यातायातमन्त्रीको कामः वर्षौंदेखिको सिण्डिकेट तोड्न नसक्ने,जनताले तिरेको करबाट सडकमा रातो रङ्ग पोतेर थोत्रा गाडी चलाउने

काठमाडौं उपत्यकाजस्तो ठाउँमा नै सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न निकै सकस छ। जेब्राक्रस नजिक–नजिक छैन्। भएका जेब्राक्रसको रङ्ग पनि मेटिसकेको अवस्था छ।

जेब्राक्रस हो कि होइन् भनेर अलमल्ल परिन्छ। जसका कारण बुढाबुढी, बालबालिका, ग्रामीण भेगबाट हालैसालै काठमाडौं आएका आम नागरिक, विदेशीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन्। आकाशे पुल थोरै स्थानमा मात्र छन्।

कोटेश्वरजस्तो अस्तव्यस्त सडकमा समेत पुल छैन् । त्यहाँ पनि जेब्राक्रसको धर्का मेटिसकेका छन्। गाडीको बिचबिचबाट सर्वसाधारणले बाटो काटिरहेको देखिन्छ। जेब्राक्रस नहुँदा जथाभावी बाटो काट्ने क्रम बढेको छ।

जसका कारण सवारी साधनको ठक्करबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पछिल्लो केही वर्षयता निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सवारी साधनको ठक्कर वा दुर्घटनाका कारण दैनिक ११ जनाले ज्यान गुमाउँछन्।

सवारी दुर्घटनामा परेर एकैठाउँमा ३२ जनाले ज्यान गुमाएको घटनासमेत छ । सरकारले ठाउँठाउँमा जेब्राक्रस बनाउनुपर्ने हो तर चासो देखाउँदैन्। किन कि त्यो त जनताका लागि भयो नि त।

जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो। तर, सरकारले नै जनतालाई मर्ने बाटोतिर धकेलिरहेको छ। नत्र त मेटिएको जेब्राक्रसमा रङ्ग लगाइदिन्थ्यो होला।

नयाँ आकाशे पुल र जेब्राक्रस बनाउनुपथ्र्यो। तर, सरकारसँग जनताका लागि बजेट नै छैन्। जनताले नै सरकारलाई कर तिर्छन्। यद्यपि, सरकारले त्यो कर जनताको लागि खर्च गर्दैन्।

मुलुकको सडकको अवस्था कस्तो छ ? यो भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन्। सवारीको चापलाई सडकले थेग्न नसक्ने अवस्था छ। सडक उसैपनि साँघुरो भइरहेको बेलामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नयाँ नौटंकी रचेका छन्।

उनले रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसँग ‘दूत बस सेवा’ सञ्चालन गरेका छन्। यसका लागि विभिन्न ठाउँमा रातो रङ्ग पोतिएको छ।

काठमाडौंजस्तो अस्तव्यस्त ठाउँमा यो सेवा चल्न सम्भव छ ? एम्बुलेन्सलाई ट्राफिक जाम छिचोल्न मुश्किल पर्ने सडकमा उनले दूत बस सेवा चलाउने ? ‘दूत बस सेवा’ का नाममा उनले भ्रष्टाचारको खेती गरेको त स्पष्ट छ।

कतिपय ठाउँमा रङ्ग लगाउन नपाइकन उक्कीसकेको छ । ‘दूत बस सेवा’ चलाउने भन्दै अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा बनाइयो । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भएको छ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पोतिएको रङ्गमा थोत्रा गाडी चलाइँदैछ । दर्ता भएको मितिले १७ वर्ष पूराना गाडी चलाइँदैछ। झयाम्पट, थोत्रा, कबाडी गाडी चलाउनका लागि रातो रङ्ग लगाइयो ।

पूरानो गाडी त त्यत्तिकै चलिरहेको थियो। बेकारमा किन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्यो ? सिण्डिकेट ज्यूँको त्यूँ छ। नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएका होइनन्।  यात्रुले झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने होइन्।

न राज्यले राजस्व पायो। सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गर्यो। प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएर आएको महिनौं बितिसकेको छ।

तर, उनले राज्य र जनताको हित हुने एउटा पनि काम गरेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था उही छ । केही प्रगति भएको होइन्। मेटिएका जेब्राक्रसमा रङ्ग त लगाउन सकेको छैन्, अरु के गर्नु ?

