राष्ट्रपति चुनावपछि यसरी फेरिदै सत्ता समीकरण,कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथ नदिने,ओलीले गरे देउवालाइ प्रधानमन्त्री बनाउने बाचा
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध मंसिर ४ को निर्वाचनअघि सुमधुर थिएन । माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो।
निर्वाचनमा कुनै दलको पनि बहुमत आएन । माओवादी केन्द्र मात्र ३२ सिटमा खुम्चियो । तैपनि निर्वाचनअघि भएको भनिएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले कांग्रेसँग प्रधानमन्त्री माग्यो । तर कांग्रेस दिन तयार भएन।
अन्तिममा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्यायो । महत्त्वपूर्ण ८ मन्त्रालयसहित सरकारमा एमाले पनि सहभागी भयो । तर आफ्नो पहलमा बनेको गठबन्धनलाई प्रचण्डेले २ महिनामै छिन्नभिन्न पारिदिए।
अन्ततः प्रचण्डले नै एमालेलाई अपमानजनक तवरमा सरकारबाट बाहिरिन बाध्य पारेका छन् ।पुस १० गते कांग्रेसले साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेको साथ खोज्दै बालकोट पुगे।
निकै कटुतापूर्ण सम्बन्धका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फराकिलो छाती बनाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेले। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने मत ओलीले नै जुटाइदिएका थिए।
राष्ट्रपति र सभामुख आफूले पाउने मौखिक सहमतिका आधारमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको एमाले पुस २६ देखि झस्कियो। त्यस दिन नेपाली कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दियो र दाहालको पनि बोली फेरियो।
उनले एमालेसँग लिखितरुपमा कुनै सहमति नभएको भन्दै राष्ट्रपति सहमतिका आधारमा चयन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थाले। दाहाल र ओलीबीच बालुवाटार र बालकोटमा पटक-पटक भएका वार्ताले पनि सम्बन्ध सुधार हुन सकेन।
दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको संसदको दोस्रो ठोलो दल एमालेलाई दुई महिनामै धोका दिए। उनले ८ दलीय नयाँ गठबन्धन बनाई राष्ट्रपतिमा कांग्रेसबाट साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गराए।
दाहालको त्यस कदमपछि पनि एमालेले आस मारिसकेको थिएन। फागुन १३ गते बिहान एमालेको सचिवालय बैठक बस्यो। त्यस दिन एमालेले राष्ट्रपति पदमा उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई उम्मेदवार बनाएर माओवादी केन्द्रसँग पुस १० कै सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्यो।
दाहाल पूर्वसहमतिमा फर्किने ठाउँ राख्नकै लागि सचिवालय बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओली पनि दाहालप्रति आक्रामक भएनन् । उनले माओवादी केन्द्रले नेम्बाङलाई भोट दिने विश्वास सञ्चारकर्मीमाझ व्यक्त गरे।
दाहालले कित्ता फेरिसक्दा पनि सत्ता नछोडेको एमालेले फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म केही कदम नचाल्ने भन्यो ।तर प्रचण्ड धोकाको अर्को नाम थिए।
अस्थिरता अगुवा थिए । एमालेलाई चिढ्याउन र आफ्नै सरकारलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउन उनले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ताकै दिन एमाले प्रतिपक्ष भइसकेको भनी सरकार छाडिहाल्न दबाब दिन थाले।
त्यतिले नपुगेर उनले आइतबार संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन जेनेभा जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिदिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बोलाएर आफै सरकार नछाडे आफूले हटाइदिने धम्की दिए।
सोमबारको सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार एमालेका ८ मन्त्रीहरुले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा बुझाएका छन् । अर्थ, परराष्ट्रसहितका ८ मन्त्रालय एमालेसँग थिए।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। प्रदेश सरकारका हकमा भने एमालेले कुनै निर्णय गरेको छैन । एमाले अहिले सुदूरपश्चिम बाहेकका ६ वटा प्रदेशका सरकारमा सहभागी छ।
प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेकै मुख्यमन्त्री छन्। तर नयाँ गठबन्धन ती तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद पनि धरापमा परेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित अहिले २२ मन्त्रालय छन्। तर तीमध्ये १६ वटा मन्त्रालय खाली बन्न पुगेका छन् । ८ दलीय नयाँ गठबन्धन निर्माणका कारण सत्ता गठबन्धन छिन्नभिन्न भएपछि मन्त्रालयहरु खाली हुन पुगेका हुन्।
१६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैंसँग राखेका छन्। एकपछि अर्को गरी ३ पार्टीले सरकार छोडेपछि २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद ६ सदस्यमा झरेको छ ।
अब राष्ट्रपतिको चुनावपछि यिनै १६ मन्त्रालयका लागि ८ दलबीच खिचातानी चल्नेछ । कम्तीमा १ मन्त्रालय सबै दललाई बाँड्ने हो भने ठूला दलको हैसियत कायम गर्न बाँकी ८ मन्त्रालय मात्र हुनेछन् । कांग्रेसको भागमा बढीमा ३ मन्त्रालय पर्नेछन्।
माओवादीले पनि एमालेको उदार व्यवहारबाट पाएका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको दाबी छाड्नुपर्नेछ । त्यस अवस्थामा पार्टीहरुभित्र असन्तोष र झगडाको बीऊ मन्त्रालयको भागबन्डा नै बन्नेछ ।
अर्कोतिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई छैटौं र सातौंपटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने फलित ज्योतिषशास्त्रको दबाब छ । शक्तिभन्दा एक इन्च पर बस्न नसक्ने देउवा संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएर पनि ३२ सिटका नेता प्रचण्डले शक्तिमा हालीमुहाली गरेको हेर्दै घुटुघुटु थुक निल्दै कति दिन बस्न सक्लान् ?
अझ बेइमान राजनीतिका बादशाह प्रचण्डले देउवा र माधव नेपाललाई पालैपालो सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमतिमा इमानदार बन्ने पनि कुनै आधार छैन ।
त्यसैले आफूले प्रचण्डबाट धोका खानुभन्दा पहिला नै एमालेको साथ लिएर यो सरकार गिराउनुमै देउवाको हितमा हुनेछ । प्रचण्डसँग ओलीको तात्तातो प्रतिशोधको लाभ उठाउन देउवा पक्कै ढिलो गर्ने छैनन् ।
त्यसैले फागुन २५ मा कांग्रेसको राष्ट्रपति चयन भएलगत्तै प्रचण्ड सरकार ढलेर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे अन्यथा नमाने हुन्छ ।
संविधानले पनि अब संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना गरेको छ । कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिए सत्ता स्वतः कांग्रेसमा सर्छ । अनि माओवादीलाई बाहिरै राखेर देउवालाई ओलीले समर्थन गरिदिनेछन्।
५ वर्ष नै ढुक्कसँग कांग्रेसले देशको शासन गर्नेछ । त्यतिन्जेल माओवादी या त विभाजित भइसक्नेछ, नभए एमालेमा विलयका लागि प्रचण्ड नै पहल गर्नेछन् ।