ललिता निवास जग्गा प्रकरण: ४ पूर्वमन्त्रीसहित २९० जना प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता

काठमाडौं।बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा झण्डै २ महिनाको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले चार पूर्वमन्त्रीसहित २ सय ९० जनाविरुद्ध किर्ते सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। यो प्रकरणमा ५२ जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदाबी पनि गरिएको छ।

  ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ सय ६ जनालाई पक्राउ अनुमति लिएको थियो।

ती मध्ये झण्डै २ दर्जनलाई सीआईबीले पक्राउ ग-यो। पक्राउ परेका मध्ये १४ जना अहिले पनि सीआईबीकै हिरासतमा छन्।

ललिता निवासकाे जग्गा ब्यक्तिका नाममा गराउन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले नीतिगत निर्णय नै गराएका थिए। यो प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्रीहरु पनि मुछिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया निश्कर्षमा नपुग्ने ललिता प्रकरणको फाइल खोलिएपछि नै विभिन्न आशंकाहरु गरिएका थिए। तर पनि सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान भने जारी नै राखेको थियो।

ललिता प्रकरणको जालो पूर्वप्रधानमन्त्री,मन्त्रीदेखि वहालवाला सचिव तथा ब्यापारी र उच्च घरानियासम्म नै थियो। सरकारी जग्गा हिनामिनाको जालो शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुसम्म नै आइपुग्ने भएपछि सीआइबीको अनुसन्धान जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन।

जेनतेन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग पनि घरमै गएर सीआईबीले ठाडो कागजमा हस्ताक्षर गराई अनुसन्धानको झारा टारिदियो।

५७ दिन लगाएर सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार चार पूर्वमन्त्रीसहति २९० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सरकारी जग्गा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पु-याएको भन्दै चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिए पनि संगठित अपराधमा भने मुद्दा दर्ता गरिएको छैन।

यो प्रकरण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ५२ जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ।

उनीहरुमाथि किर्तेको अभियोग लगाइएको छैन। तर किर्ते कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

सरकारी वकिलबाट मुद्दा अभियोजन भएसँगै अब थुनछेक बहस शुरु हुनेछ। थुनछेक बहसपछि अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने कि धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतले फैसला गर्नेछ।