स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो–‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’भनियो तर नियम–कानुन काठमाडौँमै

काठमाडौं। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पठाएर नियम र कानुन काठमाडौँको सिंहदरबारमा राख्ने यो कस्तो संघीयता हो रु’ आइतबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित गाउँपालिका महासंघको कार्यक्रममा सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरे।

गाउँमा सिंहदरबार पठाइयो भन्ने तर नियम र कानुन काठमाडौँमै राखिएकाले काम गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार संघीयताले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा घन्काइदिए पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्।

त्यसको प्रमुख कारण संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चेपुवामा राख्नु नै रहेको उनको भनाइ थियो।बुढाथोकीले संघ र प्रदेशका कारण नै शिक्षाको गुणस्तर तहसनहस भइरहेको आरोपसमेत लगाए।

‘केन्द्रबाट शिक्षक, कर्मचारी नपठाउने, पालिकाले राखेर तलब दिएपछि बेरुजु निकालिदिने,उनले थपे,यो कस्तो खालको संघीयता हो रु गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली,खानेपानीदेखि लिएर अघिकांश जनसरोकारका काम पालिकाले गर्नुपर्ने अनि पर्याप्त बजेट पनि नदिने,सबै अपजसको भागिदारचाहिँ हामी हुनुपर्ने।

नियम र कानुन बनाएर गाउँमा पठाएमात्रै ‘गाउँमा सिंहदरबार’को अनुभूति हुने उनको भनाइ छ। साथै उनले प्रदेश र संघ सरकारलाई तपाईँहरूको समपूरक बजेट तपाईँहरू नै लैजानुस्’ भन्ने दिन आउन थालेको बताए।

उनीमात्र होइन, कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश कर्णालीका पालिका प्रमुखहरुले गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति हुन नसकेको बताए।

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विवश बास्पानेले पालिकामा माथिबाट आउने बजेटलाई भाग लगाएरै पठाइदिएकाले काम गर्न समस्या भइरहेको बताए।

यावत समस्याले ‘संघीयता त आयो तर हाम्रा हातमा केही आएन’ भनेर जनतामा निराशा रहेको उनले बताए । साथै उनले स्थानीय तह संकटमा रहेको समेत बताए।

‘हाम्रो पालिकामा ४९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्,एउटामात्र दरबन्दी भएको ठाउँमा निमावि चलिरहेको छ,उनले भने,यसरी शिक्षाको गुणस्तर कसरी हुन्छ? हामी मर्ज गरेर ४० वटामा झार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।

उनले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरका लागि केन्द्र र संघ सरकारले समेत दायित्वबोध हुनेगरी अग्रसर भइदिनुपर्ने तर्क राखे।

पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश र संघबाट गाउँमा जाने योजनामा समेत विभेद रहेको टिप्पणी गरे। विवशले भने, ‘प्रदेशबाट पालिकाको कुनै योजनाका लागि बजेट जाने, प्राविधिक पनि प्रदेशबाट आउने, पालिकाको कुनै सिफारिस पनि नचाहिने अनि कार्यान्वयनमा भने ध्यान नदिने। बजेट पालिकामा गएको देखिने तर काम नदेखिने, यो किन भइरहेको छ?

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प वादीले प्रदेश, संघ र पालिकाको सहकार्यको अर्थ के हो? भन्दै प्रश्न गरे । संघीय सरकारका कारण आफ्नो पालिकामा २१ करोड बेरुजु रकम रहेको भन्दै उनले संघ सरकारको मनपरी चलिरहेको आरोप लगाए ।

‘योजनाको नाम, बजेट पठाउने तर भुक्तानी दिनेबेला पैसा लैजाने यो कस्तो वित्तीय संघीयता हो ? उनले प्रश्न गरे । उनले प्रशासनिक संघीयता अझै गाउँमा नपुगेको तर्क राखे।

संघ र प्रदेशले जे गरे पनि हुनुपर्ने संघीयतालाई सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। प्रदेशले १५ लाखको योजना र संघले ३० लाखको योजना पठाइदिने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनाले पालिकालाई समस्या भइरहेको प्रमुखहरुको गुनासो छ। ‘खासमा कति बजेटको योजना कुन तहले गर्ने ठेगानबिना नै पहुँचमुखी बजेट पठाइदिने? वादीले प्रश्न गरे।

उनले वित्तीय व्यवस्थापनभित्र बेथिति रहेको आरोपमात्र लगाएनन्, त्यसलाई हटाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रहसमेत गरे। भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखकी उपाध्यक्ष मिना कुमारी खड्काले मासिक २५ लाख रकम तलबमै सकिने बताइन्।

एउटा कार्यालय सहयोगीले समेत २५–५० हजारसम्मको तलब खाइरहेको बताउँदै उनले यसरी विकास र परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘स्वायत्त स्थानीय सरकार भनिएको छ । तर ब्युरोक्रेटले जनप्रतिनिधि चलाउने हो कि जनप्रतिनिधिले? यो सिस्टममा नचलेको कस्तो संघीयता हो रु’

तीन तहबिचको विश्वसनीयता भएन

पालिका प्रमुखहरुले तीन तहका सरकारबिचको सहकार्य विश्वसनीय नरहेको प्रस्ट पारे। रुकुम पश्चिमकै सानोभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अघि आफ्नो पालिकामा पठाएका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन भएको बताए।

कार्यक्रम धेरै पठाइए पनि अहिलेसम्म ती योजनमा बजेट नपरेको गुनासो उनले गरे । प्रदेश र संघ सरकारका अधबैँसे कामको गाली आफूहरुले खानुपरेको उनको भनाइ छ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहबिचको विश्वसनीयतामै समस्या छ,’ उनले थपे, ‘अहिले पालिकालाई आर्थिक हिसाबले धान्न मुस्किल भइरहेको छ।

कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले त स्थानीय तह ठगिएको बताए। स्थानीय तह घरदैलोको सरकार भन्छ तर, बजेटको लिमिटेशन न्यून रहेको बताउँदै पुनले जनतालाई सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन नसकिएको गुनासो पोखे।

हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले संघीयताको नीतिमै समस्या रहेको बताए। प्रदेशबाट पालिकामा पहुँचमुखी योजना आइरहेको भन्दै उनले यस्तो खालको कार्यलाई निस्तेज गर्नुपर्ने बताए।

‘गाउँपालिकाको हाकिम संघले पठाउँछ,उसैको योजना अनुरुप पालिका चल्छ,संघले नै प्रतिनिधि पठाउने भए प्रशासनिक संघीयता मर्म अनुसार भएन नि,शाहीले भने,संघका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा हामीलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ।