फोस्साको राज्य हो नेपाल ?
-आदित्यमान श्रेष्ठ-
हुन त ऐतिहासिक रुपमा नेपाल कुनै फोस्साको राज्य होइन। पृथ्वी नारायण शाहको धेरै मिहिनेत र कूटनीतिबाट बनेको हो यो राज्य। बहादुर शाहले पश्चिममा बढाएको हो। जंगबहादुरले अंग्रेजबाट केही भाग फिर्ता पाएको पनि हो। अरु कतिले यस राज्य खडा हुँदा अनेक देन दिएका थिए। तर आज आएर नेपाल त एउटा फोस्सामा पाएको राज्य जस्तो भएको छ।
नेपाल भाषाको फ्वसाबाट बनेको फोसा वा फोस्साको अर्थ कुनै वस्तु खरिद गरेपछि सित्तैँ मागिने सानोतिनो वस्तु हो, नेपाली बजारमा तरकारी अथवा जे किन्न जाँदा पनि एक ताका फोस्सामा केही चीज दिने चलन थियो। आजकल पनि कतै कतै यो चलन प्रचलित भएको देखिन्छ।
अरु सबै तरकारी किनिसके पछि साहु या साहुनीले अलिकति धनिया या खुर्सानी फोस्सामा दिने चलन चलेको थियो। फोस्सा भन्दा त्यो सामानको पैसा लाग्दैन थियो। यसरी यो चलन चलिरहेको थियो।
आजको अवस्था हेर्दा लाग्छ नेपाल भत्रे देश त फोस्सामा पाएको हो र यो रहे पनि नरहे पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। यसै कारणले होला मानिसहरू कराईरहे छन् कि यो देश नरहने भयो। यसको जगेर्ना कसैबाट हुनु पर्यो। राष्ट्रको रक्षा राष्ट्रप्रमुखले गरि हाल्छन् भन्ने धेरैको धारणा छ।
देश जगेर्ना गर्ने काम नेपालका मुल मानिस अथवा राष्ट्रपतिले अवश्य गर्छ होला भनेको त नेपालको संविधानले उनलाई त्यो जिम्मेदारी दिएकै रहेन छ। उनलाई त खालि नेपालको संविधानको सुरक्षा गर्न पो भनिएको रहेछ।
त्यसो भए नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिइएको होला भनेर ठानेको त्यो पनि गलत रहे छ। हुन त राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्ने काम अनुसूचि ५ मा संघको अधिकार सूचिमा राखिएको छ तर प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगतरुपले सो अधिकार दिइएको छैन।
प्रधानमन्त्रीलाई देशको रक्षा गर्न सो अधिकार दिइनु पर्छ भनेर केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा एउटा विधेयक संसदमा पेश भएको थियो।
त्यसमा भनिएको छ कि असहज अवस्थामा तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपति समक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सो विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसको खाँचो परेको स्थितिमा प्रकाश पार्दै भनिएको छ कि राष्ट्रिय परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यसतो संकट आउने देखिए त तत्काल सुरक्षा परिषदको बैठक सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने तर्क उल्लेख गरिएको छ। तर त्यो संसदबाट पारित भएको छैन।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने, त्यहाँ सेना परिचालनको प्रस्ताव पारित गर्ने, सो प्रस्ताव मन्त्रीमण्डलमा पठाउने, त्यहाँ सो प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कहाँ सेना परिचालनको सिफारिस गर्नु पर्दछ। सेनाको परिचालन राष्ट्रपतिबाट मात्र हुन सक्दछ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देश टुक्रिने अवस्थामा चुप लागेर बस्न नसकिने भन्दै त्यो बेला तुरन्तै एक्सन लिने निर्णय पनि भएको जनाइएको थियो। यी कुराहरू यसै संविधानमा लेखिए अनुसार यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध नेपाली सेना भनेको कुरा सित मिल्दैन। यदि सेना स्वतः परिचालित हुन सक्ने भए किन चाहियो सुरक्षा परिषद, किन चाहियो मन्त्रीमण्डल र किन चाहियो परमाधिश राष्ट्रपति?
अर्कोतिर संविधानमा लेखिएको छ कि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाकालागि नेपाली सेनाको एक संगठन हुने छ।
तर त्यसै भागमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नकालागि एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने छ।
अर्कोतिर धारा ४८ मा लेखिएको छ कि राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिक सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने छ।
झन् अर्कोतिर हेर्यो भने देश नै टुक्राउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्याउने प्रवृतिका सुरक्षा चुनौतिहरू सिर्जना भए सेना स्वतः परिचालन हुने छ भनेर एक जना सेनापतिले भनेका थिए।
यसै गरी २०७२ सालमा मधेशमा देश टुक्राउने गतिविधि भइरहेका बेला नेपालको शक्तिशाली सुरक्षा निकाय नेपाली सेनाले देश बचाउन स्वतः परिचालन हुने निर्णय गरेको कुरा दैनिक नेपालले छापेको थियो।
बैठक पछि सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देश टुक्रिने अवस्थामा चुप लागेर बस्न नसकिने भन्दै त्यो बेला तुरन्तै एक्सन लिने निर्णय पनि भएको जनाइएको थियो।
यी कुराहरू यसै संविधानमा लेखिए अनुसार यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध नेपाली सेना भनेको कुरा सित मिल्दैन। यदि सेना स्वतः परिचालित हुन सक्ने भए किन चाहियो सुरक्षा परिषद, किन चाहियो मन्त्रीमण्डल र किन चाहियो परमाधिश राष्ट्रपति ?
