सरकारको नीतिनियमलाई बेवास्ता गर्दा सेयर र घरजग्गामा लगानी गर्नेहरु चुलुम्मै

-अनुसा थापा भक्तपुर

झण्डै ५५ लाख आम नागरिकले सेयरमा लगानी गरेका छन्। उनीहरुको खर्बौं रुपैयाँ सेयरमा लगानी छ। दुई दर्जन ठूला व्यापारी वा सेयर माफियाका कारण आज आम सर्वसाधारणहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सेयर दलालीहरुको पछि लाग्दा आज सेयरमा लगानी भएकाहरु ‘मर्नु न बाँँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन्।

नेपालमा शिक्षितहरुको दर बढेको छ। तर, बैंकले एक सय रुपैयाँमा निकाश गरेको सेयर दलालीमार्फत कित्ताकै ३२ सय रुपैयाँमा खरिद गरे। सञ्चारमाध्यमहरुले सेयरको मूल्य एक सय रुपैयाँ मात्र हो भनेर पटकपटक जानकारी गराएको थियो।

यद्यपि, उनीहरु दलालीकै पछाडि दौडिए। जसका कारण आज सेयरमा लगानी भएकाहरु चार्लमचुर्लुम्म डुबेका छन् । सेयर दलालीहरुले आफ्नो लगानी पनि बचाए यता नाफा पनि कमाए । दलालीहरु ‘सेफजोन’ मा बसिसकेका छन्।

मँहगोमा सेयर किनेकाहरु भने यतिखेर ‘घर न घाँट’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले समयमै कडाइ नगर्दा यस्तो परिस्थिति बनेको हो । सेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको भए आज मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदैनथ्यो ।

कानुन बमोजिम चल्ने हो भने कुनै पनि सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाँइदैन् । सोभन्दा बढी नाफा खानेलाई कारबाही हुन्छ । बैंकले एक सय रुपैयाँमा निकाश गरेको सेयर एक सय २० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने होइन् र ? तर, कानुनलाई सेयर माफियाले धोती लगाइदिए । एक सय प्रतिकित्ताको सेयर ३२ सय रुपैयाँमा बेच्ने काम भयो ।

उपभोक्ता संघसंगठन खोलेर बसेका उपभोक्तावादीहरु पनि यसविषयमा मौन बसे । ज्योति बानियाँ, प्रेम महर्जन, माधव तिम्सिना आफूहरु उपभोक्तावादी हौं भन्दै चिच्याएर हिँडिरहेका हुन्छन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा व्यापारीले खान पाँउदैनन्, व्यापारीहरुले उपभोक्ता लुटे, ठगे भन्दै उनीहरु कराइरहेका हुन्छन् ।

तर, सेयरको विषयमा उनीहरु गुमसुम छन्, किन ? सेयर दलालीले सीधासाधीलाई झुक्याएर दिँउसै रात बनाउँदा पनि उनीहरु हात बाँधेर बस्नु ठिक हो ? बैंक तथा वित्तिय संस्था, जलविद्युत कम्पनीहरुले एक कित्ता सेयर एक सय रुपैयाँमा बेचेको भनेर प्रमाणपत्र नै दिन्छ ।

राज्यले कर लिने बेलामा पनि त्यही सय रुपैयाँको लिन्छ । तर, माफियाले ३२ सय रुपैयाँमा बेच्छन् । सेयर माफियाले आम नागरिक ठग्दा राज्य के हेरेर बस्यो ? ५५ लाख जनता त मर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । केही बाठाटाठाले सेयरबाट आम्दानी गरे तर सीधासाधी जनता त डुबे । सरकारले बेलैमा नीतिनियम बनाउनुपथ्र्यो।

यहाँ सरकारको कमीकमजोरी देखियो जसका कारण धेरै पीडामा परेका छन् । बैंकले कसैलाई पनि जबरजस्ती सेयर भिडाएको होइन् । बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निकालेको हो।

आँखा चिम्लेर ३२ सय रुपैयाँमा खरिद गर्नुहुँदैन् भनेर लगानीकर्ताले पहिल्यै सोच्नुपथ्र्यो । मूल्य बढ्दै गएको भए आज लगानीकर्ताहरु मख्ख पर्थें । तर, मूल्य त निरन्तर ओरालो लाग्यो । अहिले आएर सरकारलाई दोष लगाएर के फाइदा ? सरकारले लगानी गर भनेर पहिले पनि भनेको थिएन्, अहिले पनि भनेको छैन्।

फाइदा हुने देखेर आँखा चिम्लिएर लगानी गर्दाको नतिजा अहिले देखिन थालेको छ । सरकारले त हिजो पनि एक सय रुपैयाँको कर पाइरहेको थियो, आज पनि त्यतिको नै पाउँछ । ३२ सय पुग्दा लगानीकर्ताहरुले सरकारसंग बाँडेका होइनन् ।

आफूलाई फाइदा हुञ्जेल कोही पनि मुखबाट चुइक्क आवाज निकाल्दैनन् । तर, जब घाटा हुन्छ अनि आरोप प्रत्यारोप शुरु हुन्छ । अहिले सरकारलाई दोषी बनाएर के गर्नु ? डुब्ने डुबिहाले । सरकारले जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य तोकेको हुन्छ ।

अब तोकेको जतिमा खरिद गर्ने कि बढीमा यो त जनताको कुरा भयो । लालपुर्जाको पछाडि सानो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ,‘आवश्यक परेको खण्डमा यो जग्गा सरकारले लिनसक्छ ।

सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउँदा जग्गाधनीलाई सरकारी रेट मात्र दिन्छ । मालपोत कार्यालयको ढड्डामा जग्गाको मुल्य उल्लेख गरिएको छ । सरकारले एक लाख तोकेको जग्गा करोड हालेर कसैले खरिद गर्छ भने त्यसमा सरकारको के दोष ?

