स्थानीय तहलाई पठाइयो नमुना कानुन
काठमाडौं। सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ८० वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ।
स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन निर्माण गरेको हो।
कतिपय कानुन निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग अनुभव र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको कामलाई सहजीकरण गर्न नमुना कानुन निर्माण गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैँले ६० वटा र सम्बन्धित विषयको सम्बन्धित मन्त्रालयले २० वटा नमुना कानुन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनमध्ये कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डलगायतका छन्। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।