आकासिँदो मँहगीका कारण सेकियो जनताको ढाड,सरकार सँधै लाचार ?

पछिल्लो केही समययता मँहगी ह्वात्तै बढेको छ। हरेक सामानको मूल्यवृद्धि भएको छ। सर्वसाधारणलाई बिहानबेलुका चुल्हो बाल्न पनि धौ धौ परेको छ। यस्ता जटिल अवस्थामा घरधनीहरुले कोठाबहाल बढाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। कोठाभाडालाई लिएर अहिले अधिकांश गुनासो गरिरहेको भेटिन्छन्। एउटै कोठामा दुई हजार रुपैयाँसम्म बढाइएको छ।

त्यस्तै, १० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर फ्ल्याटमा बसेकाहरु पनि समस्यामा परेका छन्। एकैचोटि दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म बढाइएको छ। अहिले बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ । पसलेहरुलाई आम्दानी नभएको चिन्ताले पिरोलिरहेको बेला घरधनीहरु भाडा बढाउनतिर लागिपरेका छन्। एकातिर दिनभर पसलमा आएर झिँगा धपाउनुबाहेक काम छैन्, अर्कोतिर घरधनी भाडा बढाउँछन्।

विगतदेखि नै बहालमा बस्नेहरुमाथि घरधनीले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । भाडा लिन्छन् तर सेवासुविधा केही छैन्। फोहोर, बत्ती, पानीको तिर्नुपर्नेभन्दा दोब्बर तिरिएको हुन्छ। विडम्बना, कतिपयले कोठाबहालमा बसेदेखि आजसम्म धाराबाट पानी चुहिएको देखेका छैनन् होला । किनेरै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । फोहोरको पैसा पनि सबै बहालवालासँग उठाउन खोज्छन्, घरधनी।

सेवासुविधा दिनेतिर घरधनीको चासो हुँदैन्, भाडा बढाउनतिर मात्र हुन्छ । कोठाबहालमा बस्नेका निम्ति नीतिकानुन नहुँदा उनीहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् । घरधनीले मनलागेको बेलामा भाडा बढाउने, कोठाबाट निकाल्नेलगायतका अमानवीय काम गर्छन्। तर, आफूले सेवासुविधा दिएको छु कि छैन् ? यो चाँहि मतलब छैन्। कोठाबहालमा बस्नेहरुलाई धेरै समस्यामा छ । तर, कसले देख्ने ?

लुगा सुकाउने ठाउँ नै हुँदैन्। कुचुक्क परेको ठाउँमा घर बनाएको हुन्छ । न लुगा सुकाउने ठाँउ हुन्छ न बालबालिका, वृद्धवृद्धा घाम ताप्ने। छतमा त जानै दिइँदैन्। महिना सकिनुअगावै भाडा माग्न आउने धरधनीहरु पैसा लिन्छन्, बिल दिँदैनन्। सरकारले पैसा तिरेपछि बिल लिनु भन्छ तर, दिनुपर्नेले दिँदैनन्। बिरामी, एकल महिला, विद्यार्थी, मजदुरी गरेर खाने, बालबच्चा भएकाहरुलाई कोठा पाउन महाभारत छ।

कोठा दिनै मान्दैनन्, घरधनी । सरकारी जागिरे, व्यापारी खोज्छन् । तर, यहाँ सरकारी जागिरेभन्दा मजदुरी गरेर खाने धेरै छन् भनेर बुझ्दैनन् । सानो परिवार घरधनीको ‘क्राइटेरिया’ भित्र पर्छ । बालबच्चा भएकाले त कोठा नै पाउँदैनन् । कोठाबहालमा बस्नेले सामान पनि ल्याएको हुँदैन्, तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्छ । मागेजति भाडा तिर्ने सहमति नजनाएसम्म बहालमा दिइँदैन्।

बरु, खाली खाने चल्ती छ हामीकहाँ । घरधनीले बोल्यो कि सकियो। उनीहरुले जिब्रोले जति भन्छ, त्यति भाडा तिर्नैपर्छ । नत्र कोठा पाउने आश नगर्दासमेत हुन्छ। एउटा चिसो, अध्याँरो, खाट नअट्ने कोठाको लागि यत्रो पापड पेल्नुपर्छ । मँहगो भाडा तिरेर दिनभर बत्ती बाल्नुपर्ने कोठा पाइन्छ। कोठाबहालमा बस्नेलाई घरधनीले हेप्न पाउनुको कारण सरकार हो । सरकार शहर केन्द्रीत हुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको छ।

काठमाडौं उपत्यका र जिल्लाका सदरमुकाममा मात्रै विकास भएको छ। गाउँगाउँमा त आज पनि बत्ती पुगेको छैन् । कतिपय जिल्लामा बाटो पुगेको छैन् । अस्पताल, स्कुल छैन् । अनि गाउँमा बसेर के गर्ने ? बिरामी मर्नै आँटिसकेको हुन्छ, अस्पताल ल्याउनै एकदिनको लाग्छ । स्कुल जान घण्टौं हिँड्नुपर्छ । सानो काम गर्न पनि सदरमुकाम आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ।

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर सरकारले ठूल्ठूला नारा लगायो। गाउँमा कुनै सरकारी कार्यालय नै छैन्, के–को सिंहदरबार ? गाउँगाउँमा सरकारी कार्यालय पुर्याए पो विकास हुन्छ । कार्यालय सबै सदरमुकाममा छ। गाउँका जनता त अझैपनि काम लिएर घण्टौंको बाटो हिँड्नुपर्छ । सरकारले गाउँमा बस्नेलाई जनता नसोच्दा बहालमा बस्नेको संख्या बढेको हो।

