सरकारी कर्मचारीमाथि सरकारको लगानी ‘वालुवामा पानी’: न कर्मचारी सुध्रिन्छन् न सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा नै

एक सेकेण्ड समय पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। समय घर्किपछि फर्केर आउँदैन्। समय समात्न नसक्ने व्यक्ति होस् या राष्ट्र सँधै पछाडि नै पर्छ। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई करोडौं मूल्य पर्ने गाडी किन दियो ?

सरकारी कर्मचारी छिटोछरितो कार्यालय पुगेर जनतालाई सेवा दिऊन् भनेर त सरकारले त्यत्रो लगानी गरेको हो। तर,सरकारी कर्मचारी कहिले समयमा कार्यालय पुग्ने गरेका छन् त?

सरकारले बनाएको कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारीले १० बजेभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्छ। तर, उनीहरु ११ बजिकन कार्यालय नै छिर्दैनन्। उनीहरुको बहाना सँधै ट्राफिक जामको हुन्छ। यता, सेवाग्राही भने बिहान ९ नै बजे कार्यालय पुगेर पालो पर्खिरहेका हुन्छन्।

सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय होस् या विभाग कर्मचारीहरु ११ बजेपछि मात्रै कुर्सीमा भेटिन्छन्। नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाको हालत पनि त्यस्तै छ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथि गरेको अर्बौं लगानी ‘वालुवामा पानी’ भएको छ। सरकारले कर्मचारीलाई तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी दिएको छ, त्योपनि जनताले तिरेको करबाट। तर, त्यही जनताको काम गर्न सरकारी कर्मचारीलाई अल्छी लाग्छ।

गाडी मात्रै दिएर पुग्ने भए त हुन्थ्यो, ड्राइभरलाई तलब दिनुपर्यो, इन्धन चाहियो, मर्मतको नाममा पनि त्यतिकै जनताले तिरेको कर बगाएका छन्।

सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिएर ठूलो गल्ती गर्यो। सरकारी कर्मचारी हिँडेर आऊन् कि सार्वजनिक यातायातमा, कसलाई के मतलब ? बरु, गाडी नदिएको भए छिटोछरितो आउने थिए। ट्राफिक जाम भन्ने अनि ढिलोढिलो कार्यालय आउने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारीमा देखिएको छ।

सरकारी कर्मचारीले बसिबसि तलब पाएका छन्। जनताको काम गर्नुपर्यो भने उनीहरुको दाँतबाट पसिना छुट्छ।सेवा अवधिभर तलब खान्छन्,त्यसपछि पेन्सन। त्यतिले नपुगेर घुस पनि खान्छन्।

सरकारले सरकारी कर्मचारी सेवासुविधाको थुप्रो लगाउँदा उनीहरुलाई मात लागेको हो। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय होस् या अन्य मन्त्रालय,अनुगमन गर्ने हो भने कर्मचारी ११ बजेभन्दा अगाडि कार्यालयमा भेटिँदैनन्। सचिवदेखि पिऊन्सम्मका कर्मचारी हल्लिँदै कार्यालय आउँछन्।

प्रधानमन्त्री हरबखत हुने ठाउँको अवस्था त यस्तो छ भने बाहिरका कार्यालयको अवस्था के होला ? सरकारले कहिले अनुगमन गरेको छ?१२ बजे कार्यालय छिर्ने,१ बजे घरतिर दौडिहाल्ने कर्मचारीहरु पनि छन्। कार्यालय मात्रै नभई सरकारी विद्यालय र अस्पतालको अवस्था पनि उही छ।

शिक्षक विद्यार्थीको पढाइप्रति जिम्मेवार छैनन्, डाक्टर बिरामीको स्वास्थ्यप्रति। सबैको आ–आफ्नो मनमर्जी चलेको छ। सरकारले अनुगमन गर्ने भए पो डराउँथे। जे गरे नि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा देखिएको छ।

डाक्टर जागिर सरकारीमा खान्छन्, काम निजीमा गएर गर्छन्। शिक्षकले विद्यार्थीको भविष्य उज्यालोतर्फ लैजान्छ भन्छन् तर, यहाँ त अँध्यारोतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ। २०४६ सालअघि सरकारी कर्मचारीले टेबुलमुनिबाट घुस खान्थें।

अहिले मुखमै घुस माग्छन्। मागेजति घुस दिएन् भने काम अड्काएर राखिदिन्छन्। कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, घुस लिएको आरोप पछिल्लो समय व्यापक लागिरहेको छ।

सरकारी कर्मचारी घुस्याहा हुन् भन्ने त जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। मुलुक यो अवस्थामा पुर्याउने पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन्। जागिर खाएको वर्षदिन बित्न नपाउँदै सरकारी कर्मचारीले जग्गा किनेर घर बनाउँछन्।

यो कसरी सम्भव भयो ? सरकारले घर बनाउन पुग्नेगरी तलब त दिँदैनन्। यता, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी मँहगामँहगा विद्यालयमा पढ्छन्। राम्रै लाएका छन्, खाएका छन्। यो सब भ्रष्टाचार होइन्। सरकारी पदको यहाँ चरम दुरुपयोग भइरहेको छ।

सरकारी स्रोत साधन दोहन गर्नमा कर्मचारीकै हात छ। सरकारले एउटा कामका लागि भनेर गाडी दिन्छ तर, आफन्त डुलाउन, छोराछोरी स्कुल पुर्याउने, घुम्न जाने, रासन ल्याउन त्यो गाडीको प्रयोग हुन्छ।

