दुई युरोपेली देशसँग श्रम समझदारीको तयारी
काठमाडौं। युरोपेली देश जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने गरी सरकारी टोली रोमानियातर्फ प्रस्थान गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीसहित पाँच सदस्यीय टोली बुधबार रोमानिया प्रस्थान गरेको हो।
श्रममन्त्री भण्डारी नेतृत्वको टोलीले असोज १९ गते शुक्रबार रोमानियासँग श्रम समझदारी (एमओयु) गर्ने छ भने असोज २३ गते मङ्गलबार जर्मनीसँग श्रम समझदारी ९एमओयु० गरिने छ।
श्रममन्त्री भण्डारी र रोमानियाका समकक्षी सिमोना वुक्युरा–अप्रेस्क्युबिच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुने छ।
जर्मनीसँग भने त्यहाँ श्रम हेर्ने विभागका प्रतिनिधि र नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच श्रम समझदारी हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले नेपाल सरकारले रोमानिया र जर्मनीसँग दुईपक्षीय श्रम समझदारी गरेसँगै नेपाली श्रमिक पठाउने बाटो खुल्ने जानकारी दिए।
जर्मनी र रोमानियासँग श्रम समझदारीका लागि धेरै पहिलादेखि नै प्रयास हुँदै आएको र अहिले बल्ल सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ती देशसँग श्रम समझदारी सम्पन्न भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको ढाँचा दुई देशका प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनाइने छ र सो समितिले त्यसको सबै विषय टुङ्गो लगाउने छ। हाल रोमानियामा व्यक्तिगत रूपमा गएर नेपाली श्रमिक काम गर्दै आएका छन्।
नेपालीको आकर्षक श्रम गन्तव्य देश रोमानिया र जर्मनीमा जान नेपालीले लाखौँ रुपियाँ तिरेर ठगिने समस्या धेरै भएकाले यो समझदारीपछि बिस्तारै अन्त्य हुने विश्वास श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए।
सम्झौतामा विभिन्न प्रक्रियाबाट ती देशमा पुगेका नेपाली नागरिकलाई वैध बनाउने विषयलाई नेपालका तर्फबाट प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए।
ती देशसँग श्रम समझदारी भएपछि कस्ता श्रमिक, कुन क्षेत्र, जाँदा लाग्ने लागत, त्यहाँ जाने नेपालीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालगायतका सबै विषय समझदारी कार्यान्वयन गर्न बन्ने समितिले टुङ्गो लगाउने छ।
ती देशबिच भएको श्रम समझदारी पाँच वर्षको हुने छ। दुई देशको सहमति अनुसार छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने छ।
यसअघि नै नेपाल सरकारले रोमानिया र जर्मनीबिच श्रम समझदारी गर्न श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यी दुई देशसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने र यससम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रममन्त्री भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई तोकिएको जानकारी दिइयो। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।