यातायातका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरी घुसमा बिक्दा सरकारको नीतिमा भयो ‘धोती न टोपी’

कानुनको नजरमा घुस दिने र लिने दुवै अपराधी हुन्। लेखनदास र बिचौलियामार्फत यातायात व्यवसायीहरुले गाडी नै नलगिकन जाँचपास र धुँवापास गरिरहेका छन्। गाडीको ब्लुबुकमा तीन हजार रुपैयाँ हालेर यातायात व्यवसायीहरुले लेखनदास र बिचौलियालाई दिन्छन्, तिनले दुई सय रुपैयाँ राजश्व तिर्छन्।

बाँकी २८ सयमध्ये आधा आफूलाई राख्छन्, आधा यातायातका कर्मचारीको भागमा पर्छ। यातायातका कर्मचारीले घुस खाएर गाडी चेकजाँच नै नगरीकन ब्लुबुकमा जाँचपास भएको प्रमाणित गरिदिन्छन्। हरियो स्टीकरको हकमा पनि त्यही नै छ। ५० रुपैयाँ राजश्व, २९ सय ५० रुपैयाँ बाँडीचुँडी खान्छन्, यातायातका कर्मचारी र बिचौलिया।

गाडी नलगिकन कसरी जाँचपास र धुँवापास हुन्छ ? गाडीको अवस्था ठीक छ, इञ्जिन ठीक छ, प्रदूषण कतिको गर्छ ? मेसिनले चेकजाँच गरेर मात्र हरियो स्टीकर दिन मिल्छ। तर, यातायातका कर्मचारी घुसमा बिकेपछि ऐनकानुन ‘धोती न टोपी’ हुनु स्वाभाविकै हो । यता, गाडी बाटोमा यात्रु बोकेर गुडिरहेको हुन्छ उता जाँचपास र धुँवापास हुन्छ।

यातायात व्यवसायीहरु भन्छन्,‘गाडी लिएर यातायात कार्यालय गयो भने दिन त्यतै बित्छ। त्यो दिन कमाई हुँदैन्। त्यसैले बिचौलियामार्फत काम गराउनै ठीक छ। हुन पनि हो, एउटा गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। अनि यातायात व्यवसायी कहाँ त्यत्रो आम्दानी छोडेर लाइन बस्न जान्छन् त ?

गाडी नलैजानुको अर्को कारण हो थोत्रा र पुराना। गाडीको सिसा फुटेको, हेडलाइट र साइटलाइट काम नलाग्ने, सीट भाँच्चिएको, झ्याल नभएको, टायर खिएको, इञ्जिन बिग्रेको हुन्छ। त्यस्ता गाडीको जाँचपास पनि हुँदैन्, धुँवापास पनि हुँदैन्। उल्टै मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि यातायात व्यवसायीले घुसको बाटो अप्नाउँछन्।

थोत्रा गाडी ड्यान्पिङ गर्न, रंगरोगन गर्न र मर्मत गर्नलाई लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। एकातिर लाखौं रुपैयाँको खर्च अर्कोतिर गाडी बनाउनका लागि महिनादिन लाग्छ । त्यतिबेलाको कमाइ रोकिन्छ। अनि कसले बनाउने गाडी ? तीन हजार रुपैयाँ तिरेर जाँचपास र धुँवापास ल्याउँदा गाडी वर्कसपमा लैजानुपरेन्।

मर्मतबापत लग्ने खर्च बच्यो, कमाइ पनि रोकिएन्। यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि कानुन नै हातमा लिएका छन्। अहिले पनि थोत्रा, पुराना, कबाडी गाडी बाटोमा गुडिरहेका छन्। त्यस्ता गाडीमा यात्रु गुन्द्रुक खाँदेझैं खाँदेर कुदाउँछन्। सवारी साधनहरु धुँवाको मुस्लो फ्ँयाकेर दौडिरहेका हुन्छन्।

गाडीले धुँवा फालेको र थोत्रा, कबाडी देख्दा जाँचपास र धुँवापास नभएकोजस्तो देखिन्छ । तर, अगाडिको सिसामा हरियो स्टीकर टाँसेको हुन्छ, ब्लुबुकमा जाँचपास प्रमाणित गरिएको हुन्छ। रत्नपार्कस्थित बा १ ज ६३२६ नम्बरको निलो माइक्रोबसका चालकलाई सोध्दा उनले भने,‘मेरो गाडी २४ वर्ष पुगिसकेको छ। ट्राफिकले कागजात चेक गर्दैन्। यदि चेक गरिहाल्यो भने पाँच सय रुपैयाँको चीट काट्छ । कि पाँच सय घुस दिनुपर्छ।

सरकारको २० वर्षे नीतिबारे प्रश्न गर्दा उनको ठाडै भने,‘ट्राफिकले समात्दैन्, क्यारे। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने ट्राफिकले पाँच सय रुपैयाँ खाँदै गाडी छोडिरहेको छ। यता, ट्याक्सी चालकहरु पनि त्यही भन्छन्। ट्राफिकले कागजात चेक नगर्ने र चेक गरिहालेपनि पाँच सय रुपैयाँ लिएर छोडिदिने उनीहरु बताउँछन्।

अहिले ड्युटीमा खटाइएका ट्राफिक प्रहरीलाई २० वर्षे सवारी साधन हटाउने सरकारको निर्णयबारे जानकारी नभएको चालकहरु नै बताउँछन्। उनीहरुले ब्लुबुक हेरिहाले पनि दर्ता मिति नहेर्ने चालकहरुको भनाइ छ। प्रत्येक साल सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्छ । बजेट भाषण ल्याउँदा सरकारले तलबभत्ता बढाउँछन्।

