नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने खेलमा, ‘शक्तिशाली’ जेलमा

काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री, गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । दुई जना धरौटीमा छुटेका छन् ।

दुई सातादेखिको बहस टुंगिएपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले शुक्रबार २८ पृष्ठ लामो आदेश जारी गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ४१ बमोजिम उनीहरू सबै (१६ जना) लाई तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ हालका लागि कारागार चलान गर्नू भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश न्यौपानेले प्रतिवादीहरू टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई भने कसुरमा संलग्न देखिए पनि गाम्भीर्यका आधारमा थुनामा राख्न अनुचित हुने भन्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरे।

बहस सकिएपछि उनले प्रतिवादीहरूलाई इजलासमा ५ घण्टा कुराएर साँझ ६ बजे गरेको आदेशअनुसार गुरुङ १० लाख र महर्जन ५ लाख बुझाएर शुक्रबारै हिरासतमुक्त भएका हुन् । बाँकी अभियुक्तहरूलाई ८४ दिनसम्मको हिरासत बसाइपछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा लगिएको छ ।

रायमाझी, खाण, उनका स्वकीय सचिव केसी, गिरोहका सदस्य चौधरी र रामशरण केसी, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भद्र बन्दीगृह र बाँकीलाई केन्द्रीय कारागारतर्फको भवनमा राखिएको जेलर ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।

एउटै अभियोगमा रायमाझी बाबुछोरा एउटै कारागार चलान भएका छन् ।न्यायाधीशले आदेश लेख्न लगाएको पूरै पाँच घण्टामा इजलास प्रतिवादीहरू र प्रतिरक्षा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी तथा बाक्लो संख्यामा उपस्थित भएका प्रतिवादीका आफन्तहरू विभिन्न अड्कलबाजीका साथ अधीर भएर बसिरहेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपाने, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू लक्ष्मण उपाध्याय, महेश खत्री, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनी र दिनेश भट्टराईले खाजाअघि नै बहस सकेपछि न्यायाधीश न्यौपाने केहीबेरमै आदेश सुनाउन फर्किने वाचाका साथ इजलासबाट उठेका थिए ।

एक डेढ घण्टामै थुनछेकको आदेश आउने अनुमानका साथ इजलासमा प्रतिवादी तथा तिनका कानुन व्यवसायी र शुभेच्छुकहरू विभिन्न अड्कलबाजी गरेर पूर्ववत् इजलासमै कुरिबसे । तर, निकै समय घर्किसक्दा पनि आदेश नआएपछि बिस्तारै उनीहरूमा छटपटी बढ्न थालेको थियो ।

‘साह्रै पट्यार लागिसक्यो,’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले साँझ साढे पाँच बजेतिर हैरानी व्यक्त गरे, ‘आदेश आउने त अझै सुरसार देखिन्न त १’ उनकै बगलमा बसिरहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अनुहारमा केही होला कि भन्ने आशा देख्न सकिन्थ्यो । उनी अघिल्ला दिनहरूमा झैं गम्भीर मुद्राका साथ इजलासमा मौन बसिरहे ।

को–को जेल चलान रु टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जन

धरौटीमा छाडिदेलान् कि भन्ने आशा रायमाझी, खाणदेखि मियाँ र रामशरण केसीसम्ममा थियो । त्यही आशाको छेउकुनातिर उभिएर उनीहरू आपसमा खासखुस गरिरहेका थिए । तर, जब न्यायाधीश न्यौपाने ठीक ६ बजेर २ मिनेटमा आदेशको प्रतिसहित आफ्नो कुर्सीमा बसे, अचानक इजलासमा सन्नाटा छायो ।

हँसिलो मुद्रामा इजलासभित्र छिरेका न्यौपानेले केहीबेर अभियुक्ततिर हेरे अनि आदेशमा एक क्षण आँखा अड्याए । लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख धरौटी तिर्ने आदेश गरेको छु, बाँकी सबैलाई थुनामा राख्नू,उनले संक्षिप्त आदेश गरे,चित्त नबुझे उच्च अदालतमा निवेदन गर्नु, बाटो खुला गरिदिएको छु । न्यौपाने उठेपछि इजलासमा बाक्लो सन्नाटा छायो भने प्रतिवादीहरू निस्शब्द देखिए ।

मियाँ र पाण्डेले मौन मुद्रामै आँसु खसाल्न थाले । खाण र रायमाझी रनाहमा परेजस्ता देखिए । इन्द्रजित राईलाई उनका वकिलहरूले जेल र हिरासतको अन्तर सम्झाउँदै बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत जाने तरिकाबारेमा बताए । रिजालले केहीबेर गम खाए अनि भने, ‘मेरो को छ र यो देशमा रु अनि किन पाउँथें मैले न्याय रु’