२००७ सालमा राणाशाही जान थालेको हल्ला चलेको थियो। गयो पनि। त्यसैगरी २०१७ सालमा प्रजातन्त्र जाने हल्ला सुनिन आयो। गयो पनि। २०४७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था जाने हल्ला पनि चल्यो।
गयो पनि। २०६३ सालमा राजतन्त्र पनि जाने हल्ला चल्यो। गयो पनि। यस्ता घटनाहरू भएको देशमा देश नै जान्छ भनेर हल्ला चल्दै छ। धेरै मानिसहरूले यो कुरा उठाइरहेका छन्।
यसतो हल्ला सत्य ननिस्कने पनि होइन। संविधानको बहुपक्षीय धाराहरू र सेनाको भूमिकाको अस्पष्टताबाट कतै यस्तो परिघटना भइ हाल्यो भने नेपाल देश त फोस्सामा आएको सरी भएन र ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक भिडियोमा भनेका छन् कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आजकल ३० लाख रूपैयाँभन्दा कम खर्च हुने गरेको छैन। अझ यो खर्च ४० लाख ५० लाख रूपैयाँसम्म पुग्न सक्छ।
प्रदेश र संघिय चुनावमा हरेक उम्मेदवारले २,३ करोड रूपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। यतिका पैसा हामीले कताबाट ल्याउने ? पहिले पहिले चुनाव ताका कतै कतैबाट चन्दा आउने गरेको थियो।
त्यो पनि बचत हुन्थ्यो। आजकल यस्तो खर्चिलो चुनाव लड्नु पर्दा लाखौं करोडौंको खर्च हुन्छ। सो पैसा कुनै पूँजिवादी दलालसित माग्नु पर्ने हुन्छ। अब भन्नुहोस् कस्को कुरा पत्याउने ? निर्वाचन आयोग कि निर्वाचन लड्ने को ?
अर्को एउटा ताजा उदाहरण लिन सकिन्छ निर्वाचन खर्च बारे। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय निकायको चुनावमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने जनाएको छ। यसैगरी आयोगले उपमाहापालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने जनाएको छ।
यसै सिलसिलामा महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले ४ लाख ५० हजार , नगर सदस्यले ३ लाख, उप महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ पालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले १ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च सक्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगमा यसै अनुसार उम्मेदवारहरूले हिसाब बुझाउने गरेका छन्। बढी खर्च गर्ने माथि कुनै कार्यवाही भएको छैन।
यसै खर्चको सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको बयानमा यसको ठीक विपरित कुरा सुनिएको छ। उनले एक भिडियोमा भनेका छन् कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आजकल ३० लाख रूपैयाँभन्दा कम खर्च हुने गरेको छैन।
अझ यो खर्च ४० लाख ५० लाख रूपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। प्रदेश र संघिय चुनावमा हरेक उम्मेदवारले २,३ करोड रूपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। यतिका पैसा हामीले कताबाट ल्याउने रु पहिले पहिले चुनाव ताका कतै कतैबाट चन्दा आउने गरेको थियो। त्यो पनि बचत हुन्थ्यो।
आजकल यस्तो खर्चिलो चुनाव लड्नु पर्दा लाखौं करोडौंको खर्च हुन्छ। सो पैसा कुनै पूँजिवादी दलालसित माग्नु पर्ने हुन्छ। अब भन्नुहोस् कस्को कुरा पत्याउने? निर्वाचन आयोग कि निर्वाचन लड्ने को?
नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? एउटा औपचारिक एउटा अनौपचारिक रु सत्य केलाई मान्ने भन्ने समस्या हो। एकातिर निर्वाचन आयोगले कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको विश्वास गर्छ।
अर्कोतिर निर्वाचन लडने दल र मानिसहरूले कति धेरै खर्च हुने रहे छ भनेर भन्छन्। जनताले कसको कुरा पत्याउने ? चुनाव लडने मानिसले भने जस्तै खर्च हुने भए पछि कसले र कति जनाले चुनाव लडन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।
अर्कोतिर चुनाव जितेको मानिसले आफुले गरेको खर्च त उठाउने नै भयो र त्यसका लागि अनेक ढाकछोपको काम गर्नु पर्ने भयो। के एउटा राज्यमा यस्तो विभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो ? यस्तो राज्यलाई फोस्सामा आएको राज्य भनेर भन्नु के गलत हुन्छ ?
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार