सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं। उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायत रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।
अदालतले वैशाख २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको थियो ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सोमबार अदालतले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क नलिन आदेश सुनाएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, आमनेपाली नागरिकका सन्तानले आठ कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क पढ्नु पढाउनुपर्ने र कक्षा नौदेखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरीत विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशी तिवारीले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गर्नुभएको थियो ।
कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्रामको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि र जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गर्नुभएको थियो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न पाउने छैनन् ।