सहकारी महासंघका अध्यक्षको पहलमा ल्याइएका नयाँ डिजीले पीडित बचतकर्ताको हितमा काम गर्लान् ?

काठमाडौंबासीले २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यलाई निर्वाचित गरे। उनीहरुले आफ्नो मेयर उनलाई रोजे। उनले चुनावताका जनताको घरदैलोमा जाँदा मेयर भएको एक सय दिनमा एक सय दुई काम गरेर देखाउने आश्वासन दिए।
तर, उनले बोलेको ठ्याक्कै उल्टो भयो।

मेयर भएको एक सय दिनमा उनले एउटा पनि काम गरेनन्। उनले पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टदेखि अतिथि बन्ने कार्य मात्र गरे। एकै दिन तीन चार वटा सहकारीको साधारण सभामा अतिथि बन्न पुग्थें । यात्रुलाई दशकौंदेखि ठगिरहेको ट्याक्सी व्यवसायीको कार्यक्रममा पनि उनी पुगे।

प्रत्येक वर्ष कात्तिकदेखि माघसम्म सहकारीको साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्छ। साधारण सभा गरेर त्यसको रिपोर्ट प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र स्थानीय पालिकामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तीन वर्षअघि होटल, पार्टी प्यालेसमा साधारण सभा गर्नेको भीड हुन्थ्यो।

एकैदिन तीन चार वटा सहकारीले साधारण सभा गर्दथें। सहकारीको साधारण सभा उद्घाटन गर्न मुलुकका उच्च पदस्थहरु प्रमुख अतिथि बनेर त्यहाँ पुग्थें। कुनै सहकारीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसम्म उपस्थित हुन्थें। बहालवालादेखि भूपू मन्त्री, सांसद्, स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रमुख अतिथि बनाउने चलन थियो।

निक्षेपकर्ताहरुलाई साधारण सभामा धाएर भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो। जताततै सहकारीको बोनस र नाफाको चर्चा हुने गरेको थियो । निक्षेपकर्ताहरु दिनदिनै भोज खान पुग्थें, आएर विज्ञापन गर्दथें। तर, अहिले कुनै पनि पार्टी प्यालेस, होटल, रेष्टुरेण्टमा सहकारीको साधारण सभा भएको भेटिँदैन्, देखिँदैन्।

सहकारीले साधारण सभा गर्न नसकेपछि स्थानीय पालिकाहरुले चेतावनी नै दिनुपरेको थियो। गत वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य पालिकाले सहकारीको साधारण सभा पुस १५ गतेभित्र सम्पन्न गरेर नाफा–घाटाको विवरण पेश नगरेमा दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन्।भएकाहरुले पनि साधारण सभा गर्न सकेको अवस्था छैन्। तीन खम्बे अर्थनीति बोकेको सहकारीले लाखौंको बिल्लीबाठ बनाएको छ। अब सहकारी नचल्ने आकंलन लगाउन थालिसकेको छ। किन कि सहकारीले आम सर्वसाधारणको विश्वास गुमाइसकेको छ।

निक्षेपकर्ताले अब सहकारीमा बचत गर्दैनन्। निक्षेपकर्ताले बचत नै गरेनन् भने सहकारी कसरी चल्नु ? सहकारीहरु धमाधम भागिरहेको छ। मुलुकका आधाभन्दा बढी सहकारी बन्द भइसकेको छ। बचतकर्ताको बचत पचाएर सञ्चालकहरु कुलेलम ठोकिरहेका छन्। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले कर्जा दिँदाखेरि १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

त्योभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई मीटरब्याज वा ठगीको मुद्दा लाग्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, लघुवित्तहरुले कर्जामा ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन् भने दुई प्रतिशत सेवाशुल्क असुल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ। यो सिँधै मीटरब्याज र ठगी हो। सहकारीले बजारबाट पैसा तान्नका लागि ब्याजको पासो फाल्यो।

मासिक २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहकारी छन्। त्यही ब्याजको लोभमा परेर सर्वसाधारणले पैसा राखे। ब्याजको लोभमा पर्दा साँवा नै डुबेको अवस्था छ। सहकारीले पीडित बनाएको सायदै कोही होला। सहकारीबाट डुबेका पीडितहरु पाइलैपिच्छे भेटिन्छन्। पाँच हजारदेखि करोडसम्म गुमाउनेहरु सडकमा भेटिन्छन्।

भूपू उपराष्ट्रपतिदेखि मुख्यसचिव, सचिव, महानिर्देशक, राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, व्यापारीलगायत सबैको बचत सहकारीले पचाइदियो। अहिले सबैले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई ‘चोर’ भनिरहेका छन्। दोसल्लाको साटो करोडौं रुपैयाँ गुमाउनेहरु छन्। सल्लाघारीस्थित शिवशिखर सहकारीको दोसल्लाको पछाडि पर्दा एक जना वृद्धको करोडौं रुपैयाँ गुम्यो।

