व्यापारीकरणको दलदलमा न्याय क्षेत्रः आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु न्याय पाउनबाट वञ्चित,कानुनमन्त्री मौन

पछिल्लो समय मुलुकको न्याय क्षेत्र महगिँदै गएको छ। मँहगो शुल्कका कारण पीडितहरु न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गएका छन्। नलिन नपाइने शीर्षकमा समेत न्यायकर्मीहरुले पैसा असुल्ने गरेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ। मुलुकको वर्तमान कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पदम गिरीले सम्हालिरहेका छन्।

तर, उनलाई न्याय क्षेत्रमा कस्ता बेतिथि छन् ? भन्ने थाहा छैन् । वकिलहरुले सेवाग्राहीसँग कसरी पैसा असुल्छन् ? उनी अनविज्ञजस्तै छन्। वकिलको रेट सुनेर यहाँ मान्छे बेहोस् हुन्छन्। एउटै मुद्दा लेखेको ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्।

वकिलको रेट केश र मान्छे हेरेर शुरु हुन्छ। बहसको हकमा पनि त्यही हो। एकचोटि बहस गरेकै लाखौं रुपैयाँ उठाउँछन् । वकिलहरुले लिइरहेको पैसा सरकारले निर्धारण गरेको रेट हो ? कम्पनी, संस्था, फर्म दर्ता, घरजग्गा नामसारीमा लिखित गरेको र अडिट गर्ने नाममा पनि मनलाग्दी पैसा लिइरहेको पाइन्छ । वकिलहरुले पैसा लिन्छन् तर बिल दिँदैनन्।

न राज्यलाई कर तिर्छन् । पैसा तिरेपछि बिल पाउनु हरेक नागरिकको हक हो। मासिक तीन लाखदेखि पचासौं लाख कमाउने वकिलहरु यहाँ छन् । वकिलहरुले सञ्चालन गर्ने ‘ल फर्म’ सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएको हुन्छ। ती फर्मले आम्दानीको राजश्व पनि सरकारलाई तिर्दैन् ।

वकिलले एकैदिनमा आधा दर्जनसम्म मुद्दाको बहस गर्छन्। उसले बढीमा बहस गर्ने पाँचदेखि १५ मीनेट हो । बहसपिच्छे उनीहरुले पैसा पाउँछन् । तर, राज्यले त केही पनि पाउँदैन् । सरकारी, गुठी, मठमन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्नमा वकिलहरुको हात रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

कानुनको केस्राकेस्रा जानेका तिनले सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गरेको आम सर्वसाधारणको भनाइ छ । कतिपय वकिलले न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउनुपर्छ भन्दै सेवाग्राहीसँग पैसा माग गर्ने गरेको कुरा त छरपष्ट नै भइसकेको छ । न्यायाधीशलाई पैसा खुवायो भने मुद्दा जिताइदिन्छ भन्दै करोडसम्म माग्ने हिम्मत भएका वकिल यहाँ छन् ।

तारिख बोकेपिच्छै पैसा । मुद्दा लड्नु भनेको आफ्नो श्री सम्पत्ति सबै सकाउनुसरह हो । वकिल पाल्दापाल्दै मान्छे सडकमा आइपुग्छ तर मुद्दा किनारा लाग्दैन् । कानुनको बाटो जानु यति गाह्रो छ कि बयान गर्न सकिँदैन् । न्याय क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा पहिले पैसाकै कुरा आउँछ ।

वकिलहरुमाथि निगरानी राख्न नेपाल बार एशोसिएशन छ । तर, यहाँ भएका पदाधिकारी पनि निदाएर बसेका छन् । वकिलहरुले मुद्दा लेखेको कति ? बहस गरेको कति ? यसले पनि तोक्दैन् । जसका कारण वकिलहरुको मनोमानी बढ्यो । वकिलहरुले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् ।

तर, तिनको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन् ? उनीहरुले के– कसरी कमाए ? सरकारले छानबिनमा चासो देखाउँदैन्। वकिलहरु पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । सबैले कुनै न कुनै पार्टीको झोला बोकेकै छन् । भन्छन् नि,‘वकिलले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाइदिन्छ।

हार्ने मुद्दा छ भनेपनि जित्छ–जित्छ भन्छन्, पैसा असुलिरहन्छन् । वकिललाई कुनै मुद्दा हात पर्नु भनेको ‘दुहुनो गाई’ पाउनुसरह हो । न्याय त सहज रुपमा पाउनुपर्ने होइन् र ? तर, वकिलले दिनदहाडे मनलाग्दी पैसा असुल्दासमेत सरोकारवाला निकाय किन आँखा चिम्लेर बसेको छ ?

