लुम्बिनी प्रदेशमा भागबण्डाले सत्तारुढ दलहरूमा असन्तुष्टि सुरू, कुन दललाई कति मन्त्रालय?
काठमाडौं।केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धन अनुसार नै लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ७ दलको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक ९ वटा मन्त्रालय छन् ।
कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा बुधबारदेखि अनौपचारिक छलफल सुरु भएको हो।
स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ भने अन्य साना दललाई एक–एक मन्त्रालय दिने तयारी छ । बाँकी मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने स्रोत बताउँछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि सत्तारुढ ७ दलका बीच औपचारिक छलफल नभए पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए।
अबको केही दिनमै कुन दललाई कति मन्त्रालय भन्नेबारे टुङ्गो लगाएर प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ ।
महराले भने,अहिले सत्तारुढ दलहरुबीच आन्तरिक छलफल हुन बाँकी छ। मन्त्रालय बढाउन सकिँदैन, भएका मन्त्रालयमै बाँडफाँट गरी सरकार निर्माणलाई पूर्णता दिने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपाने (गुन्टु)ले सत्तारुढ गठबन्धनमा सात दल रहेको तर मन्त्रालयको संख्या जम्मा ९ मात्र रहेकाले बाँडफाँटमा समस्या रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सात दलले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सरकारलाई पूर्णता दिन्छौं ।
यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूहरुले नै पाउने गरी यसअघि सहमति भइसकेको भन्दै उक्त सहमति दायाँबायाँ नहुने दाबी गरे।
उनले भने,हामीले पाउने र लिने भनेकै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो।
सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली बहादुर चौधरीलाई अहिले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय पेचिलो बनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार निर्माण भएकोे बुधवार ७ दिन पूरा भएको छ।
जिम्मेवारी सम्हालेको छैटौँ दिनमा मुख्यमन्त्री चौधरीले मंगलबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए। विश्वास मत लिएसँगै उनी मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याएर सरकार विस्तारको तयारीमा जुटेका छन्।तर मन्त्रालय भागबण्डाले भने उग्ररूप लिने देखिन्छ।