एक लाखको जग्गालाई करोड हाल्ने त उनीहरुको आफ्नो खुसको कुरा हो । सरकारले हाल भनेको होइन् । जग्गाधनीले करोडमा जग्गा किनेपनि सरकारले एक लाख रुपैयाँको मात्र राजस्व लिएको हुन्छ ।

आफ्नो मर्जीले काम गर्छन् तर डुबिसकेपछि सँधै सरकारलाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्छन् । आफ्नो गल्ती अरुलाई हालेर उम्किन खोज्छन् । जग्गाधनी अदालत गएपनि फस्ने त उनीहरु नै हुन् ।

सरकारी रेटभन्दा बढी मुल्य हाल्नु कसको कमजोरी हो ? सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको भन्दा बढी राजस्व लिदैन् । सेयरको पनि त्यही हो । सेयर लगानीकर्ताले ३२ सय रुपैयाँ हालेपनि सरकारले एक सय रुपैयाँकै राजस्व लिएको छ । अनि अहिले आएर सरकारले गर्दा हामी डुब्यौं भन्न मिल्छ ?

बोल्न पायो भन्दैमा मनलाग्दी बोल्न पाइएन् नि । सरकारले बिचौलियाको पछाडि नलाग्नु भनेर पटकपटक सुसूचित गराउँदै आएको छ । तर, जनतालाई नै लाग्दैन् भने सरकारले के गर्ने ?

सम्झाउनेबाहेक अरु केही गर्नेबाहेकको काम त सरकारले गर्न सक्दैन् । प्रत्येक जनताको पछि लागेर साध्य त छैन् । न्यूरोडको जग्गा आनाको सरकारी रेट ६६ लाख ५० हजारको छ। तर, दलालीहरुले आनाकै करोडौंमा बेचिरहेका छन्।

मँहगोमा जग्गा किन्ने त जनता हुन् । त्यसैले यहाँ सरकारको केही पनि दोष छैन् । सरकारले पहिल्यै कानुन बनाइसकेको छ । कानुनबमोजिम सरकार अघि बढेको छ । तर, जनता बढेनन् । जनतालाई कानुनमा के छ ? त्यो नै थाहा छैन् ।

त्यही भएर कहिलेकाँही कानुन पल्टाउनुपर्छ । दलालीहरुको काम ठग्ने हो, उनीहरुले ठगिहाल्छन् । त्यही भएर दलालीबाट जोगिन भनिएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा र सेयर धितो राखेर कर्जा दिइरहेका छन् । तर, बजारी मूल्यअनुसार कर्जा लगानी गर्ने गरिएको छ ।

बैक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सरकारी रेट हेर्दैन् । बजारमा कति मूल्य चलेको छ, त्यहीअनुसार मूल्यांकन गर्छ । नाफा खानका लागि बैंकले घरजग्गा र सेयरमा भकाभक लगानी गर्यो । मूल्य घट्यो भने हामी डुब्छौं भनेर बैंकले पहिल्यै सोचविचार गर्नुपर्ने होइन् ?

अहिले बजारमा जुन मन्दी देखिएको छ, यसबाट बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्ने निश्चित छ । बैंक डुबोस् कि लगानीकर्ता सरकारले जिम्मेवारी लिने छैन् । सरकारलाई देखाएको औंला उनीहरु तिरै फर्किने स्थिति बनेको छ ।

सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिरलगायत सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । जग्गा दलाली, सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ताहरुले सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । सो जग्गा सरकारी हो भनेर थाहा पायो भने त्यो जग्गा सरकारकै नाममा आउँछ ।

जग्गा किन्नेले त्यहाँबाट कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने हक कसैलाई पनि छैन् । जग्गा किन्नेहरुले बुझ्दैनबुझी लगानी गरेका छन्।

यिनीहरुको लगानी डुब्न बेर छैन् । सरकारी जग्गा दर्ता गरेर बेच्ने कार्य व्यापक बढेको छ । गुठीको जग्गा धेरै ठाँउमा थियो, जुन अहिले माँसिसकेको छ ।

सरकारले खोजतलास गर्न थाल्यो भने लगानीकर्ताहरु चुर्लुम्मै डुब्छन् । आफूले मेहिनेत गरेर कमाएको सम्पत्ति लगानी गर्दा धेरै सोचविचार गर्नुपर्छ ।

शुरुमै सचेत भयो भने को डुब्छ ? कोही मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ? सरकारले के निर्णय गरेको छ ? यसबारे त जनताले जानकारी लिइराख्नुपर्छ ।

सरकारको नियमकानुनबारे जानकारी लियो भने जतिबेला पनि काम लाग्न सक्छ । सरकारलाई गाली गर्नुअघि आफू सक्षम हुनुपर्यो । ऐनकानुनअनुसार हिँड्नेले कही पनि दुःख पाँउदैनन् ।

पढेलेखेको भनिएको छ तर दलालीकै पछाडि लागेका छन् । सरकारको निर्णय शिक्षितबाटै बेवास्ता गर्ने काम भएको छ । नपढेका त विश्वासमा पर्छन् । जसले गर्दा सेयर र घरजग्गा लगानीकर्ताहरु डुबे ।