एमसीसी परियोजनाको यसैसाताबाट टेन्डर आह्वान गरिदैं

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले यसैसाता प्रसारणलाइनको ठेक्का गर्ने भएको छ । पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार एमसीएले एक साताभित्रै टेन्डरहरु गर्न लागेको हो ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०२३ को अगस्ट (२०८०को साउनरभदौ०देखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएअनसार टेन्डर हुन लागेको हो ।

मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अहिले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टका अनुसार अहिले टेन्डरका लागि अन्तिम तयारी चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच अगस्ट २०२३ देखि ५ वर्षको अवधि राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भइसकेको छ। टेन्डर प्रक्रिया पुरा गर्न करिब १८० दिनको समय लाग्नेछ ।

सरकारले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव २०७८र७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्वतयारी सकाउने गरी काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

यो वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।

चालु आवमा एमसीए नेपालले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान ९पी वान०मा पर्ने आयोजना हो ।

करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिंदैछ ।

आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको लागि स्वीकृति, टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्नेछ ।

यस्ता पूर्वतयारीका काम सक्न लाग्ने अवधि मूल्यांकन गरेर एमसीए–नेपालले परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति अगस्ट २०२३ लाई तोकेको थियो । यसअघि पनि यस्ता मितिहरु पटक–पटक तोकिएका थिए, तर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि सर्दै आएको थियो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार अब पूर्वतयारीको काम सकेर आयोजना क्षेत्रमा पहुँच दिने शर्त मात्रै पुरा हुन बाँकी छ।

आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, ‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता’ नामक भगिनी सम्झौता हुनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने र प्रसारण लाइन जोड्नका लागि भारतसँग सहमति हुनुपर्ने शर्तहरु यसअघि नै पुरा भइसकेको छ।

अर्को पूर्वशर्तका रुपमा रहेको ‘संसदबाट अनुमोदन’ पनि भइसकेको छ ।

निर्माण सुरु हुन करिब ३ वर्ष ढिला भएकाले अब परियोजनाको अनुमानित लागत पनि पुनरावलकोन हुँदैछ । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण सामग्रीसहित अन्य पक्षमा भएको मूल्य घटबढबारे फेरि मूल्यांकन गरेर नयाँ अनुमानित लागत तय गरिनेछ ।

छनोट भएको ठेकदारले नै आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४२ महिनाको ठेक्का अवधि हुनेछ भने एक वर्षको ‘डिफेक्ट लायबलिटी पिरियड’ (निर्माणपछिको परीक्षण अवधि) दिइनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी तय भएको दिनबाट ५ वर्षको निर्माण अवधिको गणना सुरु हुनेछ । ५ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण र परीक्षण सकेर आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसीले प्रसारणलाइन परियोजना अन्तर्गत नुवकोटको रातोमाटेमा बन्ने सबस्टेसनको जग्गा खरिद गरिसकेको छ । अन्यत्र बन्ने दुई सबस्टेसनको जग्गा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेर दिनेछ । प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

१० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका (९२ वटा वडाहरु) भएर जाने प्रस्तावित ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

एउटा टावरको लागि करिब एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । कुल टावरमध्ये आधाजसो सरकारी र सार्वजनिकमा पर्छ भने आधाजसो निजी जमिनमा राख्नुपर्ने अनुमान छ। विद्युत् प्राधिकरणको नियमअनुसार तारको मुनि रहने जमिन (दायाँ–बायाँ २३–२३ मिटर)को क्षतिपूर्ति मूल्यांकनको २०देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै दिने योजना छ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए)अनुसार रुख गणना सकेर कटानको काम पनि गर्नुपर्ने छ। करिब २ लाख १७ हजार वटा रुख–बुटा कटान गर्नुपर्ने अनुमान छ। काटिने रुखको सट्टामा विरुवाहरु रोप्न र हुर्काउन पनि टेन्डर गरेर जिम्मा दिनुपर्नेछ।