तिहारको मुखमै अचाक्ली महँगी

काठमाडौं । नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ। सरकारका सम्बिन्धत निकायहरूले प्रभावकारी काम र अनुगमन गर्न नसक्दा दाल, चामल, पिठोलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री अस्वाभाविक रूपले महंगिदा उपभोक्ताको चुलो बल्न कठिन देखिएको छ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकार तस्कर, कालोबजारी र बिचौलियाको हातमा बिकेको हुनाले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए। अहिलेको मुल्यवृद्धि अप्राकृतिक भएको दाबी गर्दै उनले सरकारले चाहने हो भने तत्काल मूल्य नियन्त्रण हुने धारणा राखे।

अघिल्लो वर्ष एक किलोग्रामको १ सय ८० रुपियाँ पाइने रहरको दालको मूल्य २ सय ९० रुपियाँ पुगेको छ । यसैगरी किलोको ७५ रुपियाँमा पाइने जिरा मसिनो चामल १ सय रुपियाँ पुगेको छ भने ६० रुपियाँ पाइने आँटा ७५ रुपियाँ पुगेको खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठले सरकारले आयात निर्यात र उत्पादनमा ध्यान नदिँदा निरन्तर मूल्य वृद्धि भएको बताए।

त्यसैगरी भाइ मसलाको सामग्रीको मूल्यमा पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ८ सय रुपियाँ प्रतिकेजी पाइने सुपारी १५ सय रुपियाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष १ हजार ४ सय प्रति किलोमा पाइने काजु अहिले १ सय ६ सय प्रति किलो पुगेको छ । यसैगरी अघिल्लो वर्ष १ हजार १ सय प्रतिकिलोमा पाइने बदामको अहिले १ हजार २ सय ५० रुपियाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष ४ सय ७० प्रतिकिलोमा पाइने किसमिस यसवर्ष ५ सय ५० पुगेको छ । तर, यसपटक चीनबाट बढी आयात भएकोले ओखरको मूल्य भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ओखरको मूल्य प्रतिकेजी ५ सय ५० रहेको थियो भने यो वर्ष ४ सय ७० मा झरेको छ।

चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा कालोबजारी र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री हुन थाले पनि सरकारी निकाय निकम्मा देखिएको हो । बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि अनुगमनको काम सामान्य देखिँदा उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी र गुणस्तरहीन देखिएको छ।

चाडपर्वका अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री–वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्य भइरहेको उपभोक्तावादीहरूले बताएका छन्।

उपभोग्य वस्तुको बिक्री–वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ताले जनाएका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।