कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ६७ हजार
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा मात्रै १३ हजार ३ सय ४६ जना व्यक्ति तथा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंकहरूले दिएको सूचनाअनुसार १२ हजार ९ सय ८१ जना छन् भने लघुवित्तका मात्रै ३ सय ६५ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।
गत असार मसान्तसम्ममा कुल ५३ हजार ७ सय ४ जना ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा परेकामा १४ कात्तिकसम्ममा आइपुग्दा यो संख्या ६६ हजार ६ सय ८५ पुगेको छ। यसैगरी, लघुवित्तहरूमा ७ सय ७ जनाबाट बढेर १ हजार ७२ जना पुगेका छन्।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा अर्थतन्त्र मजबुत देखिए पनि जनस्तरमा भने अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा र दातृ निकायबाट नागरिक समाज एवं गैरसरकारी संस्थामा आउने सहयोग बन्द भएका कारण नेपालकोे आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन थालेको बताइन्छ।
सरकारले घरजग्गा र सेयर बजारमा कडाइ गरेपछि बजार चलायमान नहुँदा समस्या निम्तिएको पनि विज्ञहरू बताउँछन्।
यही कारणले गर्दा मागमा कमी, उत्पादनमा कमीलगायत कारण आयआर्जन घटेकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणी संख्या बढेको हो। कालोसूचीमा पर्नेमध्ये पनि धेरै निर्माण व्यवसायी रहेका छन्।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब भुक्तानी रोकिदिँदा उनीहरू बैंकहरूको कालोसूचीमा परेका हुन्।
दसैंको समयमा पनि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले अन्य साना व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा कर्जा सूचना केन्द्रको सूची लम्बिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ।