साउन २० देखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की,अझै भएन संसदीय सुनुवाइ
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आगामी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । न्याय परिषद्ले उनी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने पत्र दिएको हो।
परिषद्का महासचिव मानबहादुर कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वैयक्तिक विवरण अभिलेखका आधारमा उनी साउन १९ मा ६५ वर्ष पुरा हुने भएकाले उमेर हदका कारण साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने उल्लेख छ।
कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। तर अझै उनको संसदीय सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन।
कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा २९ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि आज (सोमबार) सांसदहरूले छलफल गर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
कार्कीविरुद्ध एक जना बहालवाला न्यायाधीशको उजुरी परेको छ भने ७ जना अधिवक्ता, ३ जना अधिकारकर्मी लगायतले उजुरी गरेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईका साथै अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठले उजुरी गरेका छन्। यस्तै अभियन्ता रतन भण्डारीसहितका व्यक्तिहरूले कार्की प्रधानन्यायाधीश लागि योग्य नभएको दाबी गर्दै उजुरी गरेका छन्।
कार्कीविरुद्ध आर्थिक पाटोका साथै कानुनी पाटोको विषयमा उजुरी परेको सचिवालयले जनाएको छ। समितिले गत जेठ १६ गते १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । जसमध्ये ५ वटा उजुरी इमेलमार्फत र अरू उजुरी लिखित रूपमा कार्यालयमा आएका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सोमबारको बैठकमा सांसदहरूलाई उजुरी अध्ययनका लागि समय दिइने छ भने त्यसपछि बस्ने बैठकमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरिनेछ। उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि कार्कीलाई सुनुवाइ समितिमा बोलाउने तयारी छ।
कार्की संसदीय सुनुवाइबाट साउन २० अघि प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएमा छोटो समयमात्रै सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा आसीन हुने पाउने छन्।
