एमसीसी राष्ट्रियताविरुद्धकै सम्झौता हो त? किन बढ्दैछ विरोध

काठमाडौं। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट नेपालमा असाध्यै विवादीत कार्यक्रम हो। एमसीसीले अमेरिकी हस्तक्षेप बढाउने भन्दै ठूला आन्दोलनहरु पनि भए।

पार्टीका भातृ संगठनलाई आन्दोलनमा उतारेर नेताहरुले एमसीसी पास गराउने प्रतिबद्धता जनाउनेदेखि व्याख्यात्मक घोषणा लगायत विषयले पनि एमसीसीमाथिको आक्रोश कम हुन सकेको छैन्।

भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणाको अवस्था गञ्जागोल हुँदा एमसीसीमाथिको संशय र आक्रोशको अर्थ के ?

अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल आउने सन्देशपछि एमसीसी विरोधी शक्तिहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्ने दाबी गर्ने उनीहरुले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गरिरहेका छन्।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले फेरि एमसीसी विरोधी आवाजहरु मुखारित हुन थालेका छन्। विरोध गर्ने शक्तिहरु साना भएपनि उनीहरुले निर्णायक धक्का दिने चेतावनी दिइरहेका छन्।

एमसीसी परियोजनाका टावरहरुमाथि आक्रमण, विस्फोट लगाएतका विषय हुनसक्ने नाम नबताउने सर्तमा एक नेताले बताए।

ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने मध्येका एक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन्। व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य पुष्टी नभएकाले एमसीसीले देशको राष्ट्रियतामा खतरा पार्ने उनको टिप्पणी छ।

सत्तारुढ दल नेकपा एसमात्रै नभएर नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि एमसीसीमाथिको दुईथरी बुझाई प्रष्ट छ। अहिलेमा महासचिव देव गुरुङ पनि एमसीसीका प्रखर विरोधी हुन्।

यद्यपी प्रचण्डले एमसीसी पारित गराउने लिखित पत्र नै पठाएको देखिएकाले पनि माओवादीमा यो विवाद मत्थर प्रायः देखिन्छ।

तर, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका नेता सीपी गजुरेल शासकले चाहेको खण्डमा लागू हुने भएपनि नेपाली जनतालाई चेतना दिने र अमेरिकी सरकारलाई नेपाली जनतालाई एमसीसीको विरोधी शक्ति नेपालमा छन् है भनेर सन्देश दिने काम भइरहने जिकिर गर्छन्।

गजुरेलको पार्टीले मात्रै नभएर एमसीसीको विरोध गर्नेमा नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि छ। विप्लवले पनि एमसीसीले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्बभौमिकतामाथि गम्भीर असर पार्ने दाबी गरिरहेका छन्।

विरोध गर्ने शक्तिहरु साना भए पनि कुनैबेला एमसीसीविरुद्ध सडकमा ठूलो आन्दोलन नै हुने गरेको थियो। माओवादी के्द्रसमेत यसको विपक्षमा थियो।

तर, व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गरेर पारित गरिएको एमसीसी कार्यान्वयनको पाटोमा पुग्नै लाग्दा पनि नेपालको संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको अवस्था भने अज्ञात बन्न पुगेको छ।

नेपालको संसदलाई अमेरिकी सरकार र एमसीसीले किन स्वीकार गर्न चाहेको छैन ? प्रश्न गम्भीर भएपनि सत्ता र शासकलाई यसबारे सोच्ने फुर्सत् नै नभएको आरोप लाग्न थालेको छ। तर, सरकारले व्याख्यात्मक घोषणालाई संसदको मर्यादासँग जोडेर हेर्ला रु यो आम प्रश्न हो।