कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी,व्यवस्थापकीय सुधारमा सरकार प्रयत्नशील: गृहमन्त्री खाण
काठमाडौँ । देशैभरका कारागारको भौतिक संरचना निर्माण र बन्दीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा व्यवस्थापनमा सरकार अघि बढेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बताउनु भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाणले देशैभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको स्वीकार गर्दै व्यवस्थापकीय सुधारमा प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले ४ स्थानमा नयाँ कारागार भवन निर्माण भइरहेको र यसै वर्ष ८ वटा नयाँ कारागार भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भएको जानकारी दिनुभयो ।
विगत धेरै वर्ष अघि निर्माण भएको कारागार सहरको मध्य भागमा परेको र जग्गा अभावका कारण समस्या परेको भन्दै गृहमन्त्री खाणले कारागारहरूलाई खुला स्थानमा स्थान्तरण गर्ने सोच रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले कारागार र कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा थुप्रै चुनौती रहे पनि संसदमा विचाराधीन कारागार विधेयक आएपछि केही सहज हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा सांसद लालबहादुर थापाले सुर्खेत, मुगु, जुम्ला जिल्लाको कारागार अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको, न्यूनतम सुविधा पनि प्राप्त गर्न नसकेको, राज्यको उपस्थितिको अनुभव नै गर्न नपाएको लगायत कर्णालीमा बाल सुधार गृह नरहेको बताउनुभयो ।
सांसद शेर बहादुर तामाङले रौतहट र धनुषा जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै घटनामा कैफियत देखिएको र थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको, प्रहरी अनुसन्धान र प्रतिवेदन प्रभावकारी हुन नसकेको, मानव अधिकारका दृष्टिकोणले हिरासतमा भएको मृत्यु गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
सांसद अतहर कमाल मुसलमानले बाँके र बर्दियाको कारागार तथा बर्दियाको मधुवन घटनासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै कतिपय घटना यथार्थ भन्दा फरक ढङ्गबाट त्यसको निष्कर्ष आउने गरेको बताउनुभयो ।
सांसद मीन विश्वकर्माले मोरङ, सुनसरी र इलाम जिल्लाको कारागार अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अधिकांश कैदी बन्दीको जीवन कष्टकर बनेको, पानीको समस्याका कारण रोग फैलिने गरेको, बन्दीले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइमा उपस्थित हुन नपाएको र कैदी बन्दीहरू बीचमा पनि भेदभाव रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा गृहसचिव टेक नारायण पाण्डेले कारागार मानव अधिकारका दृष्टिले कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै गम्भीर र सामान्य प्रकृतिका कैदी बन्दीहरू छुट्ट्याएर राख्नुपर्ने भए पनि संरचनाको अभावका कारण त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले रोल्पा र बाँकेको घटनामा दोषी किटान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिवेश लोहनीले हिरासत व्यवस्थापनमा सचेत रहेको बताउँदै देशै भरका प्रहरी प्रमुखहरूलाई यससम्बन्धी निर्देशन र सहजीकरण भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।