गठबन्धनको पासोमा देउवा,कोशी प्रकरणले काँग्रेस भित्र मतभेत बढ्दै

काठमाडौं। सत्ता गठबन्धन आपसी विश्वासको कमीका कारण धरमरमा देखिन्छ। विश्वास र सुझबुझपूर्ण राजनीतिक निर्णय हुन नसक्दा धरममा परेको गठबन्धनबारे दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले गठबन्धनको प्रक्रियालाई कसरी हेरेको छ त? कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेश गरिने एजेण्डाबारे छलफल गर्न कांग्रेसमा तीन प्रतिवेदन पेश भइ प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल जारी छ।

कांग्रेस महामनत्रीद्वयले पेश गरेको प्रतिवेदनको सारमै गठबन्धनबारेको बुझाई र यसको औचित्यबारे केहि भिन्नता देखिन्छ।

के कांग्रेस गठबन्धन साँच्चिकै नचाहने स्थितिमा पुगेको हो रु वा गठबन्धन आजको आवश्यकता हो भन्ने विषयमा गम्भीर बहसमा होमिन खोजेको हो कांग्रेस रु यि प्रश्न सतहमा छन्।

यस्तोमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। तर, ति प्रतिवेदनका अंश किन जुध्न पुगे त?

गगन थापाको प्रतिवेदनको सार

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गएको चुनावमा गठबन्धन गर्दा लोकप्रिय मत घटेकोदेखि गठबन्धनलाई नेता कार्यकर्ताले नरुचाएको दाबी पेश गरेका छन्।

उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गठबन्धनका कारण रुखमा मतदान गर्न कांग्रेस मतदाता बञ्चित बनेकोदेखि अर्को पार्टीको मत चिन्हमा मतदान गर्न बाध्य पारिएको विषय उठाउदै गठबन्धन गर्नै नहुने विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन्। तर, गठबन्धनको मतबाट कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको विषयलाई भने उनले सामान्य स्थान मात्रै दिएका छन्।

विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदनको सार

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गठबन्धनबाट के पाइयो र के गुमाइयो भन्ने विषयमा समिक्षा र गहन छलफलको माग गरेपनि उनले कोशीबाट देखिएको धोकाधडीका कारण गठबन्धन संकटमा पर्न सक्ने र यसलाई बचाएर लैजानुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका छन्।

चुनावी प्रणाली र कांग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै गर्दा यसमा इमान्दार बन्ने विषयदेखि देशलाई संकटबाट पार लगाउने विषयमा समेत कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।७ प्रतिशत लोकप्रिय मत घटेको विषयमा भने उनले पनि कारण खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

कोशीमा मुख्यमन्त्री चयन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा घटेका घटनाले माओवादीमा संशय पैदा भएको र यसलाई ढाकछेप नभई खुला छलफलबाट टुंगोे लगाउनुपर्ने उनको जोड छ।

पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनको सार

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति रहेकै कारण पनि गठबन्धनलाई जोगाएर लैजानुपर्ने र यस्तो संस्कारलाई परिस्कृत गर्नुपर्ने कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुरको जोड छ।

गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरिरहेका खड्का उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। उनी देउवा निकट नेता समेत हुन्। खड्काले मुलुकमा गठबन्धनको विकल्प नभएको प्रष्ट पारेका छन्।

गठबन्धनको प्रश्न

गठबन्धन लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादको विषय हो। गठबन्धन चुनावअघि गर्ने वा चुनावपछि सरकार गठनको बेला गर्ने भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । तर, सामान्यतया यसको अर्थ नेता र दलको व्यवहारमै निर्भर हुने देखिन्छ।

समान विचार, दृष्टीकोण, कार्यक्रम र लक्ष्य उद्देश्य बोकेका दलहरुले चुनाव अघि गठबन्धन गर्ने र नतिजापछि सरकार गठनका लागि अर्को गठबन्धन गर्नुपर्ने विषय नै वैज्ञानिक हुने देखिन्छ।

तर, गएको निर्वाचनमा संसद विघटनदेखि धेरै विषयलाई देखाएर संविधानको रक्षा गर्न भन्दै कांग्रेस–कम्युनिष्टबीचको गठबन्धन बन्यो। तर, सरकार बन्नेबेला स्थिति फरक बन्यो। यद्यपी, अहिले चुनावी गठबन्धनमै सरकार रहेपनि फेरि गठबन्धन संकटको घेरामा पुगिसकेको छ।

गठबन्धन चुनाव अघि कि सरकार गठनको बेला भन्ने विषय व्याख्या, मुलुकको परिस्थिति र गम्भीर प्रकृत्तिको बेला हुनु स्वभाविक भएपनि दलहरुले आफूअनुकुलका व्याख्या गर्दै गठबन्धन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त मतबाट निर्वाचित भएपछि यसैको विरोधमा उत्रिने गर्नाले पनि गठबन्धन प्रवृत्ति नेपालमा विकृत र लज्जित बन्दै गएको देखिन्छ।

लोकप्रिय मतको प्रश्न

कांग्रेसमा गठबन्धन गर्दा लोकप्रिय मत घटेको विषयलाई प्रधान बनाउन खोजिएको छ। उसोतः यसरी मत घट्नेमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका अन्य दलहरु पनि उस्तै देखिन्छन्।

यस्तोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका नयाँ पार्टीले प्राप्त गरेको मत उनीहरुको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ।

नयाँ दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई कांग्रेसले कसरी व्याख्या गर्छ र यसको समिक्षा कसरी आउँछ भन्ने विषयले धेरै कुरा निर्क्यौल गर्ने भएपनि लोकप्रिय मत घट्नुमा गठबन्धनमात्रै कारण नभई उनीहरुको राजनीतिक कार्यक्रम र जनताले विश्वास गर्न नसक्नु पनि हो।

निर्वाचन प्रणालीको प्रश्न

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरिएको मुलुकको निर्वाचन प्रणालीबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग उठ्दै आएपनि दलहरु यसमा अझैं तयार भइसकेको देखिन्न।

अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिएकै कारण दल विशेषको बहुमत आउन नसक्ने कारण पनि निर्वाचन प्रणालीबारे बहस छलफल र अब यसमा पुर्नविचारको विषय उठिरहेको छ भने केहिले त संविधानमाथि नै प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्।

जनताले विश्वास गर्न नसकेको राजनीतिक प्रणाली, दलीय चिन्तन र व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशलाई बेलैमा नचिरेर गलफत्तिमा मात्रै लाग्ने हो भने ठूला भनिएका कांग्रेसजस्ता पार्टीले थप क्षति ब्यहोर्नेमा कुनै शंका छैन्।

लोकप्रिय मतमात्रै नभएर उम्मेदवार पराजित हुने र अराजक नेता कार्यकर्यालाई पार्टी अनुशासनको दायरामा ल्याउन नसक्ने हो भने समस्या थप बल्झिनेमा कुनै शंका छैन्।