अब अहिले आएर जनताको नाममा आफू कमाउने काम गरेका छन्। ‘दूत बस सेवा’ को नाटक कति दिन चल्ने हो ? हेर्न बाँकी छ । केही दिन चल्छ अनि अर्बौं लगानी ‘वालुवामा पानी’।

ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १७ वटा चीजमा राजस्व बढाएको छैन्। ३२ वर्षदेखि ट्राफिक प्रहरीले लिने राजश्व उति नै छ। सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिँदै आएको १५ वटा चीजमा पनि राजश्व बढेको छैन्। 

यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेटबारे पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि उनले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। ४५ वर्षदेखिको सिण्डिकेट अझैपनि कायमै छ।

कालो प्लेटको ट्याक्सी, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ। यता, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी पसलमा चल्ने ढुवानी गाडीमा पनि सिण्डिकेट छ। तर, उनले सिण्डिकेट तोड्न र जनतालाई सेवासुविधा दिलाउनतर्फ चासो देखाएका छैनन्। मँहगो भाडा तिरेर यात्रुले थोत्रा गाडीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि चाहिएको बेला पाए त हुन्थ्यो।

यात्रुले सास्ती पाइरहँदा उनी नचाँहिदो उट्पट्याङ काम गर्नमै व्यस्त छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनामा खुलेआम रुपमा २० वर्षे ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको नम्बरमा तीन लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ।

पूराना ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्ने काम जारी नै छ । यातायात कार्यालयलाई सिण्डिकेट लगाउने थलो बनाउँदा सरकार कहाँ छ ?

२०३०–२०८० सालसम्म आइपुग्दा एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । ५० वर्ष व्यवसाय गर्दा पनि व्यवसायीलाई पुगेको छैन्। अब फेरिपनि २० वर्षे पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्छन् अनि अर्को २० वर्ष चलाउँछन्।

त्यसो त एउटै व्यवसायीले ७० वर्ष व्यवसायी गर्छन्। यसले व्यवसायीलाई मात्र फाइदा भो, राज्य र जनतालाई त घाटा भो।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिँदा राज्यलाई राजश्व आउँथ्यो । ट्याक्सी चलाएर खान्छु भन्नेले स्वदेशमै रोजगारी पाउँथे। यात्रुले पैसा तिरेपछि छानीछानी ट्याक्सी चढ्न पाउँथे।

अहिले त ‘खाए खा, नखाए घिच’ भन्ने परिस्थिति छ। सीमित व्यवसायी भएकाले यातायात क्षेत्रमा दादागिरी छ। २०७७ माघमा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङले २० वर्षे गाडी सिँधै पत्रु गराउने निर्णय गरेका थिए।

गत साउनमा भएको यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीहरुको बैठकले २० वर्षे पूराना गाडीको लगत कट्टा गरिदिने निर्णय गरेका छन्।

त्यस्ता गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने, यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनेलगायतका ११ बुँदे निर्णय गरिएको छ।

तर, यातायात कार्यालयमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो कार्य भइरहेको छ। यातायात कार्यालयमा खुलेआम स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेको छ। सट्टाभरानामा अहिले पनि नयाँ गाडी दर्ता भएको छ।

यातायातमन्त्री ज्वालासहितको टोलीले जनता र सञ्चारकर्मी झुक्याउने काम गरे । होइन् भने साउनमा भएको निर्णयको पत्र किन अहिलेसम्म यातायात कार्यालयमा गएन् ?

गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यातायातमा जुन तीन लाख रुपैयाँमा २० वर्षे पूराना सवारी साधनको खरिदबिक्री भइरहेको छ, त्यसको रकम सबैको भागमा परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा नगएको हो।

सरकारले नयाँ दर्ता खोल्ने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ। अहिले त फोगट्टे तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफू कमाउनका लागि सरकारमा बस्नेहरुले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेका हुन्।

सार्वजनिक सवारी साधनमा गरेको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठ्छ। २० वर्ष चलाउँदा त एउटा गाडीले करोडौं रुपैयाँ कमाइसक्छ। अनि त्यही गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने, करोडौं कमाउने।

जनतालाई दुःख, राज्य कंगाल अनि यातायात व्यवसायी मात्र मालामाल । जनता र राज्यको लागि काम गर्छौं भन्ने अनि यातायात व्यवसायीलाई मात्रै हित हुने काम गर्ने।

यातायात व्यवसायीले जनता र राज्यलाई लुटिरहेका छन्। तर, यस्तैका पक्षमा छन् सरकारका मन्त्रीहरु । सरकारले तोकेकोभन्दा १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा दैनिक यातायात व्यवसायले असुल्छन्। जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ।

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ छ। एउटा गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछ। तर, खोइ त राजश्व ? राज्य राजश्व उठाउनचाँहि नसक्ने अनि जनताले तिरेको कर खर्च गरेर सडकमा रातो रङ्ग पोत्ने ?