सरकारः जनताले ज्यान गुमाएपछि समवेदना प्रकट गर्ने कि पहिल्यै सचेत हुने ?

२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो। भूँइचालोका कारण कतिपय घरहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भए। धेरै घर ध्वस्त भएका थिए। नभत्किएका घरहरु पनि बाङगिएका र चर्किएका थिए। त्यतिबेला हजारौंले ज्यान गुमाए। घरले थिच्दा अकालमै धेरैको मृत्यु भयो। त्यतिबेला घरहरु ध्वस्त हुनुको प्रमुख कारणचाँहि सरकारको लापरवाही हो। हामीकहाँ माटो चेकजाँच नगरिकन घर बनाउने प्रचलन छ। माटोले खाल्डो पुरेर त्यहाँ घर निर्माण गरिन्छ।

जग पनि माटोको गहिराइसम्म हालिएको हुँदैन् भने कमशल सामानको प्रयोग गरिएको हुन्छ। जसले गर्दा एकछिनमै राजधानीसहित अन्य जिल्ला ध्वस्त भए, त्यसमै परेर धेरैले ज्यान गुमाए। अपार्टमेण्टहरु पनि प्याटप्याटी चर्किए। नेपालमा २०७२ सालमा मात्रै भूकम्प आएको होइन्। त्यसअघि पनि पटकपटक भुइँचालो आएको थियो। १९९० सालमा पनि ठूलो भूकम्प आएको थियो। धेरैको ज्यान भुँइचालोले लग्यो। त्यसपछि पनि बारम्बार भुँइचालो गयो।

विडम्बना, कसैको चेत खुलेन्। भुँइचालो आएर त्यत्रो जनता मरेपछि सरकारले कडा कानुन बनाउनुपथ्र्यो । प्राकृतिक विपद् हो, जतिबेला पनि आउन सक्छ । तर, सरकार र जनताद्धारा नै बेवास्ता गरियो । मनलाग्दी हिसाबले भवन निर्माण गर्ने क्रम जारी नै छ । वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पमा धेरै धनजनको क्षति भएपछि सरकारले भवन निर्माणका लागि मापदण्ड बनाएको छ । पहिलेपहिले तीनतिरै जोडिएका घरहरु हुन्थ्यो । खाली ठाउँ नछोडिकन घर बनाउने चलन थियो ।

जसका कारण भुइँचालो आउँदा निकै समस्या पर्यो । बस्नका लागि खाली ठाउँ नहुँदा जनता सडकमै बास बसेका थिए। एउटा घरले अर्कोलाई पनि क्षति पुर्यायो। एकदुई आनामा घर बनाउँदा परेको समस्या त्यतिबेला सबैले बुझे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै घर निर्माणका लागि मापदण्ड ल्यायो। जसमा चार आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन नपाइने भनिएको छ । कमशल जग्गामा पनि घर निर्माा गर्न रोक लगाइयो ।

खाल्डो पुरेर भवन ठड्याउने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । जसका कारण घरहरु बलिया भएनन् । सरकारले त्यस विषयलाई पनि ध्यानमा राख्दै माटो चेकजाँच गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठ ९ गते चार आना एक दामभन्दा मुनि जग्गाको कित्ताकाट नहुने निर्णय गर्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले सो निर्णय उल्टाइदियो । साढे दुई आना जग्गा पनि कित्ताकाट हुने भनियो ।

अंशबण्डा गर्दा एक आना पनि कित्ताकाट गर्ने सरकारको नीति छ। शहरी विकास मन्त्रालयको कारणले शहर अस्तव्यस्त बन्ने हो। अब एक आना जग्गामा पनि घर बन्ने भो। अरुको त कुरा छोडौं, देशकै नेतृत्वसमेत यस्ता छन्। भुइँचालो आयो र जनताको ज्यान गयो भने जिम्मेवार कसले लिन्छ ? यसअघि चर्किएका घरहरु मर्मत गरिएको छ । रंग लगाएर, मार्बल टाँसेर बसोबास गर्दै आइएको छ । भुइँचालोले ध्वस्त नभएपनि जग त हल्लियो ।

ती घरमा बस्नसमेत जोखिमपूर्ण छ। तैपनि रंगरोगन गरेर र ढुंगा टाँसेर बस्नयोग्य बनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका होस् या बाहिरको, ९८ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैन्। कतिपय घरधनीले नक्सा नै पास नगरिकन घर बनाएका छन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर ठड्याइएको छ। घरजग्गा व्यापारीहरुले सरकारको नीतिलाई नै धोती लगाइदिएका छन् । उनीहरुले धेरै नाफा कमाउनका लागि कमशल सामानको प्रयोग गरेर घर ठड्याएका छन् ।

२०५४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो । त्यसपछि चुनाव हुन सकेन्, सरकारी कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिले गर्ने काम गरे। लामो समयपछि २०७४ सालमा आएर स्थानीय चुनाव भयो। भोट र नोटका लागि जनप्रतिनिधिहरुले धमाधम घरको सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिए। पहिलेको ले त गरेगरे, नयाँले पनि जारी राखेका छन् । मेयर र वडाध्यक्षलाई भोट र पैसा भए पुग्यो । मापदण्ड नपुगेका घरलाई सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

