बीमाको नाममा मौलाएको ठगीधन्दा र बीमितले पाएको दुःखको विषयमा सरोकारवाला निकाय किन मौन?

पछिल्लो समय थुप्रै बीमा कम्पनी खुलेका छन्। व्यक्ति, घर, गाडीलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको पनि बीमा गरिन्छ। बीमा गरेबापत वषेनि २५ हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म लिन्छन्,कम्पनी। यत्रो पैसा तिरेपनि यो वर्षदिनका लागि मात्र हो। वर्ष पुग्न बाँकी रहँदै बीमाको म्याद सकिन्छ।

हरेक वर्ष बीमा नवीकरण गर्नुपर्छ। बीमा गराउन मान्छे ल्याएबापत अटोशोरुम, बैंक तथा वित्तिय संस्थालगायतलाई कम्पनीले कमिशन दिन्छ। कुनै व्यक्तिले बीमा गर्ने मान्छे लगिदिए भने तिनले पनि कमिशन पाउँछन्। बीमा गराउने बेला विभिन्न प्रलोभन देखाएर पैसा असुलिन्छ।

बीमा गराएको व्यक्ति ‘क्लेम’ गराउन गयो भने वषौं दिनसम्म क्षतिपूर्ति नदिएर अल्मलाएर राखिदिन्छन्, कम्पनीहरु। बीमाबापतको रकम लिनका लागि धेरै हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था छ। बीमा गराउने बेला एउटा फाराम भरे पुग्छ । बीमाबापतको पैसा लिने बेला सयौं डकुमेण्ट ठिक्क पार्नुहुन्छ।

बीमाबापतको पैसा पचाउने उद्धेश्यले कम्पनीहरुले बीमितलाई यति दुःख दिन्छन् कि, बयान गरिसाध्य छैन् । कहिले यो डकुमेण्ट ल्याउनु भन्छन्, कहिले त्यो । सर्वसाधारणलाई बेकारमा बीमा गराएछु भन्ने अनुभूति त्यतिबेलै भइहाल्छ । जसका कारण पछिल्लो समय बीमा गराउनेको संख्या निरन्तर ओरालो लाग्दो छ।

नयाँले त गर्न छोडे, पुरानोले पनि आफ्नो बीमा नवीकरण गर्न छोडे । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । कसले गाडी र घर किन्ने ? जसले गर्दा पनि बीमा कम्पनी समस्यामा परेका छन्। अटोशोरुमबाट गाडी निकाल्दा बीमा गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । बैंकले कर्जा लगानी गर्दासमेत बीमा गर्न लगाउथ्यो।

नत्र कर्जा नै नदिने । बीमा कम्पनीले एउटा नयाँ सहकारी खोल्नेबित्तिकै त्यहाँ पुग्थें। सहकारीको पनि बीमा गराउने, त्यहाँका कर्मचारीको पनि। अझ केही नपाएर ऋणीले राखेको धितोको पनि बीमा गर्न लगाउथें। सहकारीले कमिशन आउने भएपछि जबरजस्ती बीमा गर्न लगाउथ्यो।

अहिले अधिकांश सहकारी डुबेको छ । रातारात सहकारी भागिरहेका छन्। सहकारीबाट बीमा कम्पनीले ठूलो आम्दानी गदै आएका थिए। त्यतापनि बीमा कम्पनीलाई घाटा लागेको छ। सर्वसाधारणले बीमा कम्पनीलाई विश्वास गर्न छोडेका छन्। बीमा कम्पनी पनि ‘ठग’ हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन्।

सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिअन्तर्गत राखेको थियो । तीन खम्बे नीतिले आम सर्वसाधारणलाई ‘घर न घाट’ को बनाएको छ। सहकारीकै कारणले सयौं सुकुम्बासी बनेका छन्। आफ्नै पैसा फिर्ताका लागि दुःख खेप्नुपरेको छ। तनाव सहन नसकेर कतिपयले त आत्महत्याको बाटो पनि रोजेका छन्।

बीमा कम्पनी पनि त्यस्तै हुन् । सबै ठग्नका लागि खुलेका हुन्। करोडौं व्यक्ति, लाखौं गाडी र घरको बीमा गराइएको छ। बीमा कम्पनीले दुर्घटनामा पर्यो भनेपनि क्षतिपूर्ति दिँदैन्। बस्, हैरानी मात्र दिन्छ। त्यसैले बीमाबापतको पैसा लिन नजाऊँजस्तो हुन्छ। सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दललाई कमिशन खुवाएर बीमा कम्पनीले आफ्नो हकमा निर्णय गराएको छ।

बीमा नगरेको गाडीहरुको नामसारी र कागजपत्र नवीकरण नहुने निर्णय गराउन बीमा कम्पनी सफल भए । यो निर्णयपछि सर्वसाधारण बीमा गर्न बाध्य भए । घर धितो राखेर कर्जा लिँदासमेत बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो निर्णय गराउन पनि बीमा कम्पनी सफल भए ।

उदाहरणका लागि,‘एक करोडको घर धितो राखेर कुनै व्यक्तिले २० लाख रुपैयाँ लिन चाह्यो। त्यसबापत पनि बीमा गराउनैपर्छ। पैसाको समस्या परेर ऋण लिन लागेको हुन्छ, बीमा कम्पनी र बैंकले आर्थिक भार मात्र थपिदिन्छन्। फेरि वर्षैपिच्छे नवीकरण पनि गराउनुपर्यो। जताबाट पनि सीधासाधीलाई ‘मुर्गा’ बनाउने काम भइरहेको छ।

