EU Ambassador Inaugurated New Sanitation and Hygiene Facilities at Major Ground Crossing Points of Sudurpashchim Province
Dhangadhi—European Union Ambassador to Nepal, Nona Deprez, inaugurated the newly constructed Water, Sanitation and Hygiene (WASH), health and protection-based facilities at Gauriphanta and Gaddachauki ground crossing points of Sudurpashchim province today (18/07).
The facilities were built under the auspices of the “Effective case management by strengthening isolation centers and ground crossing points (GCPs) management for rapid response and preparedness against COVID-19” project implemented by the International Organization for Migration (IOM) under the leadership of the Nepal’s Ministry of Health and Population, financial support from the European Union Humanitarian Aid, and in implementing partnership with Save the Children and local support Nepal National Social Welfare Association.
“It is our responsibility to provide basic facilities at the border points for those thousands of Nepalese migrant workers travelling to and from India, who must undergo medical examinations, sometimes having to wait for more than three hours,” said Ambassador Deprez addressing the inauguration event.
“I am pleased that, thanks to the European Union, those facilities such as waiting room, drinking water, and bread-feeding center have been established as part of the Health Desk at the borders to facilitate a smooth health checkup for migrant workers who are contributing to sustain their households as well as to the country’s economy,” she added.
Though the data on Nepalese migrant population in India is sketchy, thousands of Nepalese migrants travel across the land borders every day for seasonal work and some for extended period of time as their livelihood strategy. COVID-19 has added additional conditions for these migrant workers crossing the border. Before these facilities were constructed, there was no sheds at the Health Desks to protect the migrants from rain or sun, no drinking water and proper toilets.
“The facilities have been designed to ensure that they are gender-sensitive and disability-friendly, making it accessible for everyone,” said Lorena Lando, IOM Chief of Mission for Nepal.
“Ultimately, we want to contribute to sustainable management and preparedness for migrant flows at each crossing point to promote safe, orderly and dignified migration,” Lando added.
The project aims to support the local and provincial governments of the of targeted six border points – Jamunaha and Krishnanagar of Lumbini, Inaruwa/Birgunj of Madhesh province, and Kakarbhitta of province 1, alongside the two aforementioned locations – in strengthening the overall management at entry points.
Similarly, health-based facilities, WASH facilities and protection mechanisms to raise awareness about human rights and easy access to immediate basic protection services, are under development at all six targeted locations.
The project is intended to address the gaps identified at ground crossing points of 1,870 kilometers long open border following the second of wave of the COVID-19 pandemic in the country in mid-2021, including low testing capacity, insufficient screening, recording and reporting of migrant movement and COVID-19 positive cases, lacking protection referral services and lacking access to isolation centers for identified positive cases.
*****
धनगढी – नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत नोना डेप्रेजले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकामा नवनिर्मित खानेपानी, सरसफाइ तथा सरसफाई (वाश), स्वास्थ्य तथा संरक्षणमा आधारित सुविधाको आज उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन (IOM) को नेतृत्वमा सञ्चालित “कोभिड–१९ विरुद्ध द्रुत प्रतिक्रिया र तयारीका लागि आइसोलेसन सेन्टर र ग्राउन्ड क्रसिङ पोइन्ट (GCPs) व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै प्रभावकारी केस व्यवस्थापन” अन्तर्गत यी सुविधाहरू निर्माण गरिएको हो। नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, युरोपेली संघ मानवीय सहायताको आर्थिक सहयोग, र सेभ द चिल्ड्रेनसँगको साझेदारी कार्यान्वयनमा र स्थानीय सहयोग नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत डेप्रेजले भारत जाने र जाने हजारौं नेपाली आप्रवासी कामदारका लागि सीमा नाकाहरूमा आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो, जसले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ, कहिलेकाहीँ तीन घण्टाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने हुन्छ। ।
“म खुसी छु कि युरोपेली संघलाई धन्यवाद, ती सुविधाहरू जस्तै पर्खने कोठा, पिउने पानी, र रोटी-खाने केन्द्रहरू सीमामा स्वास्थ्य डेस्कको रूपमा स्थापना गरिएको छ जसले आप्रवासी कामदारहरूको सहज स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा दिन्छ। आफ्नो घरपरिवारलाई दिगो बनाउन र देशको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याउँछ,” उनले थपिन्।
भारतमा नेपाली आप्रवासी जनसंख्याको तथ्याङ्क अस्पष्ट भएता पनि हजारौं नेपाली आप्रवासीहरू मौसमी कामका लागि र कतिपयले आफ्नो जीविकोपार्जनको रणनीतिका रूपमा लामो समयसम्मका लागि हरेक दिन भूमि सीमा पार गर्छन्। कोभिड-१९ ले सीमा पार गर्ने यी आप्रवासी कामदारहरूको लागि थप सर्तहरू थपेको छ। यी सुविधाहरू निर्माण हुनु अघि, प्रवासीहरूलाई पानी वा घामबाट जोगाउन स्वास्थ्य डेस्कहरूमा शेडहरू थिएनन्, खाने पानी र उचित शौचालय थिएन।
“सुविधाहरू सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने गरी तिनीहरू लैङ्गिक संवेदनशील र अपाङ्गतामैत्री छन् भनी सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो,” नेपालका लागि आइओएम प्रमुख लोरेना ल्यान्डोले भनिन्।
“अन्तमा, हामी सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बसाइसराइ प्रवर्द्धन गर्न प्रत्येक क्रसिङ पोइन्टमा आप्रवासी प्रवाहको लागि दिगो व्यवस्थापन र तयारीमा योगदान दिन चाहन्छौं,” ल्यान्डोले थपे।
यस परियोजनाले लक्षित छ सीमानाका लुम्बिनीको जमुनाहा र कृष्णनगर, मधेस प्रदेशको इनरुवा/वीरगञ्ज र प्रदेश १ को काँकडभिट्टालगायतका माथि उल्लेखित दुई स्थानका स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई प्रवेशमा समग्र व्यवस्थापन सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अंक।
त्यसैगरी, स्वास्थ्यमा आधारित सुविधा, धुने सुविधा र मानव अधिकारको बारेमा चेतना जगाउने र तत्काल आधारभूत सुरक्षा सेवामा सहज पहुँचका लागि सुरक्षा संयन्त्रहरू सबै छवटा लक्षित स्थानमा विकास भइरहेको छ।
सन् २०२१ को मध्यमा देशमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहर आएपछि १ हजार ८७० किलोमिटर लामो खुला सिमानाका जमिन क्रसिङ पोइन्टमा पहिचान भएका खाडललाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो आयोजनाको उद्देश्य न्यून परीक्षण क्षमता, अपर्याप्त स्क्रिनिङ, रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ लगायतका छन्। आप्रवासी आन्दोलन र COVID-19 सकारात्मक केसहरू, सुरक्षा रेफरल सेवाहरूको अभाव र पहिचान गरिएका सकारात्मक केसहरूको लागि अलगाव केन्द्रहरूमा पहुँचको अभाव।