केहीबेर रिजाल भुइँतिर घोरिएर त्यसै बसिरहे । अनि फेरि बेअर्थसँग मुस्कुराए र भने, ‘लौ, जहाँ–जहाँ यो बूढोलाई घिसारेर तिमेर्का इज्जत ढाकिन्छ त्यहाँ त्यहाँ घिसार, के भन्नु र अरू त ? उनले यसो भन्दा वरपर उभिएका प्रहरीहरू रिजाललाई टीठ मानेर हेरिरहेका थिए ।

खाणसँगैको बेञ्चमा बसेका आङटावा शेर्पाको अनुहारमा गहिरो उदासी देखिन्थ्यो । आदेश सुनेर रायमाझीको ठीक पछाडि उभिएका उनका छोरा सन्दीप त्यसै टोलाइरहेका थिए भने उनीसँगै उभिएका सन्देश शर्माको अनुहार निभेको दियोझैं भएको थियो ।

भित्ताको लहरमा बसेका सानु भण्डारी र केशव दुलाल भने भावश्न्यू थिए । बाहिरभन्दा भित्रै आफ्हूरूलाई सुरक्षित हुने भएकाले जेल परे पनि केही विस्मात नहुने उनीहरूको धारणा रहेको उनका नजिकका आफन्तहरूले बताए ।

त्यसैले पनि हुँदो हो, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर रकम असुल्ने काममा संलग्न भएको अभियोग लागेका यी दुई मुख्य अभियुक्त अन्यको तुलनामा शान्त देखिन्थे ।

हिरासतमा छुट्ने आदेश पाएपछि लक्ष्मी महर्जनले ११ महिनाको छोरालाई मुटुमा टाँसिन् । मास्क लगाएर प्रहरीका माझमा महिना दिनदेखि बिछोडिएको दुधे बालक च्यापेर उभिएकी उनी प्रतिक्रियाविहीन थिइन् ।

धरौटीमै छुट्ने आदेश पाएका टंक गुरुङको थकित अनुहारमा भने हाँसो फर्किएको थियो । आदेश सुनेपछि उनी जुरुक्क उठेर प्रहरीको घेरा तोडी इजलास बाहिर आए । भित्तामा अडेस लागेर लामो सास ताने र भने, ‘धरौटी मगाउनु छ, कसैले मोबाइल दिनुस् न, म कल गर्छॅ आफ्नो मान्छेलाई ।’

नयाँसडकस्थित जनसेवा प्रहरी चौकीको हिरासतमा राखिँदै आएका गुरुङ आदेश कस्तो आउला भनेर बिहीबार राति झिमिक्कै निदाउन सकेका रहेनछन् ।

बिहानीपख आँखा झुम्म हुँदा लागेको केहीबेरको निद्रामा द्धू खाएको सपना देखेको उनले बताए । त्यसपछि मलाई छुट्छु कि भन्ने लागेको थियो,उनी मुस्कुराए, ‘नभन्दै छुटें पनि, धन्यवाद सबैलाई ।

२८ पृष्ठ लामो पुर्पक्ष आदेशको अन्तिम पृष्ठमा सोह्रै प्रतिवादीको औंठाछाप र प्रत्येकलाई कारागार चलान गर्ने पुर्जी काटेर इजलासमा पालैपालो सहीछाप गराउँदा झमक्क साँझ परेको थियो ।

त्यसपछि प्रहरीले प्रतिवादीहरू सबैलाई कारागार चलान गर्न अघि बढायो । तेस्रो तलास्थित इजलासबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा सञ्चारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीको भीडतिर आँखा अड्याएर खाणले भने, ‘लौ धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, मैले कसुर गरेको छैन र एक पैसा लिए–खाएको पनि छैन ।

उनको पछिपछि आइरहेका मियाँले पनि आफू सोह्रैआना बेकसुर रहेको दाबी गर्दै झूटो मुद्दामा जेल चलान भइरहँदा मन भारी भएको प्रतिक्रिया दिए ।

