सरकारले भन्यो-सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छावनविन समिति आवश्यक छैन
काठमाडौं। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्वले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले करिब एक सय केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन्।
उनले सरकार यस घटनाको जरासम्म पुग्न लागेकाले उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले नदेखेको धारणा राखिन्। प्रवक्ता शर्माले सरकारकै अग्रसरतामा सुन पक्राउ गरिएको भन्दै विभागले गरिरहेको अनुन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह गरिन्।
राज्यको एउटा निकायले छानविन गरिरहेकै अवस्थामा अर्को समिति बनाउँदा छानबिन प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले एमालेले संसदमा गरिरहेको अवरोध हटाउने विषयमा समेत कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै अवरोध हट्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जंगा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, बैठकले पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद दुई महिना थप गरेको छ भने कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड स्तारोन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर र टहरालगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम–दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट करिब दुई अर्ब ६२ करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।
मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गर्न स्वीकृती दिने,श्रम नियमावलीलाई स्वीकृत गर्ने र बिज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।