मुलुकको अस्तित्व संकटमाः अबपनि कार्यकर्ता बन्ने कि नेपाली जनता?
-अनुसा थापा
सरकारले कुनै सामानको मूल्यमा एक रुपैयाँ मात्रै बढायो भने सर्वसाधारण, विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा आउँथें। विसं २०६५ सालअघिसम्म यो क्रम चलिरहेको थियो।
सरकारले बढाएको मूल्य फिर्ता नलिएसम्म उनीहरु आन्दोलन गरिरहन्थ्यो। त्यसका लागि साताभर नै किन आन्दोलन गर्न नपरोस्। सर्वसाधारण र विद्यार्थी संगठन मात्र होइन्, नेता पनि त्यस्तै थिए।
नेपाललाई त्यतिबेला भारतले नाकाबन्दी गर्यो । मुलुकमा अधिकांश सामान भारतबाटै आयात हुन्थ्यो र हुने गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानले भारतीय नाकाबन्दीको मुतोड जवाफ दिएका थिए। उनी भारतसामु झुकेनन्। बरु, चीनबाट जहाजमा सामान ल्याएर जनताको आवश्यकता पूर्ति गरे। जहाजमा सामान आयात गर्दा मूल्य बढ्यो होला तर उनले पूरानै दाममा जनतालाई दिएका थिए।
अहिले ठ्याक्कै उल्टो अवस्था छ। सरकार र व्यापारीहरुले हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन् तर कसले विरोध गर्ने ? मँहगीले ढाड सेकिएको छ, तैपनि सर्वसाधारण सडकमा उत्रिँदैनन्। अब विद्यार्थी संगठनको के कुरा गर्नु ? ती नाम मात्रका विद्यार्थी संगठन बनेका छन्।
मँहगी, कालोबजारी, ठगीको विरोधमा बोल्न तिनलाई लाज लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा नेपाली छैनन्, राजनीतिक पार्टीको झोले मात्रै छैन् ।
पढे–लेखेका युवा–युवती अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोप पुगिहाले। कम पढाइ–लेखाइ भएकाहरु रोजगारीको सिलसिलामा खाडी गएका छन् । देशका जनशक्ति भनाउँदाहरु सबै विदेशमा अनि को सडकमा उत्रिन्छ ?
विद्यार्थी संगठनका नेताहरु त ‘दले’ हुन् भन्ने प्रष्टै छ । तिनीहरुसँग न कुनै भिजन छ न योजना। पार्टीका इशारामा नाँचेकाले के नै उखाल्न सक्छन् ?
आफ्नो पार्टीको सरकार आयो भने चुइक्क बोल्दैनन्। अर्को पार्टीको खोइरो खनेर थाक्दैनन्। विद्यार्थी संगठनको नाममा थर्काउने, गुण्डागर्दी गर्ने क्रम चलिरहेको छ।
राजनीतिक पार्टीका झोलेहरु व्यापारीबाट पैसा असुल्छन् भन्ने सबैलाई जानकारी नै छ। विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति शुरु गरेका धेरै मन्त्री भए। रामकुमारी झाँक्री, गगन थापा, बालकृष्ण खाँण, महेश बस्नेतलगायत धेरै विद्यार्थी संगठनबाटै आएका हुन्।
यिनीहरुले मन्त्री खाए। तर, के परिवर्तन गरे त ? युवाको नारा लगाए, तिनको प्रयोग गरे र आफूहरुले फाइदा उठाए। यिनीहरुले त आफू माथि जानका लागि युवाहरुलाई भर्याङ्ग बनाएका हुन्। विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको लहैलहैमा लाग्दा युवाहरुले आफ्नो भविष्य बिगारिरहेका छन्। बाठाटाठा माथि पुगिहाल्छन्, अरु हेरेको हेर्यै।
कहिलेकाँही सडकमा विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ।तर, त्यो आन्दोलन जनताका लागि होइन्, सरकार परिवर्तन गर्नका लागि गरिएको हुन्छ । नेपाली जनता आफ्नै मुलुकको सोझो बन्न सकेका छैनन्।
कुनै राजाको कार्यकर्ता भए त कुनै राजनीतिक दलको । सच्चा नेपाली भन्न कोही पनि बाँकी रहेनन्। विदेशी मुलुकले पछिल्लो समय नेपालमाथि आफ्नो नाङ्गो हस्तक्षेप बढाइराखेको छ । नेताहरुको कारण मुलुकको शान्ति बिथोलिँदै गएको छ।
कहिले एमसीसीको नाममा आन्दोलन हुन्छ, कहिले विदेशीले नेपाललाई गरेको अपहेलनाका कारण विरोध प्रदर्शन गरिन्छ। विदेशी मुलुकहरुले आफ्नो फाइदाका लागि नेपाललाई सहयोग गरेको ढोंग रचिरहेका छन्।
कसैले अनुदानका रुपमा त कसैले ऋणको रुपमा नेपालमाथि हस्तक्षेप बढाउन खोजिरहेका छन्। नेपाल सरकारले अरु केही हेरेको छैन्, भटाभट अनुदान र ऋण स्वीकृत गराउन मात्रै हतारो छ।
राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कुर्सी खोसाखोस गर्न भ्याइनभ्याइ छ । कसले कसको खुट्टा तान्ने र को सत्तामा जाने भन्ने विषयमै उनीहरु व्यस्त छन्। तर, देशको अवस्थाचाँहि कसले हेरिदिने ?
सबै आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन्। यिनीहरुको कोठे राजनीतिले देश सखाप हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ। राजनीतिक दलका सबै नेताले नेपाली नागरिकता लिएका छन्।
नागरिकता छ र पो कुर्सीका लागि लडाइँ लडिरहेका छन्। भोलि देश नै रहेन् भने कुर्सीको लागि के–को लडाइँ लड्नु ? विदेशीहरु कति बाठाटाठा छन्।
कहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई च्याप्छन् कहिले राजनीतिक दललाई। अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन्। हाम्रा ‘भेडा’ जस्ता नेताले यो कुरा कहिले बुझ्ने ? देश संकटमा छ तर नेताहरुलाई कुनै फरक परेको छैन्। विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छन्।
ऋण ल्याएर जनताले खाएका त होइनन्। खाने त यिनीहरु नै हुन्। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न थालेको विसं २०४६ सालपछि हो। साना पार्टी होस् या ठूला पार्टी सबै दोषी छन्।
यिनीहरुले देशमाथि गद्दारी नगरेको भए आज नेपाल र नेपालीको अवस्था यो हुँदैन्थ्यो। जो–जो सत्तामा गए, ती सबैले आफ्नो धोक्रो भर्ने काम मात्रै गरे। देशमा भ्रष्टाचार मौलायो।
नेताहरु विलासी भए। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उनीहरुले मनलाग्दी गर्न थाले। जनताले तिरेको करले नपुगेर विदेशीबाट ऋण ल्याउँदै मोज गरियो। विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए।
राजनीतिक दललाई थुनेर उनले सत्ता खोसे । तर, उनले जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्न सकेनन्। जनताको बीचमा जाने र टाउको हल्लाउनेबाहेक केही गरेनन्।
राजनीतिक दल होस् या राजा अब कसैले मुलुकलाई सही ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन सक्दैनन्। यो आसेपासे काम सबैले छोड्दा हुन्छ। राजावादीहरु राजाले जतिसुकै गल्ती गरेपनि उनको गुनगान गाउँन छाड्दैनन्।
यता, राजनीतिक पार्टीका झोलेहरुको पनि उही हाल छ। कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुनुअघि आफ्नो पहिचान के हो ? यो बुझ्नुपर्यो। राजावादी र कार्यकर्ता होइन्, पहिले नेपाली बन्न त सिकौं।
अब नेपाल बचाउने दुइटा उपाय छ। पहिलोः विदेशी ऋण मिनाहा गर्न पहल गर्नुपर्छ। दोस्रोः राजा ज्ञानेन्द्र, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्यो।
भ्रष्टाचार गरेर र राज्यलाई कर छलेर कमाएर साँढे बन्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ। देश लुटेराहरुलाई जनताले छोड्नुहुँदैन्। २००७, २०४६ र २०६२–६३ सालमा राजनीति परिवर्तन भयो।
पटकपटक भएको राजनीति परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा के फरक पार्यो ? राजनीति परिवर्तनका लागि जनताले रगतपसिना बगाए। विडम्बना, केही औचित्य रहेन्। यतिबेला जनता उकुसमुकुस भएका छन्।
मँहगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचारले गर्दा जनताभित्र आगो बलेको छ। कोही नेतृत्वकर्ता नभएर मात्र हो, नत्र जनता सडकमा ओइरिसकेका हुन्थें । यी नेता भनाउँदा ‘दलाल’ हरुको रजाइँ गर्ने दिन सकिसकेको हुन्थ्यो।
पूराना राजनीतिक पार्टीबाट जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। नयाँले केही गर्ला भनेर पठाएपनि पारा त्यही नै छ। नयाँ होस् या पूराना सबैको दाउँः मिलेर खाऊँ र देश सकाऊँ भन्ने मात्र छ। बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ्ग को हुन् ?
हिजो तिनलाई कसले चिन्थें। तर, आज सबै नागरिकको मुखमा तिनको नाम छ। उनीहरुले खासै गरेको केही होइन्। यद्यपि, जनताले उनीहरुलाई मानेका छन्।
गर्दै नगर्ने भन्दा त स–साना भएपनि उनीहरुले गरेर त देखाए। विकसित मुलुकझैं नेपालमा पनि जनतालाई मुलुकको प्रमुख चुन्ने अधिकार दिने हो भने उनीहरुले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरिहाल्छन्।
राजा र राजनीतिक दलले केही गर्दैनन् भन्ने जनताले बुझिसकेका छन्। अहिलेपनि ठूल्ठूला भाषण गरेर जनतालाई प्रभावित बनाउँछौं भनेर राजनीतिक दलहरुले नसोच्दा पनि हुन्छ।
जनताभित्र जुन आगो बलेको छ त्यसले छठपछि ठूलो रुपमा लिन्छ। उनीहरु सडकमा आउँछन्,जसले राजनीतिक दलहरुले दबदबा सिद्याउन बेर लगाउँदैन्।
राजनीतिक दलहरु देशबाटै बढारिने अड्कलबाजी लगाउन थालिएको छ। उनीहरुको अस्तित्व सकिँदै छ। विदेशी ऋण २५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। एक जना नेपालीको टाउको एक लाख रुपैयाँ ऋणको भारी पुग्न थालिसकेको छ।