सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेपमा सञ्चालकहरुको मोजमस्ती,बचतकर्ता र कर्मचारीलाई सास्ती

अनुसा थापा भक्तपुर

काठमाडाैं।  नैतिकता नभएका र जिम्मेवारी बोध नगर्ने व्यक्ति कस्तो हुन्छ ? भन्ने उदाहरण हुन् सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे। राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न भनेर जागिर खाएका उनी पदका बसेर माफियाको पक्षमा काम गरिरहेका छन्।

सहकारीले बिल्लीबाठ बनाएका पीडितहरु यतिबेला ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन्। सहकारीकै कारण कतिपयको घरव्यवहार बिगिएको छ भने कतिपयको बिग्रिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। आफूहरुको बचत फिर्ता गर्न र सहकारीको पैसा हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितहरु निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्।

तर, सरकारले अझैपनि बेवास्ता गरिरहेको छ। न सरकारले त्यस्ता सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्छ न बचतकर्तालाई न्याय नै दिन।

दुःखजेलो गरेर बल्लतल्ल जम्मा गरेको रकम लिएर सहकारी सञ्चालक फरार भएपछि पीडितहरुको रातको निद्रा र दिनको भोक हराएको छ।

तर, सहकारी विभाग अझैपनि त्यस्ता ‘ठग’ सहकारीको संरक्षण गरिरहेको छ । सहकारी महासंघको हित हुने काम विभागद्धारा भइरहेको छ।

महासंघ एक प्रतिशत मात्र सहकारीमा समस्या आएको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि, बजारमा बुझ्ने हो भने ९५ प्रतिशत सहकारी डुबिसकेको छ ।
मुलुकभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएको छ । तीमध्ये अधिकांश भागिसकेको छ । बाँकी भएका पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सहकारीमा लाखौं निक्षेपकर्ताको २१ खर्ब रुपैयाँ छ । हजारदेखि करोडसम्म बचत गर्नेहरु छन्।

कतिपयले घरखेत बेचेर राखेको पैसासमेत सहकारीले डुबाइदियो । सहकारीकै कारण धेरैको सडकको बास हुने भएको छ। यस्तो जटिल अवस्था बनिसक्दा पनि सरकार ख्यालख्याल गरिरहेको छ। जनताको पैसा फिर्ता आउने सबै ढोका बन्द भइसकेको छ तर सरकार समस्याको समाधान होइन्, आश्वासन मात्र बाँडिरहेको छ।

सरकारले यो विषयलाई एकदम हलुका रुपमा लिएको छ। अझैपनि सरकारले हात बाँधेर रमिता नै हेरिरहेको छ। सहकारी सञ्चालकहरु रातारात बेपत्ता भइरहेका छन्।

बचतकर्ताको पैसा बोकेर सञ्चालकहरु भाग्दापनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन्। सरकारले न त सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर सूचना जारी गर्न सक्छ न त बचतकर्ताहरुलाई रुवाउने सञ्चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन।

सरकार जनताप्रति अहिलेपनि जिम्मेवार नहुने हो भने कहिले हुने ? सरकारले कि त जसरी नि पैसा फिर्ता गराउँछौं भन्न सक्नुपर्यो कि त त्यस्ता सञ्चालकलाई धमाधम समात्दै जेल कोच्नुपर्यो।

सबै कामकाज छोडेर सहकारीको पछाडि दौडिँदै ठिक्क भएको छ, बचतकर्तालाई । ‘हातले दियो, गोडालाई दुःख’ भनेझैं भएको छ । भाग्ने त भागिसके, नभागेका सहकारीमा समेत सञ्चालक छैनन्। सहकारी धाउने, दिनभरि कुर्ने अनि खाली हात फर्किने काम मात्र भइरहेको छ।

आफूहरुको पैसा फिर्ता गर्न माग गर्दै दुई सातादेखि सहकारी पीडितहरु आन्दोलनरत छन् । सरकारले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै ठूलो संख्यामा पीडितहरु सडकमा उत्रिएका छन् । मुलुकै नामी भनिएका सहकारीका पीडितहरु पनि उक्त टोलीमा थिए ।

राजधानीको कुमारीपाटीमा रहेको ज्योतिपुञ्ज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायत अन्य थुप्रै सहकारीका पीडितहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए।

यता, पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभले पनि निक्षेप फिर्ता नगरेको गुनासोसहित बचतकर्ता माइतीघरमा आएका थिए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सहकारीहरुले बचतकर्तालाई कतिसम्म पीडा दिएका छन्, यसको बयान गरिसाध्य छैन् ।

सहकारीका पीडित भन्छन्,‘यो देशमा सरकार छ र ? हामीलाई त छजस्तो लागेको छैन् ।’ आफ्नै पैसाका लागि सडकमा आउनुपर्ने कस्तो दिन आयो ? भन्दै उनीहरु माइतीघरको चिसो भुँइमा गुनासो पोखिरहेका हुन्छन् । भोकभोकै बिहानैदेखि सडकमा आएर बस्छन्। तर, सरकारले ती पीडितका कुरा सुन्दैन्, उनीहरुको दुःख देख्दैन्।