२० लिटर इन्घन हाल्यो भने सय लिटरको बिल बनाइन्छ। नयाँ गाडी जानाजान ठोक्काउँछन्, आफन्तलाई सिकाएर बिगार्छन् अनि सरकारलाई आर्थिक भार थप्छन्।

एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च लाग्यो भने पाँच लाखको बिल बनाउँछन्। सरकारी कार्यालयमा चाहिने सामानहरु खरिद गर्दासमेत ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। २० हजारको सामान किन्यो भने ५० हजारको बिल बनाउँछन्।

त्यहाँ पनि ३० हजार भ्रष्टाचार। सरकारी कर्मचारीलाई नयाँ सामान देख्नै हुँदैन्। कार्यालयको सामान घरतिर दौडाउने बेर लगाउँदैनन्। २० जना बैठकमा सामेल छन् भने ५० पोका खाजा मगाउने अनि बचेकोजति घर लैजाने।

खाजामा त यस्तो छ, अरु के छोड्छन्। सरकारी कर्मचारीले खाएकोदेखि लाएकोसम्म सबै जनताले तिरेको करबाट आएको हो।तर, उनीहरुद्धारा नै जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको छ।

उनीहरुकै कारणले राज्य राजश्वविहिन बनेको छ। कार्यालय छिर्नेबित्तिकै फेसबुकमा झुण्डिने, टेलिफोनबाट आफन्तसँग घण्टौं कुरा गरेर बस्ने, एउटै कोठामा भेला भएर गफ ठोक्ने,क्यान्टिनमा बसेर चिया र चुरोट पिउनेलगायतका घटना नौलों होइनन्। कर्मचारीहरु कि हाकिमको कोठामा भेटिन्छन् कि क्यान्टिनमा।

आफ्नो कुर्सीमा त कहिल्यै हुँदैनन्। कतिपय कर्मचारी कार्यालय आएर हाजिर गर्छन् अनि घरतिर दौडिन्छन्। महिनौं दिनसम्म कार्यालय नआईकन तलब खाने कर्मचारी पनि छन्। सरकारी कर्मचारीले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नलाई जागिर खाएका होइनन्।

यिनीहरु पार्टीका कार्यकर्ता हुन्। हरेक कर्मचारीले पार्टीको सदस्यता लिएका छन्। पार्टीको झोले बन्ने, नेतृत्वले जे भन्यो त्यही गर्ने, काम नगर्ने यस्तालाई कुन मुखले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्ने ?

सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। उनीहरुले कार्यालयमा बसेर राजनीतिक पार्टीको गफ पनि गर्न पाउँदैनन्। तर, कार्यालयमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ।

पार्टीको झोला बोक्ने, आन्दोलनमा उत्रिने, कामकाज ठप्प बनाउने अनि जनतालाई बिनासित्ती दुःख दिने। शिक्षकहरु पनि विद्यार्थीलाई नपढाउने आन्दोलन गर्ने, चिकित्सकहरु बिरामीलाई उपचार गर्न छोडेर आन्दोलन गर्ने।

निजामती कर्मचारीहरु जतिबेला पनि पेनडाउनको धम्की दिन्छन्। कालोपट्टी बाँध्ने, काम छोडेर कार्यालयको गेटबाहिर ब्यानर बोकेर उभिने, हुँदो न खाँदोको माग राख्ने अनि आन्दोलन गरिराख्ने ?

अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। सरकारले कतिखेर के निर्णय गर्छ ? भनेर सरकारी कर्मचारीहरु ढुकेर बसेका हुन्छन्। नयाँ निर्णय गर्नेबित्तिकै सडकमा ओइरिनुपर्यो नि।

काम छोडेर कतिबेला सडकमा आऊ भइरहेको हुन्छ, उनीहरुलाई । सरकारी कर्मचारीको अगाडि चुइक्क आवाज निकाल्नु पनि हुँदैन्, आगो भइहाल्छन्।

मुलुकमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्ने सरकारी कर्मचारी हुन्। तर, आरोपचाँहि सँधै नेतालाई लगाउँछन्। कर्मचारी भन्छन्,‘नेताहरुले भ्रष्टाचार गरे, त्यही भएर देश बिग्रियो। तर, नेताले भ्रष्टाचार गरेको पैसा त जनताको बीचमा आउँछ।

चुनाव लड्दा त्योपनि खर्च हुन्छ। नेताले आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्छ। तर, सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको पैसा कहिल्यै बाहिर आउँदैन्। यहाँ थाहा पाउँछ भनेर विदेशी बैंकमा लगेर लुकाउँछन्।

छोराछोरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका पठाउँछन् अनि मेरो छोराछोरीले पठाएको भनि झुठ बोल्छन् । देशलाई खोक्रो बनाउने सरकारी कर्मचारी हुन् भन्ने त छर्लङ्ग भइसकेको छ।

जनताको प्रयासपछि राजतन्त्र हट्यो, व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर, सरकारी कर्मचारीमा कहिल्यै परिवर्तन आएन्। उनीहरुले न घुस खान छाडे न जनताको काम छिटोछरितो गर्न थाले।

पदलाई त सरकारी कर्मचारीले ‘दुहुनो गाईं’ बनाएका छन्। सरकारी कर्मचारीमा नाम निकालेपछि मोजैमोज। भ्रष्टाचार गर्ने, देशविदेश घुम्ने, अवकाश भएपछि पनि पेन्सन पाइने।

सरकारको लाचारिताको फाइदा कर्मचारीले उठाउँदै आएका छन्। सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिनुहुँदैन्, पेन्सन कटौती गर्नुपर्छ। जनता खाली खुट्टा हिँडेका छन्,सरकारी कर्मचारीलाई करोडौं पर्ने गाडी!