नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु : स्थानीय नीर्वाचनको अग्नी परीक्षामा ?
देउवा नेतृत्वको सरकारले यही बैशाख ३० गते स्थानीय नीर्वाचनका लागि मिति निर्धारण गरेको छ । स्थानीय नीर्वाचनको प्रश्नमा अहिले वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको आडमा देशभित्रका प्रतिक्रियावादी,संशोधनवादी र संसदवादी एकातिर नीर्वाचनको तयारीमा जुटेको नौटङकी गरिरहेका छन् भने नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु अर्कोतीर चुनावको उपयोग कि बहिस्कार रु भन्ने प्रश्नमा ध्रुवीकृत हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
-हुकुमबहादुर सिंह
देशभित्रका प्रतिक्रियावादी,संशोधनवादी र संसदवादीका लागि चुनावको उपयोग कि बहिस्कार रु भन्ने प्रश्न असान्दर्भीक छ, उनीहरुका लागि हरेक चुनाव एउटा नौटंकी प्रदर्शन गर्ने र त्यसबाट जनतालाई एउटा निश्चित अवधिका लागि कतिसम्म वेवकुफ बनाउन सकिन्छ, त्यसको अभ्यास र अवसर हो ।
चुनावको उपयोग कि बहिस्कार रु भन्ने प्रश्नमा क्रान्तिकारीहरुबीचमा सधैभरी बहस र छलफलको विषय भएर आउने गर्दछ र तत्कालिन परिस्थितिलाई ध्यान दिएर कहीले चुनावको उपयोग त कहिले बहिष्कार गरेका कैयौ उदाहरणहरु पनि छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा गरिने चुनावको उपयोग कि बहिस्कार रु भन्ने प्रश्नमा माक्र्सवादको विकाससंगै माक्र्सवादका गुरुहरु—माक्र्स, लेनिन र माओले भनेका उहाँहरुका अनुभवहरु नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुका निम्ति वर्तमानमा पनि मनयोग्य मात्रै होइन कार्यान्वयन गर्नै पर्ने प्रकारका पनि छन् ।
सधै भनिने गरिन्छ कि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता अन्तर्गत हुने जुनसुकै तहको निर्वाचन एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका लागि कार्यनीतिक प्रश्न हो । तर त्यो कार्यनीतिले पार्टीको रणनीतिको सेवा गर्नुपर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको न्युनतम रणनीति नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने र समाजलाई समाजवादको विकाससँगै सम्यवादसम्म पुर्याउने हो । यो क्रान्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई थाहा छ ।
त्यसका लागि बल प्रयोग अनिवार्य हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले अवलम्बन गर्ने कुनै पनि कार्यनीतिले वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने रणनीतिलाई मद्त पुरयाएको हुनुपर्दछ ।
क्रान्तिकारी वर्गसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सहयोगी हुनुपर्छ । एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले यही सत्यको आधारमा कार्यनीतिको विकास र विन्यास गर्न जरुरी हुन्छ ।
यसअर्थ एउटा सही माक्र्सवाद—लेनिवादी—माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आवश्यकताअनुसार निर्वाचनको उपयोग पनि गर्न सक्दछ र वहिस्कार पनि । चुनावको निरपेक्ष बहिस्कार वा निरपेक्ष उपयोग भन्ने कुरा माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा सही होइन ।
के गर्ने ? बहिस्कार कि उपयोग भन्ने कुरा कसैको मनोगत इच्छाको बिषय पनि होइन । जनताका बीचमा क्रान्तिकारी विचारको विस्तार गर्न र त्यसका आधारमा वलियो संगठन निर्माण र क्रान्तिको तयारी गर्न वहिस्कार वा उपयोगमध्ये कुनै एक नीति बनाउन सकिन्छ ।
बहिस्कार सधै क्रान्तिकारी र उपयोग सधै सुधारवादी भन्ने हुँदैन । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सकिएन भने उपयोग वा बहिस्कार दुवैले क्रान्तिलाई क्षति नै पु–याउँछ । सधै उपयोग त मिलेराँवादी सुधारवाद नै हो त्यो माक्र्सवाद होइन ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने सन् १९०५ को क्रान्ति असफल भएपछि १९०७ मा लेनिनले दुमाको उपयोग गर्नुभएको थियो र उहाँले कैयौं चुनाव बहिस्कार गर्नुभएको पाइन्छ । नेपालमा पनि कैयो चुनाव उपयोग गरेको, कैयो चुनाव लगातार बहिस्कार गर्दै आएको पनि इतिहास छ ।
