गोकर्णेश्वरका मेयर र प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध वन मुद्दा,धरौटी राखेर तारेखमा छुटे

काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अनुमति नै नलिई जथाभावी डाँडा र रूख काटेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपक रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैकुण्ठराज सापकोटालाई मुद्दा लागेको छ।

 राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नलिई जथाभावी डोजर र स्काभेटर चलाएपछि उनीहरूविरुद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो।

मुद्दामा डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्नेमा त्यस्तो नगरेकोले विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख गणेश पन्तका अनुसार उक्त मुद्दामा मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा जनही ५० हजार रुपियाँ धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ।

कार्यालय प्रमुख पन्तले उहाँहरू दुवै जनाले नियम विपरीतको काम गरेको पाइएकाले पछि कानुनबमोजिम कारबाही ठहर हुने गरी हाललाई धरौटी लिएर तारेखमा छोडिएको जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को उपदफा ६ मा अनुमति नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गरे कायम भएको बिगोको दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद र बिगो कायम नभएको कसुरमा कसुरको मात्रा हेरी २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अनुमति नै नलिई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले खेलकुद मैदान बनाउन शिवपुरीको डाँडामा डोजर र स्काभेटर चलाएको थियो।

उक्त बदमासीमा गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटालाई मुद्दा दायर गरेर खुसुक्क धरौटीमा छाडिएको पाइएको हो।

स्काभेटर लिएर जाने तरुण दलका क्षेत्रीय नेता एवं स्थानीय खेलकुद समितिका सभापति सञ्जय लामालाई भने जोगाइएको छ। उहाँका सहोदर दाईकुमार लामा मेयर रिसालका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार छन्।

 निकुञ्जले गत २०७९ फागुन १८ गते शाखा अधिकृत आनन्दराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले अवैध रूपमा डोजर चलाएको र रूख काटेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

त्यसलगत्तै फागुन २९ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अभियोगपत्र दर्ता गर्न भनियो। सहायक संरक्षण अधिकृत सिर्जना श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकियो।

 पहिलो रूख काटेकोमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र दोस्रो निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्वीकृति लिएर मात्र योजना र निर्माण गर्नु पर्नेमा नलिई गरेको।

अनुमति नलिएकोमा १ वर्षसम्म कैद, रूख काटेकोमा अर्को सजाय र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेकामा वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवान हुने व्यवस्था रहेको छ।

निकुञ्जले रूख काटेको विषयमा भने स्थानीय सानु तामाङलाई अघि सारेको छ। मेयर रिसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा र निकुञ्ज कार्यालय प्रमुख पौड्यालको मिलेमतोमा उक्त सेटिङ मिलाइएको चर्चा छ।

गोकर्णेश्वरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा डीपीआर र खानेपानीको सामग्री खरिदमा समेत उनको विभिन्न खाले रुचि रहेको बताइएको छ।