उनले जग्गा बेचेर ल्याएको पैसा डुब्यो। यता, शिवशिखरका सञ्चालक आफैं जेलमा छन्। सहकारीहरुले यसरी पैसा तानिरहेका थिए । सम्मान गर्ने, लौरो उपहार दिने, जन्मदिनको दिन घरमै केक लगिदिनेलगायतका कार्य सहकारीले गर्दै आएको थियो। सहकारीले विदेशबाट को आयो ? कसले जग्गा बेच्यो ? भनेर खोज्दै हिँड्थ्यो।

सहकारीले आफन्त लगाएरसमेत पैसा तान्यो। अहिले ती आफन्तहरु पन्छिँदा अधिकांश समस्यामा परेका छन्। तपाईंहरुले ब्याज खान राखेको हो भन्दै उनीहरु पाखा लागिरहेका छन्। सरकारले चैत मसान्तभित्र बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन सहकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

सहकारी सञ्चालकहरु पैसा फिर्ता गर्नुको साटो धमाधम भागिरहेका छन्। कार्यालय बन्द गर्ने अनि टाप कस्ने संख्या ह्वात्तै बढेको छ। ९९ प्रतिशत सहकारी बन्द भइसकेको छ। एक प्रतिशत पनि एकदमै नाजुक अवस्थामा छ । करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ सहकारीले खाइदियो।

सहकारीमा अब बचत नगर्नु भनेर स्थानीय पालिका, सहकारी विभाग, विज्ञापन बोर्डले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छैन्। बन्द भइसकेको सहकारीका कर्मचारीहरुले सीधासाधी सर्वसाधारणको पैसा उठाएर आफैंले प्रयोग गरेको चर्चा बजारमा चलेको छ। सहकारी भागेपनि सर्वसाधारणमा अझै चेतना आइसकेको छैन्।

कार्यालय भागेको खबर उनीहरुलाई थाहा हुँदैन्। कर्मचारीहरुले त्यसकै फाइदा उठाइरहेका छन् । राज्यको जनताको अभिभावक हो। जनतालाई ठगिनुबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। तर, राज्य करको मात्र लोभ गर्छ, जनतालाई सचेत गराउँदैन्। सिन्धुपाल्चोक घर भएका सहकारी विभागका गार्डलाई समेत पीडितहरु देख्दा दया लागेर आउँछ।

पीडितहरु विभागमा आएर रुने, कराउने गरेको उनको भनाइ छ। एउटा गार्डलाई समेत पीडा भएको छ भने त्यहाँका उच्च पदस्थहरुलाई मतलब छैन्। सहकारीले बचत खाइदिएपछि पीडितहरुले हरेक निकाय गुहारे । विभाग, स्थानीय पालिका, प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो व्यथा सुनाए।

उजुरी गरे। उनीहरुले आन्दोलन गरे, अनशन बसे। सरोकारवाला निकाय धाउँदाधाउँदै पीडितहरुको जुत्ता फाट्यो। समय खेर गयो। आम्दानीको स्रोत पनि भएन्। रुँदारुँदै पीडितहरुको आँशु सुकिसकेको छ। बचतकर्ताहरु थाकिसकेका छन्। सरकारले सहयोग गर्दैन् भन्ने कुरा उनीहरुले थाहा पाइसकेका छन्।

विभागकाे महानिर्देशकमा पिताम्बर घिमिरे आएका छन्। उनले कार्यभार सम्हालेको यत्रो दिन भइसक्यो तर पीडितहरुको समस्या समाधानमा चासो देखाएका छैनन्। न उनले सीआईबीलाई घचघचाउँछन् न समस्याग्रस्त सहकारीको टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउँछन्। सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले यसअघिका महानिर्देशक नमराज कँडेललाई सरुवा गराएर उनलाई ल्याएको चर्चा अहिले व्यापक चलेको छ।

उनले सहकारीको पक्षमा मात्र काम गर्छन् भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ। सहकारीले चैतभित्र पैसा पनि फिर्ता नगर्ने र तिनका सञ्चालकलाई कारबाही पनि नहुने बचतकर्ताहरुको गुनासो छ। सरकारले सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन तुहाउने र उनीहरुलाई अल्मलाउने कार्य मात्र गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

२०७४ सालमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउन तयार पारिसकेका थिए। यातायात व्यवसायीले उनको सरुवा गरे। अहिलेसम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन्। घिमिरेको सरुवा भएपछि बचतकर्ताको आशाको दियो बुझेको छ। अब आफूपनि सहकारीमा पैसा नराखौं, अरुलाई पनि बचाऔं।