ती घरहरुले सामान्य भूकम्पको पराकम्पसमेत थेग्न सक्दैन् । लोभमा पर्दा जनताको अकालमा ज्यान जान सक्छ भनेर समेत उनीहरुले सोचेनन् । हाम्रो मतदाता हुन् भने प्रमाणपत्र बाँडे । काठमाडौंको अवस्था त सबैले देखेका छन् । ससाना गल्लीमा घर बनेका छन् । ट्याक्सी छिर्ने बाटो नभएको ठाउँमा घर बनाइएको छ । केही कारणबस् आगो लाग्यो भने दमकल छिर्न सक्दैन् । सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ घर बनेका छन् । भोलि सरकारले बाटो फराकिलो बनाउन खोज्यो भने ती घरहरु भत्काउनुपर्छ ।

ससाना गल्लीका छेउछाउ घर बनाउनेहरु यसको मर्कामा पर्न सक्छन् । बाटोको छेउछाउ घर हुनेहरु सुकुमबासी हुन्छन् । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनले उपत्यकाभित्र र बाहिरको सडक फराकिलो बनाए । बाटोको छेउछाउ बनाइएको घरहरु धमाधम भत्काइयो । २०३२ सालमा सरकारले सडक छेउछाउका घरका लागि मापदण्ड बनाएको थियो।

उक्त कानुन राजपत्रमा निकालियो । तर, कुनै सरकारले बाटोको दायाँबायाँ बनेका घरहरु भत्काउन सकेको थिएन्।
उनले ती घर भत्काइदिए। बाबुराम भट्टराईले गर्दा काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभरका बाटो फराकिलो भयो । मुलुकभर सवारीको चाप बढ्दो छ। निजी प्लेटको गाडी किन्नेको लर्को छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउन सकेको छैन् । यसरी नै निजी प्लेटको सवारी साधन हुने हो भने ट्राफिक अस्तव्यस्त हुन्छ । अहिले नै सडकले सवारीको चाप थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । सरकारले कि त निजी प्लेटका सवारीको दर्ता रोक्नुपर्यो कि बाटो छेउछाउ भएका घर भत्काउनुपर्यो।

ट्राफिक जाम थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले पैसा खाएर सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । भोलि केही कारणबस् ती घर भत्काउनुपर्यो भने घरधनीले त क्षतिपूर्ति माग्छ । नियम मिचेर घर बनाउनेलाई केको क्षतिपूर्ति ?

सरकारले बाटो छेउछाउ बनेको घरको नामसारी, किनबेच रोकिदिनुपर्छ । होइन् भने बाठाटाठाले नयाँलाई फसाउन सक्छन् । वैशाख १२ गतेको भुकम्पझै पुनः त्यत्रो भुकम्प आयो भने काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य जिल्ला ध्वस्त हुन्छन्।

घरहरु चेकजाँच गरिरहनुपर्छ भनेर जनतालाई सचेत गराउनुपर्यो। बस्न हुने र नहुने घरहरु छुट्याउनुपर्यो। वडा, नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत थुप्रै निकाय छन्। तर, कुनैले मतलब नै गर्दैनन्।

जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी छैनन् । बस्न हुनेलाई हरियो र नहुनेलाई रातो चिन्ह लगाइदिनुपर्यो । सबै आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बनिदिने हो भने जनताले अकालमा ज्यान त गुमाउनुपर्दैन् थियो ।

सरकार त्यो पनि गर्न सक्दैन् । एउटै घरमा दर्जन बढी कोठा भाडामा लगाइएको हुन्छ । कोठापिच्छे डेरावाल राखिएको हुन्छ। भुइँचालो आएर घर भत्कियो भने त सबै कोठाले ज्यान गुमाउने छन् । तर, हामीबहाँ ‘जब पर्यो राति, तब बुढी ताति’ झै प्रवृत्ति छ।

जनता मरेपछि सरकार समवेदना दिन्छ । बेलैमा होस् पुर्याएको भए कसैले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन् भनेरचाँहि सोचिँदैन् । भत्किन लागेका घरहरु समेत घरधनीहरुले भाडामा लगाएका छन् । भाडामा बस्नेले त पैसा तिरेका छन् ।

भुँइचालो आयो भने त भाडावालको अकालमा ज्यान जान्छ। घरधनीहरुले आफ्नो फाइदा मात्र हेरिरहेका छन्। घरहरुको अवस्था चेकजाँच गर्न कुनै निकायको ध्यान गएको छ।

जनतासँग कर लिने, भोट लिने अनि उनीहरुकै बाँच्ने अधिकार सुरक्षित नगर्ने। सरकारले अब घरहरुको अनुगमन गर्नुपर्छ।

बस्न लायक नभएको घरहरुको सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्यो । मरेपछि जनता फर्केर आउँदैन् भन्ने कुरा सरकारले ध्यानमा राख्नुपर्यो ।
-अनुसा थापा   भक्तपुर