संघीयताले खर्च बढ्दा,आम्दानीको स्रोत शून्य: जनतालाई सयौं राजाको आर्थिक भार

नेपालको संविधान बनेको आठ वर्ष भइसकेको छ। विसं २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान बन्नुअघि नेपालमा १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्र थियो।

त्यसैगरी, चार हजार दुई सय नगरपालिका र गाविस थिए। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी निकै कम थियो। यता, सांसदहरु पनि न्यून थिए।

जसका कारण त्यतिबेला सरकारी खर्च निकै कम थियो। जनताले तिरेको कर विकास गर्नलाई पनि पुगेको थियो। अहिलेजस्तो विदेशी ऋण पनि थिएन् । ऋण त थियो, तर थोरै।

पहिलेका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिँदैनथें। उनीहरुले भत्ताका आधारमा काम गरेका थिए। राजनीति सेवा हो भनिन्थ्यों। पहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी गाडी चढेनन्।

न घुसमा उनीहरु लुप्त थिए । कर्मचारीहरुलाई पोशाक दिने चलन थिएन्। सरकारी कर्मचारीहरु आम सर्वसाधारणझैं कार्यालय जान्थें। न उनीहरुलाई सरकारी गाडी दिइन्थ्यो।

अहिलेजस्तो ह्वात्ह्वाती तलब बढाइदैन्थ्यो। त्यतिबेला कर्मचारीहरु सेवाग्राहीसँग घुस खान डराउथें। सेवाग्राहीले चियाको प्रस्ताव राख्दा पनि उनीहरु मान्दैनथें। तर, अहिले कर्मचारीहरु मुख फोरैर घुस माग्छन्।

देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको थिएन्। राजनीतिक दलका नेताहरुले पूरानो संविधानले विकास सम्भव नभएको भन्दै पाँच विकास क्षेत्रलाई सात प्रदेशमा बाँडिदिए। ७५ जिल्ला थियो, बढाएर ७७ बनाइयो।

चार हजार दुई सय गाविस, नगरपालिका खारेज गरेर सात हजार ७५३ वटा बनाए। नेताहरुले खर्च त बढाए तर आम्दानीको स्रोत खोजेनन्। आम्दानी कहाँबाट जुटाउने भन्ने नै ख्याल गरिएन्।

जनताभन्दा नेता धेरै बुझेको हुन्छन्। त्यसैले उनीहरुलाई नेता भनिएको हो। नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन थालियो । २०५१ सालमा एक सय रुपैयाँ भत्ता दिइन्थ्यो।

यही विषयलाई एमालेका नेताहरुले भोट माग्ने चुनावी नारा बनाए। मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने आश्वासन दिइयो। एमालेलाई भोट दिँदा पाँच हजार भत्ता आउने लोभमा ज्येष्ठ नागरिक र सीधासाधीले भोट दिए।

सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुले भटाभट तलब बढाउन थालें। जुनसुकै पार्टी सरकारमा जाओस्, उनीहरुको उद्देश्य कर्मचारीको तलब बढाउनुहुन्थ्यो।

हरेक बजेट भाषणमा कर्मचारीको तलब बढाइन्थ्यो। तलब बढ्नेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्ने। मुलुकमा भएका उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदै गए। छिमेकीहरुले नेपालको भूभाग कब्जा गर्दै गए।

नेताहरुले यहाँ–त्यहाँ विकास गर्छौं भनेर आश्वासन ठोकें। जनताहरुले उनीहरुको भाषण सुनें, ताली पिटें। कहाँबाट खर्च धानिन्छ ? भन्ने कुरा जनताले बुझेनन्।

कलकारखाना छैन्, रोजगारी छैन् अनि कहाँबाट राजश्व उठ्छ ? नेताहरुले दिँउसै रात पर्नेगरी जनताको आँखामा धुँलो झोकिरहेका थिए। आजभन्दा सर्यौं वर्षअघि जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा थियो।

सरकारले कुनै व्यक्तिलाई लालपूर्जा दिएको थिएन्। विसं २०२१ र २०३२ सालमा जग्गा नापी गरेर सरकारले लालपूर्जा जग्गाधनीलाई दियो। जब सरकारले लालपूर्जा दिन थाल्यो, तबबाट भूमाफियाहरु सल्बलाए।

जग्गा टुक्रयाउने, प्लानिङ्ग गर्ने अनि बेच्ने। जग्गा बिजनेश बन्यो। सरकारले जग्गा टुक्राटुक्रा बनाऔं भनेर लालपूर्जा दिएको थिएन्। हाल खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ।

अब थोरै मात्र जग्गा बाँकी छ। प्लानिङ्गको क्रम बढेपछि मुलुकमा खाद्य संकट भएको छ। सबै खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कृषकहरु बेरोजगार भएका छन्।

देशमा व्यापार घाटा बढेको छ। हिजो खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश आज आयात गर्ने बनेको छ। यता, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सामानहरु पनि बाहिरी मुलुकबाट आयात भइरहेको छ। एकातिर देशले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ, अर्कोतिर मँहगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ।

खेतीयोग्य जमिनलाई कालोपत्रे गरेर रोड बनाइयो। धमाधम रोड पिच गरियो । भन्सारबाट गाडी ल्याउँदा कर आउने भयो । तर, त्यसले कति घाटा पुर्याउँछ भन्ने सरकारले सोचेन्।