त्यसकारण बहिस्कार र उपयोग तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तत्कालको परिस्थितिमा क्रान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन वहिस्कार वा उपयोग जसले बढी सहयोग गर्छ, त्यही कार्यनीति एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका लागि उपयुक्त हुन्छ । वस्तुगत परिस्थिति फेरिएपछि पार्टीले कार्यनीति बदल्नुपर्छ ।
त्यसकारण कमरेड लेनिनले ‘कार्यनीति २४ घण्टाभित्रै बदलिन सक्छ’ भन्नुभएको थियो । क्रान्तिकारीहरूले यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी हुन्छ ।
के स्पष्ट हो भने संसदीय प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वस्त पारेर वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्ने उद्देश्य सहितको निर्वाचन बहिस्कार क्रान्तिकारी हुन्छ ।
र प्रतिक्रियावादी सत्ताको रक्षा गर्ने खालकोृ निर्वाचनको उपयोग प्रतिक्रियावादी हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा लेनिन भन्नुहुन्छ–“कहिले सङ्घर्षको संसदीय तरिका अवलम्वन गरिन्छ त कहिले गैर संसदीय तरिका, कहिले संसदको बहिष्कार गर्ने कार्यनीति अवलम्वन गरिन्छ त कहिले संसदमा भाग लिने, कहिले गैरकानुनी सङ्घर्ष हुन्छन् त कहिले कानूनी तरिकाको अभ्यास गरिन्छ र यी विभिन्न रूप र तरिका एक अर्कासित सम्बन्धित हुन्छन् ।
यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै लेनिन थप भन्नुहुन्छ, “हामी बोल्सेभिकहरुले घोरभन्दा घोर प्रतिक्रियावादी संसदहरुमा भाग लिएका छौं र अनुभवले के कुरा साबित गरिदिएको छ भने त्यसमा भागलिनु क्रान्तिकारी सर्वहारावर्गको पार्टीका लागि केबल लाभदायक मात्र होइन, अपितु आवश्यक पनि थियो ।
लेनिनका अनुसार कुनै पनि कार्यनीति क्रान्तिकारी छ कि सुधारवादीे भन्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीको निर्देशक विचार के हो र कस्तो राजनीतिक उद्देश्य र लक्ष्य पुरा गर्न त्यो कार्यनीति अवलम्बन गरिएको छ भन्नेबाट निर्धारित हुन्छ । तर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले कहिल्यै पनि रणनैतिक गल्ती गर्नुहुँदैन ।
गल्ती हुने र हुन सक्ने कार्यनीतिमा नै हो । क्रान्तिलाई बिजयमा पु¥याउने कार्यनीति नै हो तर सिध्याउने पनि कार्यनीतिले नै हो । नेकपा(मसाल) हाम्रा अगाडि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । उसको रणनैतिक गल्ती नहुंदा हुंदै पनि वारम्वारको गलत कार्यनीतिले उसलाई क्रमसः सिध्याउने काम गरेको छ ।
यसले के स्पष्ट हुन्छ भने कार्यनीतिको बाटो असाध्यै जोखिमपूर्ण, घुम्तीपूर्ण हुन्छ तर त्यसका पछाडी महान् संभावनाहरु पनि लुकेका हुन्छन् ।
कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले कम्युनिष्टहरुको तत्कालीन ध्येय–सर्वहाराहरुलाई वर्गको रूपमा संगठित गर्नु पुँजीपति वर्गको प्रभुत्वको मुलोच्छेद गर्नु र सर्वहारावर्गको राजनीतिक सत्ता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँहरुले आधुनिक राज्यसत्ता भनेको तमाम् पँुजीपति वर्गको सामान्य कार्यको प्रबन्ध गर्ने समिति मात्र भएको भन्दै सर्वहारावर्गले बल–प्रयोगद्वारा पँुजीपति वर्गलाई हटाएर आफ्नो सत्ता कायम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ ।
महान बहसमा माओत्सेतुङले जहिलेसम्म फौजी–नोकरशाही संयन्त्रमाथि पुँजीपति वर्गको कब्जा रहन्छ, तबसम्म सर्वहारावर्गले संसदीय मार्गबाट समाजवाद हासिल गर्ने कुरा असम्भव छ र धोका मात्र हुने बताउनुभएको छ । तसर्थ, नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा देशले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका बेला चुनावको उपयोगको नाराको अर्थ प्रतिक्रियावदीको सेवा नै हो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास आन्दोलन, युद्ध वा विद्रोह र बलिदानमार्फत् स्थापित इतिहास हो । तर ती आन्दोलन, युद्ध वा विद्रोहको नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा देखिएकोे विविधखाले विचलन, घोर अवसरवादी तथा संशोधनवादी विचार र दृष्टिकोणका कारण युद्ध र आन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त जनादेशको सम्मान हुन सकेन र त्यो संस्थागत पनि हुन सकेको छैन ।
