रविमाथि काँग्रेस अझै आक्रमक,रवि गलाउँदा काँग्रेसलाइ के छ त फाइदा ?
काठमाडौं। सहकारी ठगीको छानविनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै संसदमा विरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ।
रविलाई सत्ताच्यूत गराउने मिसनमा सफल हुनेमा कांग्रेस विश्वस्त छ। रविलाई सरकारबाट आउट नगराई एमालेसँगको सहकार्यको बाटो नखुल्ने बुझाई कांग्रेस पंक्तीमा छ। यो सुत्रबाट कांग्रेसले सत्तामा कमब्याक गर्न सक्ला त ?
संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर छलफल गर्नका लागि कांग्रेसले सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा संसदीय भूमिकामा रहेका पदाधिकारी तथा पूर्व–पदाधिकारीको बैठक बोलायो। अक्सर पार्टी बैठकमा पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने कांग्रेस शीर्ष नेताहरु सोमबारको बैठका एकढिक्का देखिए।
संसदमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नताबारे छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मागसहित विरोध गरिरहेको कांग्रेसले यसैलाई बटमलाइन बनाएको छ। कांग्रेसी मुड नियाल्दा रविलाई कुनैपनि हालतमा गृहको कुर्सीबाट दोस्रोपटक च्युत गराउने देखिन्छ।
सभामुखसँगको बैठकका लागि गतिलो पूर्वतयारी गरेर प्रस्तुत भएको कांग्रेसले बैठकमा आफ्नो अडान छोडेन। संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम बनाइने विगत हेर्दा कांग्रेसपनि सोहि नियतीमा जान्छ भन्ने धेरैको आंकलन थियो।
आफ्ना नेताहरुप्रति निर्मम बनिरहेको सरकारको गति रोक्ने अफर कांग्रेसले गर्न सक्थ्यो तर त्यसो भएन। छानविन समिति अथवा राजिनामाबाट रविलाई कुनैपनि हालतमा पदच्यूत गराउनु कांग्रेसको उद्देश्य देखिन्छ।
किनभने रविलाई आउट गर्न सके प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढल्नेछ,अनि एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने कांग्रेसको महत्वकांक्षी प्रस्तावका लागि बाटो खुल्ने छ। त्यसैले सत्तारुढ दलहरु नै कांग्रेसको यो प्रस्तावबाट झस्किएका छन्।
सहकारी प्रकरणमा जोडिएका रविविरुद्ध कांग्रेसको यो आक्रामकता सामान्य बार्गेनिङले रोकिने देखिँदैन। खासगरी रविलाई आउट गराउने मिसनको सुरुवात ठूलै प्रयोजनका लागि सुरु गरिएको भान हुन थालेको छ।
प्रचण्डबाट फागुन २१ मा पाएको धोकाको बदलाभावका लागि बुढानिलकण्ठमा जुन आगो बलिरहेको छ, संसदमा कांग्रेसको प्रस्तुती त्यसको केवल मुखपत्र हो।
यो मिसनमा कांग्रेसभित्र पक्ष प्रतिपक्ष देखिँदैन। भरपुर शक्तिका साथ रविमाथि प्रहार गर्ने पक्षमा कांग्रेस छ। सहकार्यका लागि एमालेसँग अनुरोध गर्ने,एमाले तयार नभए, रविलाई आउट गराएर सत्ता ढाल्ने अनि सहकार्यका लागि एमालेलाई बाध्य बनाउने कांग्रेसको नीति सफल हुन्छ कि हुँदैन,त्यो भने हेर्न बाँकी छ।