पढ्नका लागि काठमाडौं वा जिल्लाको सदरमुकाम आउँछन्, विद्यार्थीहरु । त्यहाँ कोठा लिएरै बस्नुपर्यो । उपचारका लागि टाढाटाढाबाट राजधानी आएर कोठा लिएर बसेका छन्।

राजधानी गएर मजदुरी गरेर खान्छु भनेर गाउँ छोडेकाहरु पनि कोठा बहालमा लिएर गुजारा गरिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका सेवासुविधा यही छ । त्यही भएर पनि काठमाडौं उपत्यका र जिल्लाका सदरमुकाममा कोठा पाउनमै मुश्किल हुन्छ।

सरकारले गरेको भेदभावको बयान गरिसाध्य छैन् । काठमाडौं उपत्यकामा बस्नेलाई कति सुविधा छ । ढोकैसम्म सरकारले पिच गरिदिएको छ। घरबाट निस्किनेबित्तिकै गाडी लागिहाल्छ । गाउँमा त सरकारले एउटा झोलुङ्गे पुलसमेत बनाउन सकेको छैन् । तुइनबाट खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुलसमेत नभएको ठाउँमा को बस्छ भन्छन्, झोलाझाम्टा बोकेर राजधानी आउँछन्।

अहिले गाउँ रित्तिनुको कारण यही त हो । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा, श्रीमती बालबच्चा बोकेर राजधानीमा । विदेश नगएका पनि काठमाडौं आएर बसेका छन्। सबै कोठाबहालमा बस्ने भए, अनि घरबेटीले जति नै हेपे पनि सहनैपर्यो।

चुइक्क आवाज निकाल्यो कि कोठा सरेर जा भनिहाल्छन् । फेरि कोठा खोज, सामान सार कम्ता दुःख छैन् । महिनैपिच्छे भाडा बढाएपनि तिर्नुपरेको छ।

जनसंख्याको ८० प्रतिशत भाडामा बस्छन् । भाडामा बस्नेमा राजनीतिक दलदेखि लिएर सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, पत्रकारलगायत सबै छन्। उनीहरुलाई घरधनीको आनीबानी राम्रोसँग थाहा हुन्छ। तर, आवाज उठाउन चाँहदैनन् ? भाडामा बस्नेका लागि सरकारले कुनै कानुन बनाएकै छैन्। घरधनी मात्र जनता हुन् जस्तो गरिरहेको छ सरकार।

यहाँ नभएनि गाउँमा त आफ्नो घर छ, खेतबारी छ । तर, घरधनीले सुकुम्बासीजस्तो व्यवहार गर्छन्। सित्तैमा राखेजस्तो गर्छन् । कोठाबहाल, फल्याट र सटरको भाडा तोक्नुपर्ने जिम्मा त सरकारको हो।

कुन घर बस्नका लागि प्रयोग गर्ने ? कुन व्यापारिक प्रयोजन र कार्यालयका लागि ? सरकारले अहिलेसम्म वर्गीकरण गरिदिएको छैन् । तल्लो फ्ल्याट कोठामा बस्नेलाई दिइएको हुन्छ, माथिल्लो फल्याटमा अफिस सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।

निजी सम्पत्ति भनेर सरकारले छाडा छोडेको अवस्था छ । कोठाबहालमा बस्नेले भाडा तिरेका छन् । तर, घरधनीेले घरबहाल कर तिरेका छन् त? घरबहाल कर छल्ने कार्यले व्यापकता पाएको छ।

सबै कोठा भाडामा लगाइर्एको हुन्छ तर घर खाली छ भनेर कर नै तिर्दैनन् । एउटा घर भाडामा लगाएर घरधनीले ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् ।

तर, राज्यलाई कर तिर्दैनन् । राज्य हिजो पनि चिल्लै थियो, आज पनि चिल्लै छ । घरधनीले यसरी भाडा बढाएको बढ्यै गर्छन्, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? वर्षौंदेखि उति नै तलबमा काम गर्नेहरु यहाँ छन्।

सरकार न्युनतम तलब तोक्छ तर, रोजगारदाताले दिन मान्दैनन्। अहिले पनि पाँचदेखि १० हजारमा महिनाभरि काम गर्नेहरु छन् । सरकार ‘एक्सन’ मा उत्रिन नसक्ने अनि गरिब जनताचाँहि सडकमा सुत्ने ?

कोठाभाडा तिर्न नसकेपछि अन्तिम विकल्प त्यही नै रह्यो । मँहगीले जनताको ढाड सेकिएको छ, सरकारलाई मतलब छैन्। बिहानबेलुका छाक टार्न मुश्किल भइरहेको बेलामा कोठाभाडा बढाइन्छ।

आम्दानी भए त ठिकै थियो, कामधन्दा छैन् तैपनि घरधनीले बुझ पचाएका छन्। बेरोजगारी दिनहुँ बढिरहेको छ । महिनौंदेखि तलब नपाएको गुनासो अहिले व्यापक माग्छ ।

अब त गुजारा गर्न नै सास्ती भइसकेको छ। जहाँ पनि पैसाकै कुरा आउँछ तर, दिनेले नै दिँदैनन् के गर्नु ? काम गरेको ठाउँमा तलब माग्यो, साहु आज र भोलि भन्छन्। कामदारहरुको समस्या कसले बुझिदिने ? जनतालाई सरकार छ भन्ने महसुश हुन सकेन् । सरकार लाचार हुँदाको परिणाम निमुखाहरुले भोगिरहेका छन् । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ प्रवृत्ति रोकियोस्।
अनुसा थापा भक्तपुर