सरकार एउटा कमिटी गठन गरेर यो समस्याबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सरकारले धेरै वटा कमिटी गठन गर्यो । कमिटीमा बस्ने पदाधिकारीहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाए।

विडम्बना, सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएन्, दराजमा थन्काइदियो । सहकारी विभाग त माफियाहरुको अगाडि निरीह बन्यो तर विज्ञापन बोर्डसमेत जिम्मेवार भएन्। अब सहकारीमा बचत नगर्नु र भएको बचत निकाल्नु भनेर बोर्डले अहिलेसम्म सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छैन्।

बोर्डका पदाधिकारीसमेत सहकारी सञ्चालकका अगाडि लम्पसार परे । सडकमा दिनभरि धुलो खाएर डोकोमा साग बेच्नेदेखि मकै पोल्नेसम्मको पैसा सहकारीले खाइदियो। विदेशमा बसेर कमाएकाहरुको पैसा पनि सखाप भयो । मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरिएका सहकारीमा ठूलो समस्या देखापरेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर अन्य राजनीतिक दल यस विषयमा किन मौन छन्, त ? कसैले सहकारीमा देखिएको समस्यालाई किन गम्भीरताका साथ हेरेका छैनन् ? सहकारीका सञ्चालकका कारण कर्मचारी र बजार प्रतिनिधि मर्कामा परेका छन्।

आफूलाई कुट्ने हो कि ? लगेर थुन्ने पो हो कि ? भनेर कर्मचारी र बजार प्रतिनिधिहरु लुकिलुकि हिँडेका छन्। उनीहरुले बजारबाट पैसा उठाउनसमेत छोडिसकेका छन् । सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। एउटा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्न नपाउने नियममा सरकारले बचतकर्तालाई बाँध्न खोजिरहेको छ।

तर, यो पनि बढी भयो । एउटा सहकारीमा एक जनाले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्न नपाउने नीति ल्याउनुपर्छ। २५ लाख ठूलो रकम हो । त्यत्रो पैसा डुब्यो भने त मान्छे ‘घर न घाट’ को हुन्छ।

यता, पैसा पनि छोटो अवधिका लागि मात्र राख्न पाउने नियम बनाउनुपर्छ। अहिले त तीनदेखि पाँच वर्ष मुद्दती खातामा राखिन्छ। त्यसपछि त्यो नवीकरण गर्दै वर्षौंसम्म राख्ने चलन छ। मुद्दती खातामा पैसा भएका अधिकांश डुबेका छन्। अब पनि सरकारले सहकारी चल्छ, कर उठाउँछौं भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ। किन कि सहकारीहरु जनताको आँखामा नङ्गिसकेको छ।

सहकारी अब चल्न सक्दैन् । जति प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेपनि जनताले सहकारीमाथि विश्वास गर्दैनन्। सहकारीले दिएको दुःख र पीडा जनताले आजीवन बिर्सिने छैनन्। सहकारीमा जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरुलाई आफन्तले नै काम छोड्न सल्लाह दिइरहेका छन्।

सहकारीमा देखिएको जोखिमका कारण उनीहरु जागिर छोड्न लगाइरहेका छन् । अहिले धेरैले सहकारीमा गरिरहेको काम छोडिसकेका छन्। सहकारी सञ्चालकहरुले रातारात धनी बन्ने सपना देख्दा धेरैले सास्ती खेप्नुपरेको छ । छिटो नाफा कमाउन खोज्दा जथाभावी कर्जा लगानी गरियो।

घर, जग्गा, गाडी र सेयरबाहेक उनीहरुले अन्त लगानी नै गरेनन्। बजारमा मन्दी आउँदा यी क्षेत्रको कारोबार ठप्प भयो, जसका कारण सहकारी डुब्यो। ‘मै हुँ’ भन्ने सहकारीहरु समेत आज बन्द भएका छन्।

मुलुकै प्रतिष्ठित मानिएका सहकारीका सञ्चालक देश छोडेर भागिसकेका छन्। सहकारी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने त बचतकर्ता होइनन् । यहाँ त सहकारी सञ्चालक र पदाधिकारीहरु दोषी छन् । मँहगो ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताबाट पैसा उठाइयो । त्यो पैसा पहिले त गलत ठाउँमा लगानी गरियो । दोस्रो सञ्चालक र पदाधिकारीहरु सेवासुविधाको भोगी भए।

बचतकर्ताको निक्षेपमा उनीहरुले रजाइँ गरे । मँहगा गाडी चढ्नेदेखि आवश्यकभन्दा धेरै तलबभत्ता र मिटिङ्ग भत्ता लिने काम भयो।

सहकारीमा लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब खानेहरु छन्। बजार प्रतिनिधिलाई मारेर अध्यक्ष, सिईयो, म्यानेजरहरुले मोजमस्ती गरिरहेका थिए।

डुबाउने सञ्चालकहरु, भाग्न पर्ने कर्मचारीहरु । सरकारले अहिले न सञ्चालकलाई समात्न सक्छ न बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्छ । सरकार लाचार भएर बसिरहेको छ।