डिआइजीको कमिशन मोहले आइजी बदनाम हुँदै

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीमा खरिद गरिएका लत्ता कपडा गुणस्तरहीन भएपछि लगाएको तीनदेखि चार महिनामै फाट्न थालेका छन्। नेपाल प्रबन्ध शाखाले खरिद गरेको लत्ता कपडा करिब ७० हजार प्रहरीलाई वितरण गरिएको पोशाक समयभन्दा पहिला नै च्यातिने र फाट्ने गरेको हुन्।

प्रहरीभित्रको कमिसनको खेलले गर्दा गुणस्तरहीन पोशाक खरिद हुँदै आएको र त्यही पोशाक सबै प्रहरीलाई वितरण हुँदा उनीहरू मारमा परेका छन्।

नेपाल प्रहरी स्रोतका अनुसार ठेकेदार र केही प्रहरी अधिकारीबीच हुने कमिसनको खेलको असर खरिद गरिएका सामानको गुणस्तरमा पर्न गएको हो । विगतदेखि नै प्रहरीको प्रबन्ध शाखाले खरिद गर्ने लत्ताकपडा गुणस्तहीन हुँदै आएको गुनासो आएपनि त्यसलाई सुधार गर्न सकेको छैन ।

प्रहरी महानीरिक्षक बसन्त कुँवरले प्रबन्ध शाखाको जिम्मेवारी डिआइजी केदार ढकाललाई दिएका छन। साथै कपडा चेकजाँचको जिम्मेवारी भने एसपी गोविन्द पुरीले पाएका छन्।

ठेक्का लगाउने र जाँचकीको भूमिकाकै कारण ठेकेदारहरूले भण्डारण शाखामा दाखिल गरेको कपडा गुणस्तर कमजोर भएकाले प्रहरी कर्मचारीले लगाएको तीन महिनामै अर्को किन्नु पर्ने भएको हो।

डिआइजीकै निर्देशनमा कम गुणस्तको कपडा ल्याइएको छ,यसमा आइजीपीको पनि ग्रीन सिग्नल भएको बुझिएको छ’, स्रोतले भन्यो।

प्रहरीको ठेक्कामा ठूलो परिमाणको कमिसनको खेल हुँदै आएको छ। साउन भदौमा बुझाइएको अघिल्लो वर्षको कपडा यस्तो गुणस्तहीन परेको हो । जुन कपडा यो वर्षका लागि वितरण गरिएको थियो।

कमिसनकै कारण गुणस्तरहीन लत्ता कपडा, डिएसएम बुट, पार्क ज्याकेट खरिद गरिएको स्रोतको दाबी छ। ठेकेदार कम्पनीहरूले प्रहरीको प्रबन्ध शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै १० प्रतिशत कमिसन बुझाएर गुणस्तरहीन सामान बुझाउने गरेका छन्।

गत वर्ष ८० करोड रुपैयाँको ठेक्कामा मोबिलाइजेसन खर्चबापत निकासा भएको १० प्रतिशत रकम कमिशनमा खर्च भएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघिल्लो वर्ष जय सलिना इन्टरप्राइजेज र जय श्री सप्लायर्सले २१ लाख ५१ हजार जोर सर्टपाइन्टको कपडा प्रतिमिटर एक सय ८० रुपैयाँका दरले आपूर्ति गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो।

३८ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँको सो ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेकै बेला जय सलिनालाई डिएसएम बुटको ठेक्का दिइएको थियो।

सलिनाकै सेटिङमा तेजसम इन्टरप्राइजेजलाई उलन स्वेटर, क्राउन टेक्सटाइललाई कटन पाइन्ट र उलन सर्टको ठेक्का दिइयो। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निर्धारण गरेको मापदण्डसमेत पूरा नगरेको र ठेक्कामा उल्लिखित सामान नै दाखिला नगरी भुक्तानी लिएको तथा गुणस्तहीन सामान आपूर्ति गरेको विषयमा अख्तियारले जयसलिनामाथि छानबिन गरिरहेको छ।

अहिले वितरण भएको कपडा पनि गत वर्षकै ठेक्का भएकाले यो वर्षपनि प्रहरीले गुणस्तरीय कपडा पाउने संभावना छैन। अबको ठेक्कमा भने प्रबन्ध शाखाले दुई पटक ठेकेदारहरुसँग छलफल गरिसकेको छ। हरेक वर्ष लत्ताकपडा गुणस्तरहीन भए भन्ने गुनासो छ।

गत साउनमा बसेको पोलेसी कोर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी)को बैठकले लत्ताकपडा खरिद गर्दा गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने र टेण्डरको शुरुमा गुणस्तर मापनका लागि कपडा पठाइएको कम्पनीलाई कपडा भण्डारमा आईसकेपछि त्यस कम्पनीमा नपठाई अर्को कम्पनीलाई मापन गर्न दिने निर्णय गरेपनि त्यसो हुन सकेको छैन।

प्रहरीको लत्ताकपडा खरिदमा ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत, रितेश अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल, टोपेन्द्र बिसी, राजमान मिश्र, पिताम्बर मुन्काको सिण्डीकेट चल्दै आएको छ। त्यसमध्येका अहिले रितेश अग्रवाल र श्रवण अग्रवालको सिण्डिकेट रहेको छ। राजमान मिश्र भने सशस्त्रको कपडाको ठेक्कामा पुगिसकेका छन्।