तैपनि, सरकारी कर्मचारीलाई पुगेको छैन् । यातायात र ट्राफिकका कर्मचारीले अहिले पनि घुस खान छोडेको छैनन्। बाटोमा उभिरहेको ट्राफिक प्रहरीलाई २० वर्षे सवारी साधन किन नसमातेको भनेर प्रश्न गर्यो भने अधिकांश निर्णयबारे जानकारी नै नभएको बताउँछन्। कतिपय ट्राफिक प्रमुखको निर्देशन नआएसम्म आफूहरुले समात्न नमिल्ने भन्दै उम्किन्छन्।

सरकारले गाडीको कागजात चेक गर्ने अधिकार ट्राफिकलाई दिएको छ। तर, ट्राफिक आफ्नो कामप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार छैन्। कि त घाम तापेर बस्छन्, कि गफ ठोकेर। प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने अहिलेका ट्राफिकहरु निकै नै लजालु भए। उनीहरुलाई कागजात चेक गर्ने लाज लाग्छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नु र राजश्व नउठ्नुको पछाडि सरकारी कर्मचारीको हात छ । उनीहरु घुसमा बिक्दा मुलुक नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भने कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। हाम्रो देशको सरकारी कर्मचारीलाई के भाको, जति तलब बढाएपनि पुग्दैन्। जति सेवासुविधा दिएपनि उनीहरुको चित्त भरिँदैन्।

सरकारले जेजति गरेपनि उनीहरुले घुस खान छोड्दैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु घुस्याहा नहुने हो भने राजश्व उठ्नुका साथै कानुन कार्यान्वयन हुन्थ्यो। यातायात व्यवसायीहरु ट्राफिकलाई चीट काट्न नदिने अभियानमा छन् । पाँच सय रुपैयाँ खल्तीमा हालेर उनीहरु उम्किने गर्दछन्।

ट्राफिकले चीट काट्यो भने त फेरि ट्राफिक कार्यालय जानुपर्यो । एक दिनको कमाइ ‘लस’ हुने भो । यातायात समिति खारेज गरेर प्रालि बनाइएको छ। प्रालिमा गएपनि लेबी उठाउने कार्य रोकिएको छैन् । प्रालिहरुले एउटा गाडीबाट दैनिक आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लेबी उठाइरहेका छन्।

यो पैसा कहाँ खर्च गर्छन् ? भन्ने त स्पष्ट छ। ट्राफिक घुस खुवाउने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिर्ने र गाडी र यात्रुको बीमा गर्ने पैसा यही हो। एउटा प्रालिमा २० वटा मात्र गाडी छ भने दिनको आठ सयको दरले १६ हजार रुपैयाँ उठ्छ। १५ सयको दरले एकदिनमै ३० हजार रुपैयाँ हुन्छ।

दिनमा त यत्रो पैसा हुन्छ भने महिनामा कति उठ्छ ? वर्षेनी प्रालिहरुले कति उठाउँछन् ? सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाउने, राजनीतिक दललाई चन्दा दिने, गुण्डा पाल्ने यही पैसाबाट हो । यातायातका नेताहरुको अर्को कमाइको स्रोत रोड कब्जा हो । यिनीहरुले रोड बेचिरहेका छन्।

नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुृईदेखि १५ लाख लिने अनि बाटो बेच्ने। जनताले तिरेको करले बनाएको बाटोलाई यातायातका नेताहरुले कमाइखाने भाँडो बनाएका छन्। अटोशोरुमसँग पनि कमिशन उठाउँछन्। यातायातका नेताहरुसँग पैसा नै पैसा छ। मन्त्रीदेखि लिएर सरकारी कर्मचारी पाल्न मज्जाले पुग्छ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई आजसम्म कसैले बाटोमा देखेका छैनन् होला। न उनी आफू गाडीको छड्के चेकजाँच गर्न निस्किन्छन् न कर्मचारी खटाउँछन्। यातायात व्यवसायी खुलेआम भन्छन्,‘पैसा नखुवाए व्यवसाय चलाउन गाह्रो छ ।’ उनीहरुको भनाइको सार बुझिहालियो।

घुस खुवाएन् भने ट्राफिकले हामीलाई समात्छ भनेर उनीहरु मुखामुख भन्छन्। यातायात व्यवसायीले पैसा, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक दलको आडमा जनताको ज्यान जोखिममा हालेका छन्। दिनहुँ भइरहेको दुर्घटनाको प्रमुख कारण थोत्रा गाडी हुन्। थोत्रा गाडीले फालेको धुँवाका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ।

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुन्ने लाचार छ। नेपाल आयल निगमले पटकपटक इन्धनको मूल्य घटाइसक्यो । खोइ त भाडा घटाएको ? इन्धनको भाउ बढ्नेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागले भाडा बढाइहाल्छ, घट्दा मौनधारण गरेर बस्छ। विभागका डिजीदेखि लिएर कर्मचारीसम्म यातायात व्यवसायीको पक्षमा छन्।

घाम तापेर दिन कटाउँछन् तर अनुगमनमा निस्किदैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नतर्फ सरकारी कर्मचारीहरु लाग्दा मुलुकलाई पाइलापाइलामा घाटा भएको छ । बाटोमा २९ वर्ष कटेका गाडी निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेको छ । ती गाडीले १० वर्षदेखि राज्यलाई राजश्व तिरेको छैन्।

उनीहरुले कमाइराखेका छन् तर राज्यले सुको राजश्व पाएको छैन्। राजश्व नउठिकन सरकारले कहाँबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने ? ट्राफिक प्रहरीको काम छर्लङ्ग भइसकेको छ । कानुनले २० वर्ष कटेका गाडी बाटोमा चल्न नपाउने भनेको छ । यद्यपि, ट्राफिकले समात्न सकेको छैन् ।