परिणाम नेपालमा जनताको वास्तविक राज्यव्यवस्थाको स्थापना झन झन टाडाको विषय बन्दै गयो र हरेक पटक जनादेशको घाँटी निमोठ्ने काम गरियो । विगतमा गरिएका सबै युद्ध र आन्दोलनमाथि ठूल्ठूला धोका र गद्दारीहरु भए ।
२०५२ फागुन १ गते नेपालबाट राजतन्त्रसँगै संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरेर मुलुकमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएर दशवर्षसम्म जनयुद्ध लडेको तत्कालीन माओवादीको ठूलो हिस्सा मरणासन्न अवस्थामा पुगेको त्यही संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गराउन मात्रै पुगेन नेपालका राजनीतिक दलहरुको अत्यधिक ठूलो हिस्साले एमसीसी र कालापानी, लिपुलेकमार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नांगो हस्तक्षेपका लागि उनीहरुकै दलाली गर्न पुगेको छ ।
अहिले जनयुद्ध लडेका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरु यही भ्रष्ट, नालायक, निकम्मा, देशघाती र जनघाती राज्यव्यवस्थाको रुपमा बद्नाम संसदीय व्यवस्थाका भद्दा मतियार बन्न पुगेका छन् । तै पनि त्यहाँभित्र क्रान्तिकारी देशभक्तहरुको एउटा बलियो विद्यमान पंक्ति छ ।
उक्त पंक्तिका लागि पनि स्थानीय नीर्वाचनको अग्नी परीक्षामा आफूलाई देश र जनताको पक्षमा उभिने उपयुक्त अवसर आएको छ—स्थानीय नीर्वाचनको सशक्त बहिष्कारको अग्रमोर्चामा खडा भएर ।
संसदीय व्यवस्थाका मतियार बन्नका लागि नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको भक्ति र चाकडी अनिवार्य सर्त हो ।
संसदीय व्यवस्थाको एक नम्वरको राजनीतिक दलका रुपमा आफूलाई घोषित गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसले सधैभरी वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु खासगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चाकडी गर्दैृ आएको नेपालको राजनीतिक दल हो ।
नेपालका एक समयका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई जनताको बहुदलीय जनवाद(जवज)को नाममा नेपाली काँग्रेसले जस्तै संसदीय व्यवस्थाको एक नम्वरको राजनीतिक दलका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न स्व. मदनभण्डारीको नकारात्मक भूमिका रहेको छ ।
र जनताको बहुदलीय जनवाद(जवज)को झण्डा बोकेर भाइ काँग्रेसका रुपमा संसदीय व्यवस्थामा प्रतिष्पर्दामा उत्रिएको नेकपा(एमाले)ले नेपालका क्रान्तिकारीहरुलाई बेवकुफ बनाउँदै आएको यथार्थता हो भने अहिले सारा देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई बेवकुफ बनाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा(एमाले)लाई प्रतिष्थापन गर्न भाइ एमाले बन्ने प्रतिष्पर्धामा आफूलाई आफैले राष्ट्रघाती करार गरेको राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्न रातारात खलनायकको भूमिका खेले । केवल निहित र दलगत स्वार्थका खातिर देशै बेच्न पनि पछि परेनन् ।
संसदीय व्यवस्थाका आम विशेषताहरु—वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरु खासगरी भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद र देशभित्र भ्रष्टाचार, कमिसनका काण्डैकाण्डदेखि जनताको ढाँड भाँच्ने गरी असुलिएको करसम्म, महंगी, बेरोजगारी, हत्या, हिंसा, बलात्कारदेखि जातीय छुवाछुतसम्मका राष्ट्रघात र जनघातका श्रृङ्खलाहरुमा आफू र आफ्नो पार्टीलाई चुर्लुम्म डुवाउदै र संसदीय व्यवस्थामा नीर्वाचन जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद लगायत सबै हर्कत प्रयोग गरेर यहाँसम्म कि बुथ क्याप्चर गरेर, बक्सा साटासाट गरेर, डर, धाक, धम्की वा राज्यशक्तिको समेत दुरुपयोग गरेर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने क्रियाकलापहरुका लागि योजनावद्ध तयारीमा लागेका छन् ।
र कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एसमाजवादी, जसपा, लोसपा सबै यही तयारीमा लागेका छन् । यी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिको नै बिचौलियाकरण भएको छ ।
परिणामतः संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा भ्रष्ट, अनैतिक तथा विदेशी दलालहरु, पैसा र गुण्डा परिचालन गर्न सक्नेहरुले नै चुनाव जित्ने गरेका दृष्टान्तहरु प्रशस्तै छन् ।
एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गरेर देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई दाउमा हाल्ने संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।
संसदीय व्यवस्थाका तीनवटै अंगहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका पूर्णरुपमा पटक पटक असक्षम र जनघाती साबित भइसकेको पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको स्थानीय चुनावमा जनताले किन र कसलाई, भोट दिने रु वर्तमानका लागि यो गम्भीर प्रश्न हो ।
अहिले संसदीय व्यवस्थालाई स«दृढ बनाउने हरेक नीर्वाचनमध्ये आधारका रुपमा रहेको स्थानीय नीर्वाचनको भेलमा संस्थागत रुपले नेकपा९क्रान्तिकारी माओवादी० बाहेक अन्य सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरु होमिने कसरतमा देखिएका छन् ।
यद्धपि ती संशोधनवादी र संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरुभित्र एउटा हिस्सा क्रान्तिकारीहरुको पनि देखिएको छ, जसले स्थानीय नीर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने मत पनि राखेका छन् ।
यही सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको आसन्न स्थानीय निर्वाचन सशक्त रुपमा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेर सिद्धान्ततः एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आवश्यक जिम्मेवारी पुरा गर्ने मार्गतर्फ आफूलाई अग्रसर गराएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन किन बहिस्कार गर्ने रु त्यसको आधार र कारणबारे पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले यसरी भनिएको छ, “प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने भएको, चरम रुपमा साधन स्रोतको दुरुपयोग तथा शक्ति प्रदर्शन गर्ने देखिएको, स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको कुनै संभावना नरहेको, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका तीनओटै अङ्ग असफल सावित हुँदै गए पनि नोकरशाही राज्य संयन्त्रको बलमा यो सत्ता तथा व्यवस्था टिक्न पुुगेको, अहिले संसदमा राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गर्ने काममा नेकाका साथै कम्युनिस्ट नामधारी माके, एकीकृत समाजवादी, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम दलाली तथा राष्ट्रिय गद्दारी गरिएको स्थितिमा तिनको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको, निर्वाचन उपयोगको प्रश्न हरेक दृष्टिले सार्थक बन्ने संभावना नरहेको र पार्टीको क्रान्तिकारी छवि उपयोग होइन वहिष्कारद्वारा नै समुुज्ज्वल हुुने देखिएकोले स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी हालै संसदमा कथित बहुमतद्वारा अनुमोदन गरिएको एमसीसी संझौताबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ — “अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा नेपालमा थोपर्ने धृष्टता गरिँदै आएको एमसीसी सम्झौता विशुद्ध आर्थिक आवरणमा पेस गरिए पनि सारमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको, नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेको, अनेकौं कडा शर्तहरु थोपरिएको तथा ती संशोधन नै नहुने भनिएको, नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताका विरुद्ध भएको र अमेरिकाको नवउपनिवेशवादी नीति अनुरुप नेपाललाई सैन्य अखडामा परिणत गर्ने अति घृणित उद्देश्यमा आधारित निकै खतरनाक एवम् हानिकारक रहेको छ ।
