सरकारमा आउन नपाउँदै रविमाथि प्रश्नै–प्रश्न,उपचुनावमै एमाले गलपासो ?
काठमाडौं। वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै गएको चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि प्रश्नको ओइरो लाग्न थालेको छ।
आम सर्वसाधारणले रास्वपा पनि सत्ता कै भोगी बनेको आरोप लगाउदै सत्ता सौदाबाजीका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भएको भनि आक्रोश पोखिरहेका बेला रास्वपाले भने सुशासन कायम गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। यस्तोमा रास्वपाको राजनीतिक भविष्यमा समस्या सिर्जना होला वा थप बौरिएला त?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय दल भएको भन्दै आफूलाई फरक देखाउन खोजिरहेको छ।
रास्वपाले दलकै आकार लिन नसकेको चर्चा चलिरहेको बेला के रास्वपाको सत्ता यात्राले उसको राजनीतिक उडानलाई प्रभाव पार्दैन? यो प्रमुख विषय बनेको छ।
रास्वपाले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने दाबी गरेपनि रास्वपाले दलीय आकार नै लिइनसकेको भन्दै राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले पर्ख र हेरको स्थितिमा राखेको देखिन्छ।
रास्वपाले आफूलाई कस्तो धारमा ढाल्छ? रास्वपाको राजनीतिक स्पष्टता कस्तो हुन्छ? भन्ने विषय निर्क्यौल नभएकाले अहिले रास्वपाको सत्ता यात्राबारे प्रश्नमा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यस्तो बताउँछन्।
प्रतिपक्षमा रहेर सरकारमाथि कडा प्रश्न गर्दै सुशासनको पक्षमा रास्वपाले भूमिका खेल्नुपर्ने आम धारणा रहेको बेला रास्वपाले सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि यसबारे अनेक कोणबाट प्रश्न गर्न थालिएको हो। रास्वपामाथि नेपाली कांग्रेसले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले त सहकारी प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेको बेला गृह मन्त्रालय नै रोजेको भन्दै आपत्ति नै जनाएको छ। तर, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले केहिदिन होमवर्क मै रहेको भन्दै चेकलिस्ट सहित सरकारमा आएको दाबी गरेका छन्।
अनेक प्रश्नको प्रहारबाट चर्चामा आइरहेको रास्वपा सरकारमा गएपछि अब कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ला भन्ने प्रश्न समेत सतहमा देखिन्छ। तर,रास्वपाले आफूले काम गरेर प्रश्नको जवाफ दिने दाबी गर्दै आएको छ।
उपचुनावमै देखिन सक्छ समस्या
इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा हुन लागेको उपचुनावको संघारमा बनेको गठबन्धनमा रास्वपले उम्मेदवारि दिने भन्दै ६ सांसदलाई खटाइ सकेको छ।
रास्वपाले त्यहाँको स्थिति अध्ययन गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको बेला गठबन्धन सरकारमा सहभागीताले अब रास्वपाले इलाममा उम्मेदवारी देला?
यसतर्फ समेत प्रश्न सोझिएको छ। रास्वपाले सत्ता गठबन्धनभित्र रहेर एकल उम्मेदवारी दिने विषय कति सम्भव होला रु यो प्रश्न समेत अनुत्तरित छ। तर, गठबन्धनमा सहभागी भएपनि चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा रास्वपाको छ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनाव र गठबन्धनको निर्णय
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले पठाएको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउने निर्णयमा रास्वपाले पनि सहमति जनाएको छ।
राष्ट्रियसभामा रास्वपाको उपस्थिति नभएपनि गठबन्धनको सामूहिक निर्णयको हिस्सेदार बनेको रास्वपाले उपचुनावमा समेत गठबन्धनमा रहेपछि निर्णयमा प्रभाव त पर्छ।
यसले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावले उपचुनावको उम्मेदवारी चयनमा केहि जटिलता सिर्जना हुने संकेत मिलेको छ।
एमालेको लचकता
मुख्य मन्त्रालयलाई नछानि सत्ता साझेदारी गरेको एमालेले रवि लामिछानेलाई जटिल परिस्थितिमा समेत गृह मन्त्री सहजै दिएको अवस्था छ।
एमालेले सहजै उपलब्ध गराएको गृह मन्त्रालय र गृह प्रशासन मातहतबाटै रविविरुद्ध भइरहेको अनुसन्धानलाई एमालेले गरेको नजरअन्दाजका कारण पनि उपचुनाव पेचिलो बन्ने सम्भावना बलियो छ।