अहिले गाडी गुडाउनका लागि सडक सानो भएको छ। मुलुकमा पेट्रोल डिजेल खानी छैन्, गाडीको संख्या भने असंख्य छ। यसले पनि नेपाललाई खाडलतिर धकेल्छ । विसं २०४७ सालपछि धमाधम बैंक तथा वित्तिय संस्था धमाधम खुल्न थाल्यो।

राज्यले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पनि राजश्व उठाउन सोच बनायो । तर, अहिले त वित्तिय संस्थाकै अवस्था नाजुक छ। सरकारले शेयर, गाडी र घरजग्गाबाट सदाबहार राजश्व उठ्छ भनेर सोचेको थियो।

जबकी त्यो बर्खामा आउने भलजस्तै थियो। सरकार भ्रममा पर्दा देशलाई धेरै घाटा भएको छ। सरकारी खर्च त हरहमेशा धान्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत भए–नभए पनि राष्ट्रपतिदेखि लिएर पेन्सनवाला कर्मचारीसम्मलाई तलब खुवाउनुपर्यो।

देशमा आर्थिक मन्दी छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । नेप्सेको सूचक रातो छ भने घरजग्गाको कारोबार सेलाएको छ। गाडी व्यापारीहरु पनि तनावमा छन्।

यी क्षेत्रको कारोबार सुस्ताउनेबित्तिकै सरकारमाथि आर्थिक भार थपिएको छ। राजश्व उठ्न छोडेको छ। अब सरकारले सरकारी खर्च कसरी धान्छ ? नेपाललाई टुक्राटुक्रा बनाएर खर्च त बढाए तर खर्च धान्न कहाँबाट पैसा ल्याउने ?

विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ। यसको मासिक किस्ता कसरी तिर्ने ? ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई कहाँबाट भत्ता दिने ? सरकारी कर्मचारीहरुको अनेकथरीका माग कसरी पूर्ति गर्ने ?

भूपूहरुलाई पेन्सन कहाँबाट पैसा ल्याएर हाल्ने ? धारा सुकिसम्यो, गाग्रीको लस्कर छ। जनताले तिरेको करले नधानेपछि सरकारले भटाभट विदेशी ऋण लियो। अब त विदेशी ऋण पनि उच्च बिन्दूमा पुगिसकेको छ।

जनताले झनै कर तिर्दैनन्। सरकारले विदेशी ऋणको किस्ता तिर्न सक्दैन्। अनि के गर्ने ? केही उपाय छ ? नसक्ने कुरा आँटेर हुन्छ ? अरुले घोडा चढ्यो भन्दैमा धुरी चढ्न खोज्ने सरकारको प्रवृत्तिका कारण देश तहसनहस बन्यो।

सांसद चित्रबहादुर केसीले त पहिल्यै संघीयताले देश सकाउँछ, खर्च धान्न सकिँदैन् भनेका थिए । तर, कसैले सुनेन्। पञ्चायती व्यवस्थाले देश सखाप पार्यो भनेर कांग्रेस र एमालेले आन्दोलन गर्यो।

त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था हटाए। बहुदलीय व्यवस्था दिए। सात राजनीतिक दल मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाइयो, नागार्जुनमा लगेर राखियो।

देशमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्रको घोषणा गरियो। पहिले राजाले देश बेच्यो, राजाले जनताले तिरेको कर खायो भनेर खुब आलोचना गरिन्थ्यों । अहिले त हजारौं राजा भए। देश बेच्नेको सूचीमा भूपू राष्ट्रपति रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारीदेखि लिएर वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्मको हात छ।

पहिले राजाले मात्र सरकारी गाडी चढ्थें। अहिले त वडाध्यक्ष पनि सरकारी गाडी चढ्छन्। देशविदेश भ्रमण गर्छन्। देशमा राजतन्त्र फाल्नुको उद्देश्य अहिले आएर छर्लङ्ग भयो।

यिनीहरुले देश बेच्न र आफू मोजमस्ती गर्नका लागि पो त्यत्रो आन्दोलन गरेका रहेछन्। राजा विदेश जाँदा र आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रातो कार्पेट ओछ्याउने गरिन्थ्यों।

सेनाले सलामी दिन्थ्यो। राजाको पछाडि रानी हुन्थिन्। अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा जम्बो टोली लिएर जान्छन्। श्रीमती मात्र नभएर खान्दानसहित विदेश जान्छन्।

रातो कार्पेट ओछ्याउने, सेनाको सलामी लिने, सबै मन्त्री, सरकारी कर्मचारीलाई बोलाएर ताली पिट्न लाउने। राजापछिको दोस्रो राजा राजनीतिक दलका नेता हुन् । देशमा केही परिवर्तन भएको छैन्। बस् देशको ढुकुटी लुट्नेहरुको अनुहार मात्र फेरिएको हो।

डा.बाबुराम भट्टराईले २०७४ सालमा सदनमा उभिएर सबै नेता र सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका थिए। २०४६ सालअघि चप्पल लगाउन नसक्नेहरुले कहाँबाट खर्बौंको सम्पत्ति जोडे ? उनले यही नै भनेका थिए। तर, अन्य सांसदले निदाएको नाटक गरे। गगन थापाले पनि केही दिनअघि यही भाषण दिएका थिए।

उनले आफूबाट शुरु गर्नुपर्यो नि। उनी पनि २०४६ सालपछिको नेता हुन्। अहिले पनि जनतालाई झुक्काउने अनि राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने खेल भइरहेको छ। यो क्रम चलिराख्यो भने नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।