त्यसका विरुद्ध हाम्रो पार्टी लगायत विभिन्न वामपन्थी शक्ति तथा अन्य देशभक्त जनताद्वारा निरन्तर संघर्ष संचालन गरिएको र कैयौं देशभक्त सांसदहरुद्वारा सशक्त आवाज उठाइएको भए पनि त्यस प्रकारको जनअभिमतको घोर अवज्ञा गरी नेकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार तथा त्यसमा आवद्ध माओवादी केन्द्र एवम् एकीकृत समाजवादी जस्ता कम्युनिस्ट नामधारी गुटहरुद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्दै कथित व्याख्यात्मक घोषणाको भ्रमजाल खडा गरी संसदको कथित बहुमतको नौटङ्की रचेर सो राष्ट्रघाती संझौता अनुमोदन गरियो ।
यस स्थितिमा हामीले यस संझौतालाई अनुमोदन गर्ने दलालहरुको सशक्त विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकताको पक्ष र राष्ट्रघाती सम्झौताको खारेजीका लागि संघर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानु पर्दछ ।
त्यसैगरी भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित भूमिका सम्बन्धमा भनिएको छ, “भारतीय विस्तारवादद्वारा दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको र अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा एमसीसी संझौता संसदमा अनुमोदन गरिएको स्थिति पैदा हुनुमा देशका प्रतिक्रियावादी तथा संशोधनवादी शासक वर्ग एवम् कम्युनिस्ट नामधारी एमालेद्वारा गरिएको दलाली तथा गद्दारीको उल्लेख गर्दै र यो बेला राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या अत्यन्तै विकराल बन्न पुगेको बताउँदै भनिएको छ — यो बेला हामीले तात्कालिक रुपमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर एकल तथा संयुुक्त रुपमा सङ्घर्षलाई विकसित तुुल्याउँदै जानुु पर्दछ भने दीर्घकालीन रुपमा वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनार्थ क्रान्तिको तयारीमा दृढतापूूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
यसरी स्थानीय नीर्वाचनलाई एमसीसी पासगरेर अहिले लाजै पचाई जनताको बीचमा भोट माग्न आउने राष्ट्रघात गरेका राष्ट्रघातीहरुलाई जनताको बीचमा नंगाउने र जनतालाई संसदीय नीर्वाचनले ल्याउने यस्तै राष्ट्रघात र जनघाती कार्यका विरुद्ध सचेत रहदै स्थानीय नीर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने महान अभियानमा लाग्न उतप्रेरित गर्ने हो ।
क्रान्तिकारी माओवादीले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादी दलाल तत्वहरु र तिनीहरुको राज्यसत्ताले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुका विरुद्ध अनेकन घेराबन्दी र भ्रामक प्रचारहरु समेत गर्न थालेका छन् ।
प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादी दलाल तत्वहरुको यस्ता घेराबन्दी र भ्रामक प्रचारहरुलाई जनताको बीचमा स्पष्ट पार्न पनि महान् वर्गसंघर्षको तयारी अनिवार्य हुने छ।
वर्गसंघर्षको माम्यमबाट क्रान्तिकारीहरुको संगठन विस्तारव्दारा नै प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादी दलाल तत्वहरुको घेरावन्दीलाइृ तोडन सकिन्छ ।
र फेरी एक पटक नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु यो अग्नी परीक्षाबाट सफलतापुर्वक बाहिर निस्केर देशबाट दलालहरुको अन्त्य गर्दै जनताको सही व्यवस्था—जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना आवश्यक छ ।
वर्तमानका लागि स्थानीय नीर्वाचनको सशक्त बहिष्कार नै नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुका निम्ति सही कार्यनीति हो । यो अग्नी परीक्षा हो र यसमा नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु खरो र दहे रुपमा उत्रिनु आवश्यक छ ।