पुर्पक्षको आदेशमा अदालतले प्रत्येक प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाएको छ । खासगरी, अभियोजनपत्र र त्यसमाथि भएको वादी प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ताहरूको बहस तथा इजलासमा पेस भएका प्रमाणका आधारमा न्यायाधीश न्यौपानेले १८ मध्ये १६ लाई थुनामा पठाउनुपर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरिसक्दा पनि बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले २०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई खाणले २०७८ मंसिर १२ को मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको, प्रतिवेदनमा उल्लेख ४ सय २९ जनाको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा पुनस् छुट दर्ता गर्न भनी अर्को कार्यदल गठन गरेको, आफू गृहमन्त्री भएकै बखत समानान्तर प्रतिवेदन तयार पारेको लगायतलाई अदालतले जेल चलान गर्नॅपर्नाको प्रमाणका रूपमा लिएको छ । यसका अतिरिक्त पाण्डे तथा भण्डारीबीचको संवादबाट पनि खाणको ‘कसुरमा संलग्नता देखिन आएको’ इजलासको ठहर छ ।

त्यस्तै, पन्थी प्रतिवेदनको समानान्तर प्रतिवेदन पाण्डे गृह सचिव भएकै बखत तयार भएको, उक्त नक्कली प्रतिवेदनमा उनको अस्वाभाविक चासो देखिएको, भण्डारीसँगको संवादमा रकम लेनदेनको प्रमाण भेटिएको लगायतका कारण पाण्डे जेल चलान भएका छन् ।

रायमाझीले भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख र उनका छोरा सन्दीपले ४० लाख रकम लिएको, दुलाल र भण्डारीका साथै उनीहरूलाई रकम बुझाउनेसँग बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा भेटेर चिन्ता नलिनुस्, तपाईंहरूको काम हुन्छ भनेको र सरकार ढलेपछि हाम्रो सरकार फेरि बनेपछि काम हुन्छ भनेको कारण देखाएर अदालतले उनलाई जेल पठाएको छ ।

त्यसैगरी, इन्द्रजितले पटक–पटक गरेर भण्डारी, केशव दुलाललगायतसँग करोडौं रुपैयाँ लिएका कारण उनी जेल चलान भएका छन् ।

रामशरणबाट ११ लाख रुपैयाँ लिएको तथा नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र नेपालीलाई बनाइदिएको देखिनाले अदालतले रिजाललाई पनि जेल चलान गराउने निर्णय गरेको छ ।

चालक झप्पडबहादुर खत्रीले दिएको बयानअनुसार २०७८ जेठमा सन्देश शर्मा, हरिभक्त महर्जन र एक जना तामाङ थर भएको व्यक्तिले सरकारी लुगाका साथमा गृह मन्त्रालयको कार्ड घाँटीमा झुन्ड्याएर चितवनको भिजन होटलमा ५० जना जतिको बायोमेट्रिक गरी दुई बोरा पैसा संकलन गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई पनि अदालतले जेल चलान गरेको छ ।

पन्थी कार्यदलदेखि कारागारसम्म

भुटानी शरणार्थीहरू सन् १९९१ देखि नेपाल भित्रिएका हुन् । झापा र मोरङका शिविरमा बसेका उनीहरू स्वदेश फर्कने सम्भावना टर्दै गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको वार्ता र छलफलपछि सन् २००६ देखि तेस्रो देश पुनस्स्थापना जान थाले । सन् २०१६ मा करिब १ लाख १३ हजार ५ सय भुटानी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा पुनस्स्थापनामा गएका थिए ।

पुनस्स्थापना हुन बाँकी संख्या ६ हजार ३ सय ६५ थियो । उनीहरू न स्वदेश फिर्ता, न तेस्रो देश पुनस्स्थापनाको अवस्थामा रहेकै बेला राष्ट्रसंघ व्यवस्थापन खर्चको जिम्माबाट पनि पछि हट्यो ।

नेपाल सरकारको जिम्मामा आएका शरणार्थीबारे नेपालमै कार्य सहमति दिनेलगायत विकल्पमा कुराकानी अघि बढिरहेको थियो । तर, ठोस काम हुन सकेको थिएन ।

त्यही बेला उनीहरूकै नाम भजाएर गिरोहले शरणार्थी सूचीमा समेटेर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाउँदै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने धन्दा अघि बढायो ।

त्यसकै लागि गिरोहले शक्तिकेन्द्रलाई समेत हातमा लियो । आवरणमा नेपालमा रहेका शरणार्थीको व्यवस्थापन र दर्ता छुट शरणार्थीको सम्बोधन भनिए पनि नक्कली शरणार्थी धन्दाका लागि निहित योजनामा २०७६ जेठ ३० मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन भयो । कार्यदल बन्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए ।

कार्यदलले २०७६ कात्तिक १ मा ४ सय २९ जनालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिने रायसहितको प्रतिवेदन बुझायो । तर, सूचीका धेरै मानिस गैरशरणार्थी भएको आशंकामा राय कार्यान्वयनमा गएन । गृहकै कर्मचारी पनि प्रतिवेदनका सूची शंकास्पद भन्दै रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।

त्यहीबीच प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा पनि पुग्यो । गिरोहले भने शरणार्थी बनाउने नाममा असुली धन्दा चलाइरह्यो । प्रहरी अनुसन्धानबाट यो खुलिसकेको छ ।

काम फत्ते नहुँदै ओली सरकार ढल्यो र २०७९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पुगेर रोकिएको पन्थी प्रतिवेदन सरकार परिवर्तनपछि गृहमै फिर्ता आयो । त्यतिबेला बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री र टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव थिए ।

२०७८ असोज १४ मा सचिव पाण्डेले ‘शरणार्थी समस्या समाधान’ का लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न झापा प्रशासनलाई पत्र पठाए ।

झापाबाट प्रतिवेदन नआउँदै देउवा मन्त्रिपरिषद्ले नै २०७८ मंसिर १३ मा पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लियो । त्यो निर्णय पनि गिरोहकै दबाबमा भएको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।

नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान प्रलोभनमा पारिएका केही युवाले २०७९ जेठ १८ मै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिए । ९ दिनपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट थप शरणार्थी दर्ताको योजनासहित झापा प्रशासनलाई कार्यादेश तोकियो ।

पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको सूची साटफेर गरेर गिरोहले बनाएको विवरण समावेश गर्ने धन्दामा स्वयं गृहसचिव पाण्डे नै सामेल भए । यो विषय पनि अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।

शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पार्ने खेल जारी रहेका बेला गत पुस ११ मा सरकार परिवर्तन भएर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसको २ महिनापछि २०७९ चैत १२ मा शरणार्थी प्रकरणका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ काठमाडौंबाट पक्राउ परे ।

रकम उठाउने गिरोहमा संलग्न अन्य व्यक्तिका साथै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दै गए । यही क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र सचिव पाण्डेसमेत समातिए ।

करिब २ महिना लामो अनुसन्धान टुंग्याएर काठमाडौं प्रहरी परिसरले वैशाख ८ मा ३३ जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो ।

प्रतिवेदनमा २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरियो । त्यसबेलासम्म पक्राउ संख्या १६ थियो । त्यसको पर्सिपल्ट जेठ १० मा सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेको थप दफा लगाएर ३० अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो ।

कहिले के भयो  

सन् १९९१ :भुटानी शरणार्थी नेपाल भित्रिने क्रम सुरु

सन् २००६–२०१६: करिब १ लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडालगायत मुलुकमा पुनस्स्थापना, पुनस्स्थापना बाँकी ६ हजार ३ सय ६५

२०७६ जेठ ३०:पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन

२०७६ कात्तिक १ :पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई, ४२९ जनालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिन सिफारिस

२०७८ असोज १४ : शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेद्वारा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न झापा प्रशासनलाई पत्र

२०७८ मंसिर १३ :पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय

२०७९ वैशाख १ :भुटानी शरणार्थी पुनस्स्थापना कार्य नरहेको संयुक्त शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको स्पष्टोक्ति

२०७९ जेठ १८: नक्कली शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी

२०७९ जेठ २७ : तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणद्वारा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘दर्ता छुट’ शरणार्थीका सम्बन्धमा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेसहित कार्यादेश थपेर काम गर्न झापा प्रशासनलाई पत्र (त्यहीताका सचिव पाण्डेबाट पन्थी प्रतिवेदन झिकेर ‘नक्कली विवरण’ समेटिएको प्रतिवेदन ‘साटफेर’)

२०७९ चैत १२: शरणार्थी प्रकरणका नाइके केशव दुलालसहित ३ पक्राउ, ठगीमा अनुसन्धान

२०८० वैशाख ३ : संगठित अपराधमा अनुसन्धान विस्तार (जेठ ४ सम्म पक्राउ संख्या १६)

जेठ ८ : दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३३ विरुद्ध संगठित अपराध, ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी राय

जेठ १०:सरकारी वकिल कार्यालयद्वारा काठमाडौं अदालतमा ३० जनालाई राज्यविरुद्ध अपराधसहित ४ कसुरमा मुद्दा दायर, दुई अभियुक्तद्वारा आत्मसमर्पण

जेठ १२–१९ : अभियुक्तसँग थुनछेक बयान

जेठ २२–२४ :सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस

जेठ २५–३२ :प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको बहस

असार १ : १६ अभियुक्तलाई थुनामा पठाउन र २ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।