविलम्व गर्नुपर्ने अन्य उपायको कार्यन्वयनमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्ने बेलालाई नजरअन्दान गर्दै, वर्तमान सरकार स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी आफुले पटक पटक गरेको असंवैधानिक कामको विरोधमा उत्रेका (लागेका) विरोधिहरुको सबै गतिवीधि यन्त्रिण गर्ने तयारिमा जुट्नु निरंकुश तानाशाही प्रवृत्ति छचल्किएको देख्नमा आएको छ।
प्रशासनिक आदेश र बलका भरमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण हुँदैन । संक्रमण रोक्न र नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइन्, सेफ आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग, खोप, परिक्षण र महामारी बिरुद्ध जनचेतना जगाउने काममा विशेष जोडबलको नितान्त आवश्यक छ ।
तर यी सब कुराहरुलाई गैरजिम्मेवार वर्तमान सरकारले ख्यालख्यालको विषय बनाउँदै, तानाशाही प्रवृत्ति छताछुल्ल पार्दै असंवैधानिक तौरतरिका अपनाई संघीय संसद विघटन गरी अध्यादेश मार्फत राज्य संचालन गर्नमा उद्दत रहीआएका छन् ।
अध्यादेश उल्लंघन वा अटेर तथा काममा अवरोध पु¥याएमा ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने अधिकार प्रजिअलाई दिएर, प्रजिअ स्वयम्लाई स्वेच्छाचारी बनाई देशलाई ध्वष्ट पार्ने घृष्टता अपनाउँदैछ ।
हाम्रो सामु जुन संविधानसभाले संविधान संशोधन गरी नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानको अंग बनायो त्यसैलाई पटक पटक विघटन गर्नुको उद्देश्य, हालै देशमा देखापर्दै आइरहेको विद्यमान स्थितिलाई मध्येनजर लगाई भन्नुपर्दा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यविधि सिक्किमका लेन्दुप दोर्जेको दोश्रो अवतार धारणगर्दै गरेको प्रष्ट देख्नमा आएको छ ।
भने अर्कोतिर, भारतीय मिडिया भारतीय संस्थापन निकट मानिने ‘हिन्दुस्तान टाईम्स’को सम्पादकीय र बिजेपीका नेता सुब्रहमण्यम् स्वामीको ट्वीटबाट छताछुल्ल भइसकेको कुरो हो ।
स्वतन्त्र सार्वभौम सत्तासम्पन्न भू–अखण्ड राष्ट्र नेपालको संदर्भमा व्यक्त गरिएको अभिव्यक्त र नेपालका लागि भारतीय राजदुत समेतको यो असहज राजनैतिक परिस्थितिभित्र हस्तक्षेपकारी चहल पहल बढ्नुको सँगै ओलीको कार्यवीधीलाई बढावा दिन्दै लैनचौर स्थिति भारतीय राजदुतावासमा दौडधुप यीनका हिमायतिहरु जसपाका राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर लगायत कतवाल जस्ता अन्य व्यक्ति विशेषहरुको चहलपहल र राप्रपा र मजदुर किसान पार्टीहरुको समेत साथ पाउँदा पनि स्वेच्छाचारी, प्रतिगमणकारी तानाशाही पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता संकटमा परेपछि जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समुहको माग अनुरुप सरकारले आकास्मिक रुपमा गत हप्ता पाँच सदस्यीय संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरी नागरिक्त सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गर्न भ्याइसकेका छन् ।
जसबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई, नेपाल र नेपालीको भविष्य अन्धकार तिर धकेल्न अरु हौसला मिलिरहेको छनक प्रष्ट देख्नमा आएको छ।
संविधानमा जे देखिएको छ, त्यो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । नागरिक्ता जस्तो संवेदनशील, पहिचान र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयको कानुन ल्याउन ढिलै गर्न हुँदैनथ्यो ।
उहिल्यै गर्नुपथ्र्यो, गरिएन । अहिले प्रतिनीधिसभा विघटन गर्ने र त्यसको अघिल्लो दिन राष्ट्रघाटी मन्त्रिपरिषदले गरेको प्रतिगामी कदम – अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि, कसैलाई रिझाउन स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट राष्ट्रलाई छेदबिच्छेद पार्न नागरिक्ता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको सँग अर्को आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को अनुमानित राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी तानाशाही (प्रतिगामी) प्रवृत्ति रहेको प्रष्ट झल्किन्छ ।
भने अर्कोतिर गरिमामय पदमा बाहाली रहेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक हरकत (कार्यवीधी) लाई पदीय मर्यादा अनुरुप सोच बिचारै नगरी आँखा चिम्लेर राष्ट्रपति पदको मर्यादा समेट ख्याल नगरी सहज रुपले सुइकारोक्ति जनाई आदेश जाहेर गर्नु निन्दनिय मात्र होइन अच्छेम्मे काम हुन पुगेको छ।
यतिखेर देशको विद्यमान स्थितिमा, राष्ट्र र जिम्मेवार नागरिकको पहिलो र सर्बोच्च प्राथमिकताको विषय भनेको राष्ट्र र जीवनको रक्षा हो ।
मानवता विहिन प्रतिगामी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कर्तुतले गर्दा, देशका आमजनता कोरोना संक्रमणको चपेतामा परी आकूल ब्याकूल भई मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा झुन्दिएर जीवन गुजार्न बाध्य हुनपुगिरहेका छन् ।
यस्तो स्थितिमा, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिक्ता र जनताको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त स्वाभिमानी प्रगतिशील एवम् क्रान्तिकारी जनसमुदायका जल्दोबल्दो शक्तिहरु एकजुटभई, देश र जनविरोधि विदेशीय शक्तिकेन्द्रीय दलाल सरकारको मात्र होइन, अपितु यस्ता विध्वंसकारी व्यवस्थापकीय सत्ता (व्यवस्था) खासमा देशको स्थितिलाई लिएर भन्नुपर्दा भरिया संसद, झगडालु सर्वोच्च, रमिते जनतालाई सचेत तुल्याई, त्यस्ता देश र जनद्रोही व्यवस्थालाई नै सखाप पार्दै एमसीसी पारित गर्ने दलालहरुको अस्तित्व नै नामेट गरी पठाउनु देश भक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुको राष्ट्रिय दायित्व नै हो र सर्वहारा वर्गिय अधिनायकत्वमा आधारित नयाँ जनवादी राज्यवस्था (संघीय जनगणतन्त्र) कायम गर्न परिस्थिति अनुसार सशक्त क्रान्तिकारी जनसङ्घर्षमा दिलोज्यानले अवद्ध हुनु आजको अनिवार्य शर्त हुन आएको छ ।