कर्णालीमा शिक्षण सिकाइ उपलब्धि कमजोर, विज्ञहरूको सुझावका अधारमा प्रदेश सरकारले नीति तयार गर्ने

काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशमा शिक्षण सिकाइ उपलब्धि अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शनिबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको शिक्षाको अवस्था विषयक कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो।

सार्वजनिक तथ्याङ्कमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश राष्ट्रिय औषत् सिकाइ उपलब्धिभन्दा तल रहेको सो केन्द्रले जनाएको छ।

कर्णालीमा १३ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्रै सिकाइ उपलब्धि राम्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाठ्यक्रम सहज भए पनि सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएको महानिर्देशक चन्द्रकान्त भुसालले बताए।

कक्षा ३, ५ र ८ विद्यार्थीमा गरिएको अध्ययनमा समग्र कर्णाली प्रदेशका ८७ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएको हो।

अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा सिकाइ उपलब्धि खस्कँदो रहेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सन् २०१७ भन्दा सन् २०२० मा सिकाइ उपलब्धि देशभर नै घटेको केन्द्रको तथ्याङ्कमा छ।

यसअन्तर्गत २०१७ मा गणित विषयमा ४६ प्रतिशत बालबालिमा सिकाइ उपलब्धि भएकामा २०२० मा आउँदा ३२ प्रतिशतमात्रै बालबालिकामा सिकाइ उपलब्धि देखिएको छ।

त्यसैगरी विज्ञान विषयमा ४४ प्रतिशत रहेको सिकाइ उपलब्धि तीन वर्षपछि अर्थात् २०२० मा आउँदा ३८ प्रतिशतमात्रै बालबालिकाले पाठ्यक्रमअनुसार सिकाइ हासिल गरेका छन्। नेपाली विषयमा समेत बालबालिकाको सिकाइ कमजोर भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

यसअनुसार २०१७ मा ६९ प्रतिशत बालबालिकाले पाठ्यक्रमअनुसार सिकाइ गरेका थिए भने २०२० मा ५९ प्रतिशतले मात्रै सिकाइ हासिल गरेका छन्।

‘सिकाउने र बिकाउने गरी विद्यार्थी उत्पादन गरौँ’

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले शिक्षामा रहेका समस्या हटाउन र गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अमरज्योति मावि नेवारे सुर्खेतका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले कर्णालीमा शिक्षाको अवस्थामा सुधार हुन नसक्नुको पहिलो कारण विद्यार्थी अनुसारको दरबन्दी र विद्यालयका भौतिक संरचना नहुनु रहेको बताए।

श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधरण मावि वीरेन्द्रनगरका शिक्षक लोकबहादुर खत्रीले नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिले नीतिमा सुधार ल्याउन सकेमात्रै शैक्षिक गुणस्तर तथा शिक्षण सिकाइ हासिल गर्न सकिने जानकारी दिए।

जन मावि सुर्खेतका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो रहेको भन्दै त्यसअनुसारको दरबन्दी सरकारले दिन नसकेको गुनासो गरे।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले अबको दुई वर्षभित्र शिक्षामा सुधार हुने गरी काम हुने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले भने,आज शिक्षामा सुधार गर्ने जुन बहस भइरहेको छ, त्यो आगामी दुई वर्षभित्र सुधारका सङ्केत देख्न पाइन्छ।

यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रबाट सुधार गर्न सके शिक्षामा सुधार हुने बताए।

उजले सङ्घीय शिक्षा ऐन तयारी भएको र अब पारित हुने भन्दै त्यसपछि शिक्षालाई सवल बनाउने गरी योजना बनाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने,अहिलेसम्म तीन तहका सरकारबीचमा देखिएका ‘ग्याप’हरू अब छिट्टै अन्त्य हुन्छ, हामीले सङ्घीय शिक्षा ऐन तयार पारिसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि चाँडै पारित गर्ने वचन दिनुभएको छ।

विज्ञहरूको रायका अधारमा नीति बनाउछौँ :मन्त्री पोख्रेल

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्कबहादुर पोख्रेलले शिक्षामा रहेका समस्या समाधानका लागि विज्ञहरूसँग छलफल थालिएको बताएका छन्।

उनले कर्णालीको शिक्षामा रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी विज्ञहरूको सुझावका अधारमा प्रदेश सरकारले नीति तयार गर्ने जानकारी दिए।

उनले भने,कर्णालीका १० वटै जिल्लामा रहेका विद्यालयको भौतिक संरचनासँगै विद्यार्थीका अधारमा दरबन्दी निर्धारण कसरी गर्ने र समग्र शिक्षामा सुधार ल्याउने सन्दर्भमा हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ।

उहाँहरूको रायका अधारमा नीति निर्माण गरी यी सबै समस्या हल गर्छौँ र शिक्षण सिकाइ पनि उपलब्धिमूलक बनाउँछौँ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए।