अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भीड,आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरु कम्मर कसेर लागिपर्दै !

संघीय सरकारका अधिंकाश मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मात्र रामशाह पथमा छ। अहिले मन्त्रालय र विभागमा बजेट माग्नेको भीड छ। चाँहे त्यो नेता होस्, सांसद होस् या सर्वसाधारण। कतिपय व्यवसायीहरु कर बढाउनु हुन्न भनेर लबिङ गरिरहेका छन्।

विभिन्न कर्मचारी संगठनहरु तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसम्म धाइरहेका छन्। सरकारी गाडी किन्नको लागि पनि स्थानीय तह,विभिन्न विभाग तथा मन्त्रालयहरु अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिरहेका छन्।

त्यस्तै, यातायात व्यवसायीहरु नयाँ ट्याक्सी,फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्नुहुन्न र राजस्व पनि बढाउनुहुन्न भनेर यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालय धाइरहेका छन्।

मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न सके कमिशन पनि खान पाइने अनि जनताबाट भोट पनि पाउने। ०७४ फागुल्न ३ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भए।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापामा भ्युटावर बनाउने भन्दै दुई अर्ब बजेट छुटाए। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जुम्लाबाट चुनाव जितेर आएका तत्कालिन सांसद गजेन्द्र महत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नदिएको भन्दै सदनमा बोल्दाबोल्दै रोए। ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेला सबै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा खनाए।

त्यसपछि महेश बस्नेत निर्वाचित भक्तपुरमा मात्र बजेट दिए। अन्य जिल्लामा त उनले बजेट नै दिएनन् । बस्नेतले बजेट ल्याउँदै कमिशन खाने गरेका थिए।

यसरी उनले अंकुत सम्पत्ति कमाए । यो थाहा पाएपछि भक्तपुरका जनताले उनलाई ०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा हराए। अहिले राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ।

आम्दानीको स्रोत छैन। अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। तर, आम्दानी नभएपनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न आम सर्वसाधारण, सांसद, जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरुको अर्थ मन्त्रालयमा लाम लागेको छ।

सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ। यसको वार्षिक पाँच खर्बभन्दा बढी त किस्ता तिर्नुपर्छ। अनि यो ऋण तिर्न सरकारसँग आम्दानीको कुनै पनि स्रोत छैन।

सबै बजेट मागिरहेका छन्। र, सबैको आआफ्नो माग छ। कोही बजेटमा तलबभत्ता बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् त कोही राजस्व घटाउने। राज्यसँग आम्दानीको स्रोत छैन।

अनि विदेशीसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने सोचमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र मन्त्रालयले बजेट तयार पारिरहेको छ। अहिले मुलुकभित्र आम्दानीको स्रोत वा राजस्व उठ्दैंन भनेर सरकार जानकार गइसकेको छ।

त्यसैले, आगामी बजेटमा सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको तलबभत्ता, सेवासुविधा पेन्सन पनि कटौती गर्ने निर्णय गरेमा सरकारलाई केही भएपनि राहत हुनेछ।

अहिले विभिन्न व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले आर्थिक मन्दी भयो,अब हामी राज्यलाई कर तिर्न सक्दैनौं भनेर राजस्व घटाउन अर्थमन्त्रीसँग लबिङ गरिसकेका छन्।

यसरी कर घट्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र झन् समस्यामा पर्ने छ। अहिले नै राजस्व उठिरहेको छैन। अनि झन् कर घटाएपछि कसरी सरकारले खर्च धान्छ ? सरकार अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई महिनाको सुरुमै खातामा पेन्सन हालिदिन्छ।

त्यसैले, अब सरकारले महिना मरेपछि मात्र पेन्सन हाल्दिन्छु। महिना लाग्नासाथ पेन्सन हालिदिँदा कर्मचारीहरुलाई फाइदा भएको छ भने राज्यलाई घाटा।

किनकि पेन्सन महिना आउँदा पूर्वकर्मचारीहरुले सो रकम महँगो ब्याजमा लगाउने गरेका छन्। अर्कोतर्फ बैंकमै राखेपनि ब्याज आउँछ। यदि सरकारले महिना मरेपछि मात्र पेन्सन दिने हो भने महिनाभरिको ब्याज त सरकारको खातामा आउँछ। यसरी ब्याज नै मासिक अर्बौ प्राप्त गर्न सक्छ, सरकार।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक,एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक रुपमा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अहिले पेन्सन र भत्ता खाने दुवैले त्यो रकमको कर तिर्दैनन्।

त्यसैले, अब सरकारले उनीहरुले पाउने पेन्सन वा भत्ताबाट २५ प्रतिशत कर काट्ने नीति ल्याउनुपर्छ। यो गरेमा राज्यलाई धेरै फाइदा हुनेछ।

हम्रो देशमा उद्योग, कलकारखाना केही छैनन्। सुनदेखि नुनसम्म बाहिरबाट आयात गरिन्छ। यहाँ आफुलाई उद्योगी भन्नेहरु पनि बाहिरबाटै सामान आयात गरेर व्यापार गर्छन्।

