असक्षम नेतृत्वका कारण देश र जनतामाथि बारम्बार कुठाराघात

काठमाडौं । नेपालको संविधानमा मुलुकको सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित रहेको उल्लेख छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुुकूल मुलुक चलाउँदै आएका छन । जनताको माग र आवश्यकता अनुसार कदम चाल्नुपर्ने नेतृत्व स्वार्थ केन्द्रीत बन्दा मुलुक विभिन्न संकटको भुमरिमा पर्दै आएको छ । देशको हित विपरीतका आयोजनामा समेत नेतृत्वले सम्झौता गर्ने र ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न लागि पर्ने नेतृत्वका कारण देश अझै संकटमा पर्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

मुलुक र जनतालाई समस्या पर्दा त्यसको समाधान गर्नका लागि नेतृत्व चयन गर्ने गरिन्छ । नेतृत्वले आवश्यकता अनुसार मुलुक र जनताका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु उठान गर्न पहलकदमी थाल्नुपर्छ भनिन्छ । तर नेपालमा विगतदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वले देश र जनताको हित विपरीतका सम्झौताहरु गर्दै आएको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन, मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी वैदेशिक ऋणको भारी बोकाइएको नेतृत्वमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । यही नेतृत्वले हरेक नेपालीको थाप्लोमा ६५ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ ऋणको भार थपेको विभिन्न तथ्यहरुले देखाएको पाइएको छ । बजारमा महँगी, कालोबजारी र तस्करहरुको बिगबिगी हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व मौन भएर बसिरहेको सर्वसाधराणको गुनासो छ ।

भविष्यमा तिर्नै नसक्ने खालका वैदेशिक ऋण समेत स्वीकार गरिँदै आइएको पाइएको छ । त्यस्ता ऋणको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने हेक्का नै नराखी धमाधम ऋण स्वीकार गरिनुले कतै देश संकटमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको कतिपयको भनाइ छ । बैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिँदा समेत नेतृत्वले मुलुकको परराष्ट्र नीति अनुसार ठिक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल र अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुले निकट भविष्यमा देशको स्थिति दयनीय बन्न सक्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाइ छ । वर्तमान नेतृत्वका कारण नेपालमा विभिन्न सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए अब केही समयपछि यो देश नै अर्कैको हातमा पर्ने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलको भनाइ छ ।

केही समयअघि यही नेतृत्वले अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरिसकेको छ । यसले आगामी दिनमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर सो सम्झौता अनुमोदन भएको लामो समय नवित्दै सोही देशले अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि दबाब दिइरहेको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेशनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) गर्नका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेपछि यस विषयमा बहस र छलफल हुन थालेका छन् । यस्ता सम्झौताले मुलुकलाई भू–राजनीतिक द्धन्द्धमा फसाउने रणनीतिका साथ सम्झौता आएको भन्दै विवाद हुन थालेको हो ।

तर सरकार भने उक्त सम्झौताको बचाउमा उत्रिएको छ । एसपीपी सम्झौता अमेरिकाको एकल चाहाना नभइ अमेरिका र नेपालबीचको सहकार्य भएको भन्दै सरकारका अधिकारीहरुले त्यसको बचाउ गर्दै आएका छन । यद्यपी नेतृत्वकै कारण यतिबेला देश र जनताले ठूलो क्षति भोगिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको दाबी छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार असक्षम र अपठित नेतृत्वका कारण देश र जनताले यो अवस्था भोग्नुपरेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले पटकपटक मुलुक र जनताका हित विपरीतका सम्झौताहरु गर्दै आएको पाइएको छ । जनताबाट चौतर्फी रुपमा विवाद हुँदा पनि निहीत स्वार्थका लागि नेतृत्व लिप्त हुनुले मुलुक द्धन्द्धको भुमरीमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।