एमसीसी सफल भए नेपाललाई के फाइदा र असफल भए के क्षति,यस्ता छन् कारणहरू ?
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको झन्डै डेढ बर्षपछि बुधबारबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता बुधबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ।
विवादै विवादकाबीच एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढेपनि यसको सफल कार्यान्वयनको पाटो भने निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।
कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखि पाँच बर्ष भित्र सक्नुपर्ने एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाईन र सडक निर्माणको काम समयमै सकिएन भने के हुन्छ? कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतिहरु के–के हुन?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको झन्डै डेढ बर्षपछि औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको छ।
बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसीसी उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्डको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता इन्ट्री इन टु फोर्समा” गएको घोषणा गरिएको थियो।
विवादै विवादका बिच सम्झौता कार्यान्वयनमा गएपनि समयमै काम सम्पन्न हुने र सहज ढंगले काम अगाडी बढ्नमा भने आशंका कायमै छ।
कार्यान्वयनमा आएको पाँच बर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाईन र सडक निर्माणको काम टुङ्गोमा पु-याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
समयमै काम सकिएन भने सहायता रकम रोकिने र बाँकी लागत नेपाल सरकार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा समयमै काम सम्पन्न गर्न सहजिकरण गरिदिनुपर्ने चुनौती भने सरकार सामू छ।
एमसीसी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतिहरु के–के हुन् ?
१- एमसीसीविरुद्ध साना वामपन्थी शक्तिहरु एकै ठाउँमा उभिनु
२-सम्झौतामा उल्लेख भएका बिषयवस्तुबारे दलहरुबीच देखिएको मतभेद
३- सडकमा व्याप्त असन्तोष र जग्गा अधिग्रहणका जटिलता
४-सम्झौता कार्यान्वयनको बिषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन र समाजवादी मोर्चाभित्रको खटपट
५- व्याख्यातमक टिप्पणीबारे अमेरिकी धारणा माग
६- एमसीसीमा नागरिक स्तरमा परेको नकारात्मक प्रभाव
एमसीसी कार्यान्वयनको बिषयलाई लिएर सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयमले पनि दोधारे अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
यता, समाजवादी मोर्चामा सामेल भएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगाएतका साना वामपन्थी शक्तिहरु सडकमा उत्रिएका छन्।
उनीहरुले सरकारले आफ्नो निर्णण नसच्चाए आन्दोलन झनै चर्काउने चेतावनी दिईरहेका छन्। यस्तोमा सफल कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ।
विद्युत व्यापार र यातायात पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण ठानिएको एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु एउटा पाटो हो। तर, यसको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने खास चुनौतिहरु भने कायमै छन्। राजनीतिक रुपमा बढ्दै गएको असन्तोष लगाएत अन्य केहि प्राविधिक बिषयले कार्यान्वयनका क्रममा वाधा उत्पन्न हुने डर पनि उत्तिकै छ।
एमसीसी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई हुने फाइदा
१- एमसीसी पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आएमा विद्युत क्षेत्रको विकासमा ठुलो टेवा पुग्छ।
२- नेपालमा विश्वासनीय बिजुलीको आपूर्ति हुन्छ।
३- नेपालमै हाइभोल्टेज सर्किटको विकास हुन्छ। जनताले सहज रुपमा बिजुली पाउनेछन्।
४- ट्रान्समिशन लाइन नभएर खेर जाने विद्युतको लागि क्रसबोर्डर लाइन हुनेछ। जसले गर्दा नेपालका विद्युत उत्पादकहरुले बङ्गलादेश लगायतका देशमा विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछन्।
५- भारतसँगको व्यापार घाटा कम हुन्छ। साथै, नेपाल भारतमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । जसले गर्दा भारत पनि नेपालसँग निर्भर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।
६- नेपाल आर्थिक रुपमा सक्षम हुनेछ।
७- सडक संजाल सहज हुनेछ।
एमसीसी कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर हालसम्म नेपालले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो।
अमेरिकी सरकारको झन्डै ६६ अर्ब र त्यसमा नेपाल सरकारले थप गरेको २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यदि, तोकिएको समयमा आयोजना पुरा भएमा नेपालकै भलो हुने पुर्वधारविद्हरुको भनाई छ।
कार्यान्वयन सुरु भएको एमसीसीका आयोजनामा एमसीए–नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन्।
जसमा तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ। सर्तअनुसार नेपालले बुधबारबाट पाँच वर्ष अर्थात २०८५ भदौ १३ भित्र यस परियोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ।