प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाँच वर्षमा सकियो ३८ अर्ब बढी रकम,उपलब्धि शून्य
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाँच वर्ष भएको छ । बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
यस अवधिमा ४३ लाख ७४ हजार ९९७ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये छ लाख ३९ हजार ३५४ जना अर्थात् १४.८३ प्रतिशतले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसतमा ५० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
सरकारको वार्षिक न्यूनतम एक सय दिन काममा लगाउनुपर्ने लक्ष्य छ। कार्यक्रममार्फत सबैभन्दा कम दिन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ दिन र सबैभन्दा बढी दिन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७८ दिनसम्म रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
श्रमको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएका रामेश्वर नेपालले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरेर बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजनालाई सरकारका जिम्मेवार निकायले ख्यालठट्टाको विषय बनाई पाँच आर्थिक वर्ष सकाएको बताए ।
यस कार्यक्रमका नाममा बर्सेनी ठूलो बजेट सकिए पनि बेरोजगारीको अवस्था नघटेको उनको भनाइ छ । आन्तरिक रोजगारीमा प्राथमिकतामा पारिएको सरकारको यस कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो हुँदा अपेक्षित संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
पाँच वर्षमा ३८ अर्ब बजेट
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि विभिन्न पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ।
सुरुवाती वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। २०७६/७७ का लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो। २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो।
चालु’ आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ। छुट्याइएको बजेट पनि सबै खर्च हुन सकेको छैन। सबै स्थानीय तहले आयोजना नपठाउँदा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।