ऋणीले त २० लाख लिनलाई एक करोडको सम्पत्ति धितो राखेको छ। योचाँहि बैंकले हेर्दैन्। बीमा गराउन कम्पनीका कर्मचारी घरघर, पसलपसल धाउँछन्। गर्दिन्भन्दा समेत पछि छोड्दैनन्। उनीहरुलाई पो कमिशन आउँछ। कमिशनको लोभमा सीधासाधीलाई फसाउन त भएन नि।

सहकारीले पनि त्यस्तै गर्थ्यो । पछि लागेपछि छोड्दै नछोड्ने। मिठो गफ गर्ने, चिया र पानी सोध्ने अनि पैसा राख्न बाध्य बनाउने। अहिले त्यही सहकारीले बचतकर्ताहरुलाई ‘धुरुधुरु रुवाएको’ छ। त्यतिबेला ब्याजको लोभमा परेकाहरु अहिले साँवा गुमाउनुपर्ने तनावमा छन्।

सहकारीले बजारबाट पैसा तान्नका लागि केसम्म गरेन् ? बैंकमा भएको पैसा झिकेरसमेत सहकारीमा ल्याएर राख्न बाध्य बनायो । हुन त सबैको आ–आफ्नो व्यापारको पोलेसी हो । प्रलोभनमा पारेर हजारौं बचतकर्तालाई लुटियो । बीमा कम्पनीको पोलेसी पनि सहकारीभन्दा फरक छैन्।

हुन त ‘ठग’ को धन्दा कतिञ्जेल नै चल्छ र ? जसरी पनि बाहिर आइहाल्छ । सहकारी अब चाहेर पनि पुरानो अवस्थामा फर्किन सक्दैन्। किन कि आम सर्वसाधारणले विश्वास गर्न छोडेका छन्। एकपटक विश्वास गुमेपछि पुनः विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । तैमाथि पनि कसैले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्न चाहँदैन्।

बीमा कम्पनीलाई नियमन गर्न मुलुकमा नेपाल बीमा प्राधिकरण छ। प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ। अहिले घरैपिच्छे बीमा कम्पनी खुलेका छन्। प्राधिकरणले सोचविचार नै नगरिकन धमाधम इजाजत दिने काम मात्र गर्यो । तर, नियमन भने शून्य छ।

बीमितहरुले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? बीमितहरुले बेलैमा क्षतिपूर्ति पाएका छन् कि छैनन् ? यो हेर्ने जिम्मा प्राधिकरणको हो। प्राधिकरण सरकार हो। तर, यो विषयमा सरकार नै सुस्ताएको छ । प्राधिकरण वास्ता गर्दैन्, बीमा कम्पनीहरु कमाउनतर्फ मात्र ध्याउन्न छन् ।

यहाँ त लाइसेन्स बाँड्न काम मात्र हुँदै आएको छ । बैंकहरु यत्तिकै ‘मीटरब्याजी’ बनेका हुन् र ? अनुगमन गर्ने निकाय निदाएपछि बैंकहरुले आफ्नो मनोमानी चलाउनु स्वाभाविकै हो । अहिले धेरै बैंक सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालनका निम्ति लाइसेन्स दियो तर अनुगमनचाँहि कसले गर्ने ?

बैंक खोल्नुको उद्धेश्य नै बिर्सिएको अवस्था । गरिब, निमुखाहरुले ऋण पाउने होइनन्, अनि बैंक किन चाहियो ? राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणको अभिभावक अर्थ मन्त्रालय पनि निन्द्रामा छ। यी दुई निकायले कसरी काम गरिरहेको छ ? मन्त्रालयले हेर्दैन्। जसले गर्दा चाँडो नाफा कमाउने होड चलेको छ।

अधिकांशलाई सहकारी कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा थाहै थिएन्। सहकारी बैंकजस्तै क, ख, ग, घ वर्गको हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नै सञ्चालन गरेको होला भन्ने कुरा सर्वसाधारणले सोचेका थिए । तर, सहकारी त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ।

यसको नियमन सहकारी विभाग, स्थानीय सरकारले गर्छ । यद्यपि, सरकारले बेलैमा सचेत गराएन्। अर्थ मन्त्रालयले सहकारी आफूअन्तर्गत पदैन् है, भोलि सहकारीमा केही भयो भने हामी जिम्मा लिँदैनौं भनिदिएको भए अधिकांश जोगिन्थे। डुबेपछि के गर्ने ? मरेको मान्छे फर्केर आउँदैन्।

पढे–नपढेका सबैलाई सहकारीले बिल्लीबाठ बनाएको छ। सहकारीमा त करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ। सहकारी जनताबाट नङ्गिसकेको छ,यो अवस्था अन्य क्षेत्रमा नओआस्। ठगी ढिलो भएपनि भण्डाफोर भइहाल्छ। अहिलेसम्म सर्वसाधारणको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ।

आँखाबाट पर्दा निक्लिनेबित्तिकै सबै ठगहरुको ठगीधन्दा बन्द हुन्छ। ठगी रोक्न राज्यले थुप्रै ऐनकानुन बनाएको छ। नियमन गर्न पनि धेरै निकाय छन्। तैपनि सीधासाधी रोक्ने क्रम रोकिएको छैन्। किन कि नियमन गर्ने निकाय नै ठगहरुसँग मिलेको छ। यी ठगहरुको विरोधमा सञ्चारमाध्यम थप तात्न जरुरी छ