अदालतको आदेश र सांसद विकास कोष

काठमाडौं। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट केही दिनअघि अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै यतिबेला यो विषय चर्चामा रहेको छ। 

यो कार्यक्रममा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै दुई वर्षअघि सरकारी तवरबाटै बन्द गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संघ र प्रदेश सरकारहरूले समेत ठूलो रकम विनियोजन गर्दै कार्यक्रमलाई पुनः सुचारु गरेका थिए।

यस वर्षको बजेटमार्फत यसलाई ब्युँताइएसँगै तत्कालीन समयमा अर्थतन्त्र र संघीयताका विज्ञहरूलगायत राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत यो कदम गलत रहेको धारणासहितका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए।

आम बुझाइमा सांसद विकास कोष भनिए पनि व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरूको सिफारिसका योजनामा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो।

वि.सं.२०५१ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ लाख ५० हजार विनियोजन गरी सुरु भएको यो कार्यक्रमको रकम निरन्तर वृद्धि हुँदै आव ०७६÷७७ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोडसम्म पुगेको थियो।

राज्यको ठूलो स्रोत यो कार्यक्रममा विनियोजन हुने गरेको भए तापनि यसको उपलब्धि र प्रभावकारिताका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेको अवस्था थियो।

स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमबाट हुँदै आएको खर्च र सञ्चालन गरिने योजनाहरूमा अपवादबाहेक योजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम हुन नसकेको र आर्थिक हिनामिना भएको तथ्य हरेक वर्षका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उजागर गर्ने गरेको थियो।

यो कार्यक्रमबाट गरिने खर्चमा धेरैवटा योजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको,सांसदका योजना र स्थानीय तह एवं प्रदेशका योजनाबीच दोहोरोपन देखिने गरेको,राज्यको ठूलो स्रोत सांसदविशेषको चुनावी क्रियाकलापलाई प्रवद्र्धन गर्ने माध्यममात्रै बनिरहेको,आफ्नो भोट बैंकमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिले एउटै निर्वाचन क्षेत्रका जनताबीच विभेद र असमानता सिर्जना गरिरहेको जस्ता विकृतिहरू यो कार्यक्रममा देखा परेका थिए।

यिनै कारणहरूको विद्यमानतामा करिब २७ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरिएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको वार्षिक बजेटमार्फत विभिन्न नाममा यो कार्यक्रमलाई पुनः सुचारु गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको आदेश अध्ययन गर्दा उक्त आदेशमा निश्चित आधारहरूमा आधारित रही यो कार्यक्रममा विनियोजित रकम तत्काल खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ।

सीमित आर्थिक क्षमता भएको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको अर्बौं हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुने, विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यताप्रतिकूल रहेको तथा व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने सांसद आफैंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्ट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहने उक्त आदेशमा उल्लेख छ।

यी आधारका अतिरिक्त नेपालको संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गरी संघ र प्रदेश सरकारहरूको विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था र तिनका लागि छुट्ट्याइएको बजेट रकम खर्च गर्ने कार्य उक्त रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ।

हुन पनि विगतमा मुलुक एकात्मक स्वरूपमा रहँदा एवं खासगरी तत्कालीन स्थानीय निकायमा वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तता रहँदा निर्विकल्प जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका सांसदलाई स्थानीय जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न र सानातिना विकास निर्माणलाई गति दिन यो कार्यक्रम एक हदसम्म सान्दर्भिक थियो।

तर, पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन हुनुका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसहित स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका छन्।

संविधानप्रदत्त बृहत्तर अधिकारहरूलाई क्रियान्वित तुल्याउनका लागि केन्द्रीय बजेटको उल्लेख्य हिस्सा स्थानीय तहमा विनियोजन भइरहेको छ।

वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत र स्वआर्जन गर्ने स्रोतसमेतका आधारमा सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ।

संविधानतः स्थानीय तह आफैं स्वायत्त भएकाले आफ्ना विकास निर्माण सम्बद्ध योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार ती तहहरूमा नै निहित रहेको छ ।

यो स्थितिमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई स्थानीय स्तरका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइनु भनेको केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणालीलाई नै बढावा दिनु हो।

यसैगरी प्रदेशहरूले समेत संघीय सरकारको सिको गर्दै न्यून आन्तरिक आयका बाबजुत ठूलो आकारको स्रोत यो कार्यक्रममा विनियोजन गरिरहँदा यसले प्रदेशस्तरको विकास प्राथमिकतामा धक्का पुग्नुका साथै संघबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भार परी प्रदेशको स्वायत्ततामा नै प्रहार हुने स्थिति देखिएको थियो।

यसरी संघ र प्रदेशबाट विनियोजन गरिने रकमलाई एउटै डालोमा हालेर एकमुस्ट रूपमा सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन हुन सकेमा यसले स्थानीय तहलाई स्रोतका हिसाबले थप बलियो बनाउन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यी सबै तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी संघ र प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत अघि सारेको यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तत्काललाई अंकुश लागेको छ ।

स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनका लागि छुट्ट्याइने बजेटलाई सोझै सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पठाइनु संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दुवै कोणबाट सान्दर्भिक हुन आउँछ।

यो यथार्थलाई भुलेर संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुनः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिनु आफैंमा खेदजनक थियो। अदालतबाट यससम्बन्धी रिटको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै रहे पनि पछिल्लो आदेश आफैंमा स्वागतयोग्य छ।

अतः आर्थिक रूपले संकटपूर्ण अवस्थामा यस आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको यो बजेट सोझै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन सकेमा आमजनता लाभान्वित हुनुका साथै नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपनाको अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ।