‘कालो’ धनलाई ‘सेतो’ बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउने सरकारको तयारी
काठमाडौं। गत साता प्रतिनिधिसभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गर्यो।
एक वर्षअघि २०७९ फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको उक्त विधेयकले राजनीतिक दल र सांसदहरुबीच केही विवाद समेत सृजना गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् कालो (अवैध) धन–सम्पत्तिलाई सेतो ९वैध० धन–सम्पत्ति बनाउन पाइँदैन। सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने तथा त्यस प्रकारले आर्जित सम्पत्ति रूपान्तरण वा हस्तान्तरण तथा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गर्न बन्देज लगाउने उद्देश्यले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ल्याइएको थियो।
त्यसमा रहेका कमी–कमजोरी परिमार्जन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रायअनुसार संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो। गत असोज २५ गते संसदको कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट आएको विधेयकलाई माघ २४ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो। हाल उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ।
जानकारहरूका अनुसार नेपालले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी बन्देजसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनेगरी कानुन बनाउन नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने खतरा बढिरहेको थियो।
पछिल्लो दुई दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीको विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको पाइन्छ।
त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय समेत स्थापना भएका छन् र तिनले विभिन्न देशहरूलाई निगरानीमा राखेका हुन्छन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुनेगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम–कानुन बनाउन र पालना गराउन प्रोत्साहन दिने, त्यसो नभएमा दण्डित गर्ने गर्दछन्।
नेपाल यस मामिलामा ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने चेतावनी विगत केही वर्षदेखि आइरहेका थिए। कालो धनलाई सजिलै सेतो बनाउने मामिला नेपालभित्र हल्का रुपमा लिइन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा थोरै पनि सम्झौता नगर्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
यसै सन्दर्भमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ‘सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको तर कुनै कसुर पनि नदेखिएको’ गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैधता दिन सरकारमाथि बाह्य दबाब आउने गरेको खुलासा गरे ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कुनै कसुर देखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिनेगरी कानून निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको बताए।
उनले स्रोत नखुलेको कुनै पनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिएमा ८० प्रतिशत कर तिरेपछि बाँकी सम्पत्ति सोही व्यक्तिको हुनेगरी विधेयक ल्याइएको बताए।
भारतलगायतका मुलुकले पनि सो व्यवस्था गरेकाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सरकारले यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरेको गरेको जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति र सो सम्पत्तिबाट बढे÷बढाएको अन्य सम्पत्ति वा आर्थिक लाभलाई कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भनिन्छ।
सम्पत्ति आर्जनको कुनै वैध स्रोत नखुलेको देखिएमा र सो सम्पत्ति कसुरबाट आर्जित नदेखिएको अवस्थामा सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने तर उसले ८० प्रतिशत रकम भने राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था उक्त विधेयकमार्फत गरिँदैछ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार भारतमा कुनै सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा र कसुर पनि नदेखिएमा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कर तिराएर बाँकी सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था छ।
नेपालले पनि सोही व्यवस्था अपनाउँदै विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ। नेपालले उक्त व्यवस्था गर्न नसके मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने र त्यसो भए थप समस्या आउने उनले बताए। सरकारले गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कुरामा कुनै पनि खालको बदनियत नराखेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीमा अवैध लगानी बढेको, अवैध हुण्डी कारोबार मौलाएको र अनलाइन ठगी तथा अनलाइन जुवाजस्ता विषयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र चिन्ता नेपालतर्फ ढल्किएको छ। नेपाल ग्रे लिस्ट अर्थात् निगरानी सूचीमा प¥यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।