कसैको पनि उद्योगमा लगानी छैन। यीनीहरुले बाहिरबाट सामान ल्याएर बीचमा दलाली गर्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ, अहिले उद्योग, वाणिज्य महासंघ छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल छन्।

तर, उनीसँग पनि एउटै उद्योग छैन। सरकारले उद्योग नै नभएकोलाई उद्योगीको मान्यता दिएको छ। यसले गर्दा दलाल, बिचौलियाहरुको ठगी झन् बढ्दो छ। अहिले व्यक्ति होस् या बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सम्पूर्ण लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ भनेर सबैले थाहा पाइसकेका छन्।

देशभर ५५ लाखभन्दा बढी निजी प्लेटको सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। हरेक घरमा दुईदेखि पाँच वटासम्म निजी प्लेटको गाडी देखिन्छ। एउटै गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको छ। पठाओ गरेर एउटै गाडीले दैनिक तीन हजारदेखि दश हजारसम्म कमाउँछ। तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिदैंनन्।

निजी प्लेटको सवारीसाधन न घरेलुमा दर्ता भएको छ न कम्पनीमा । पञ्जीकरण त परको कुरा हो। यस्ता सवारीसाधनबाट राज्यले सुको कर पाएको छैन।

दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको पनि छ÷छ महिनामा प्रदूषण चेकजाँच गर्ने निर्णय सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन। यसले राज्यलाई घाटा भइरहेको छ। यदि सरकारले यो निर्णय गरेमा यहाँबाट थुप्रै राजस्व उठ्नेछ।

अर्को कुरा घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नभएका तथा पञ्जीकरण नगरेका निजी प्लेटको गाडीको नामसारी रोकिदिने वा यस्ता गाडीले सार्वजनिक यातायातजसरी नै राजस्व तिर्नुपर्ने निर्णय गरेमा यसबाट पनि राज्यको ढुकुटीमा खर्बो राजस्व आउनेछ।

६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले सेयरमा लगानी गरेका छन्। बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर अहिले १७ सयमा किनबेच भइरहेको छ।

सरकार भने सेयर नामसारी गर्दा सय रुपैयाँको मात्र राजस्व लिन्छ। त्यसैले, अब जतिमा सेयर किनबेच हुन्छ, त्यत्तिकै राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ।

यसो गरेमा राज्यलाई धेरै फाइदा हुनेछ। अहिले भाडाको गाडी होस् या निजी किनबेच हुँदा लाखदेखि करोडसम्म हुन्छ। यद्यपि, नामसारी गर्ने बेला राज्यलाई जम्मा आठ सय रुपैयाँ राजस्व तिरिन्छ।

यसमा पनि अब सरकारले किनबेच भएकै मूल्यको राजस्व तिर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। अहिले यातायात व्यवसायीहरु भाडाको गाडीको छ÷छ महिनामा रोडपर्मिेट गर्दा आठ सय र प्रदूषणको चार सय रुपैयाँ राजस्व तिर्छन्। अब सरकारले यो पनि दोब्बर बनाउनुपर्छ। यस्तो गरेमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको थुप्रो लाग्नेछ।

भाडाको गाडी एक पटक नवीकरण वा पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म गर्नुपर्दैन। त्यसैले, यो पनि वर्षैपिच्छे गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। अहिले पञ्जीकरणको हजार पाँच लिइन्छ। अब यो पनि दश हजार बनाउनुपर्छ। यता, घरजग्गाको पनि स्थानीय तहहरुले मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

दश लाखभन्दा बढी लगानी गरिएको घरजग्गालाई अनिवार्य घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, छ÷छ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ। यस्तो नगर्ने वा अटेरी गर्ने घरधनीहरुलाई घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुहुन्न, घर बाटो दिनुहुन्न र नामसारी पनि रोकिदिनुपर्छ।

अहिले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बो लगानी गरिएको छ। मासिक लाखौं भाडा उठाउँछन्, घरधनीहरु। तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यले पाइसकेको छैन। घर कर तिर्नुपर्ने भएपनि घरधनीहरु तिर्दैनन्। विभिन्न बहाना बनाएर राज्यलाई ठग्छन्। यता, करोडमा घरजग्गा किनबेच हुन्छ।

तर, नामसारी गर्ने समयमा पाँच लाखमा किनबेच भएको भनी ९५ लाखको राजस्व छल्छन्। भाडामा बस्नेसँग एउटा कोठाको मासिक नौं हजारदेखि २० हजार,एउटा सटरको २० हजारदेखि १८ लाख र एक फ्रल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म असुल्छन्।

अनि यहाँ पनि कर छल्छन्। अहिले पनि कतिपय व्यापारीहरु दर्ताबिनै व्यवसाय गरिरहेका छन्। अधिंकाश वर्कशप दर्ता भएका छैनन्।

यीनीहरुले राज्यलाई राजस्व छलेका छन्।त्यसैले, अब सरकारले आगामी बजेटमा राजस्व कसरी उठाउने ? भनेर सोच्नुपर्छ। र, बजेटमा यस्ता विषयलाई समेट्नुपर्छ। सीमित व्यवसायी,उद्योगहरुको हितका लागि राजस्व घटाउने होइन उठाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। र, सोहीअनुरुप बजेट निर्माण गर्नुपर्छ।