आयोगले लियो महरासँग बयान

काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले माओवादीका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेको छ। आयोगले पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग समेत बयान लिइसकेको छ।

सहसचिव झलकराम अधिकारीले पनि बयान दिइसकेका छन्। गत असोज १५ गते गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म करिब ४० जनाको बयान लिइसकेको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा सुन प्रकरणमा जोडिएका कारागार र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको बयान लिन थालिएको हो। पछिल्लो समयमा आयोगले पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुल महरालाई बयानमा बोलएको थियो। राहुलको बयान सकिएपछि अधिकारीसँग बयान लिएको हो।

अधिकारी अध्यागमन विभागमा हुँदा तस्करीमा संलग्न रहको भनिएका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग नजिकको सम्बन्ध राखेको आधारमा उनलाई बयान लिएको हो। उनकै अनुमतिले पानी तान्ने मेसिनमार्फत सुन तस्करी भएको आरोप लागेको छ।

अधिकारी अध्यागमन विभागमा हुँदा बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले ह्वाटसएपमार्फत पानी तान्ने मेसिनको तस्वीर पठाउने गरेको र त्यसलाई छाड्न अधिकारीले सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ।

सो प्रकरण बाहिरिएपछि उनलाई विभागबाट सरुवा गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ। हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौँ ल्याएको ६० किलो ७ सय ग्राम सुन प्रकरणका संलग्न प्रतिवादी दावासँग अधिकारीले ह्वाट्सएपमा शंकास्पद कुराकानी गरेको मात्र होइन उनले तस्करीलाई सहजीकरण गरेको समेत सिआइबीका अधिकारीहरूले बताएका थिए।

तर, राजनीतिक दबाबका आधारमा प्रहरीले उनलाई प्रतिवादी बनाउन सकेन । सिआईबीले उनलाई सरकारी साक्षी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उनलाई सुन तस्करी मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएकोबारे प्रश्न उठेपछि आयोगमार्फत अनुसन्धान गर्ने भनेर छाडिएको थियो ।

असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेको थियो। सुरुमा ३ महिना समय दिइएको आयोगको समयसिमा थप २ महिना थप्ने निर्णय गरिएको छ।

आयोगले कारागारमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूको बयान लिइरहेको छ। स्रोतका अनुसार चिनियाँ नागरिकहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि दोभाषेको प्रयोग गरिएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालीहरूले लगानी गरेर वा नेपालीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुन तस्करी देखिएको छैन।

चिनियाँ नागरिकहरूले नेपालीलाई प्रयोग गरेर सुन तस्करी हुन थालेपछि उनीहरूसँगको बयान महत्वपूर्ण हुने बुझाइ आयोगको छ।

आयोगले दक्षिणी सीमा नाकाहरूको भ्रमणसमेत गरेको छ। रसुवाको तातोपानी नाकामा निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो। त्यहाँ प्रहरी, भन्सारका अधिकारी र अध्यागमनका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेको गरेको छ।

भन्सारको अनुगमन गर्दा त्यहाँ ठूलो मात्रामा विद्युतीय चुरोट ९भेप० भण्डारण गरिएको पाइएको थियो । तातोपानी नाकामा सामान्य मेटल डिक्टेटर पनि नभएको अवस्थामा रहेको आयोगले जनाएको छ। भन्सारका कर्मचारीहरूले आँखाले हेरेको भरमा सामानहरूलाई पास गराउने गरेका छन्।

त्यहाँको अवस्था हेर्दा राज्यको आभास हुने खालका कुनै पनि भौतिक संरचना र प्राविधिक चिजवस्तुहरू नभएको आयोगका सदस्यहरुले बताएका छन्।

तातोपानी नाकाको अध्यागमन विभागमा ९ जनाको दरबन्दीमा २ जनाले काम गर्ने गरेको देखिएको थियो। नेपालमा पछिल्लो समयमा सुन तस्करी बढेपछि सरकारले त्यसलाई छानबिन गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीश डिल्ली आचार्यको अध्यक्षतामा असोज १५ गते आयोग गठन गरेको थियो।

विशेष गरेर गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट ६०।७१६ केजी सुन भित्रिएपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो। त्यसपछि सरकारले सुन आयोग बनाएको हो।