यस्तो पाराले त पीडितले न्याय पाउनै सक्दैन् । मुद्दा लड्नकै लागि आफ्नो सबै श्री सम्पत्ति सकाउनुपर्छ भने को कानुनको बाटो जान्छ ? अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनुपर्छ । न्याय पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, न्यायमा पनि व्यापार मौलाएको छ । मुलुकको एउटा प्रमुख अंगमा पर्ने न्यायपालिका व्यापारीकरणको थलो बनेको छ ।

जसले गर्दा पीडित न्यायको हकबाट वञ्चित भएका छन्। यसको दोषी फेरि सरकार हो। देशमा कानुन मन्त्रालय छ। सो मन्त्रालयको काम सहज रुपमा पीडितले न्याय पाएका छन् कि छैनन् ? न्याय क्षेत्रमा के–कस्ता बेतिथि छन् र त्यसको निराकरण के ? हेर्नु हो । तर, मन्त्रालय वकिलले जति ठगेपनि टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ।

यसका कारण न्यायालय माथिबाट आम सर्वसाधारणको विश्वास उठेको छ । न्यायालय पनि पैसा भएकालाई मात्र होझैं आभाष हुन थालेको छ । मुद्दा लड्ने पैसा नहुँदा कतिपयले जेलजीवन बिताइरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुको विकल्प के त ? न्याय मँहगो छ ।

गरिबले ‘अफोर्ड’ गर्न सक्दैनन् । जसका कारण उनीहरु निर्दोष हुँदाहुँदै पनि सजाय काट्न बाध्य हुनुपर्छ । निर्दोष जेलमा परेको खबरहरु सार्वजनिक भएपछि कतियप वकिलले तिनको मुद्दा निःशुल्क पनि लडिदिएका छन् । जुन राम्रो कुरा हो । तर, निःशुल्क मुद्दा लडिदिने भन्दै गैरसरकारी संस्था ‘एनजिओ’ बाट पैसा ल्याएर खाने वकिलहरु पनि प्रशस्तै छन् ।

धेरैलाई न्यायको बारेमा थाहा हुँदैन् । न्याय लिन जाँदा के–कस्ता प्रक्रियाहरु हुन्छन् ? यो आम सर्वसाधारणको समझबाहिरको कुरा हो । कतिपय अदालती प्रक्रिया निःशुल्क हुन्छन् । तर, सर्वसाधारणलाई थाहा नभएको फाइदा वकिलहरुले उठाउँछन् । मेलमिलाप गर्दा शुल्क लाग्दैन्।

तैपनि वकिलहरु पैसा माग गर्छन्। अदालतमा मेलमिलापकर्ताका अधिकांश अधिवक्ता छन्। तिनले पैसा माग्ने गरेकाले सेवाग्राही मेलमिलाप गराउनै जाँदैनन्। कानुन बनाउनका लागि जनताले जनप्रतिनिधि चुनेर सदनमा पठाएका छन्। तिनले कानुन बनाउँछन्, न्यायालयले त्यसको वकालत गर्ने मात्र हो।

हामीकहाँ कस्तो छ भने जनताले भोट दिन्छन् तर तिनले सदनमा के कानुन बनाए थाहा हुँदैन्। घटना घटेपछि मात्र जनतालाई यो कानुन पनि थियो र ? भनेजस्तै हुन्छ। सरकार पनि जनताले थाहा पाऊलान् झैं गरेर कानुन बनाउँछ। जनतालाई सचेत बनाउनु सरकारको दायित्व हो।

यो कसूर गरेमा यो सजाय हुन्छ भनेर जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ कि पर्दैन् ? घटना घटिसकेपछि समाउने होइन्, घटना घट्नै नदिन जनतालाई सचेत बनाऔं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जनतामाथि व्यापार गर्न पाइँदैन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र न्याय क्षेत्रमा व्यापार गर्नु संविधानविपरीत हो।

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेको छ। सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार र न्याय पाउनु पनि जनताको हक हो । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? त्यत्रो संविधान देखाउनका लागि बनाएको त अवश्य पनि होइन् होला ? यहाँ सरकारकै ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ बेग्लाबेग्लैको भयो।

सरकारलाई सर्वसाधारणको प्रश्न,‘आर्थिक कमजोर भएकाचाँहि देशका नागरिक होइनन् ?’ हरेक नागरिकले गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय पाउनुपर्छ। तर, सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ । नागरिकता दिने अनि भोट र कर लिने। वर्षौंदेखि यही खेल चलिरहेको छ।

कर लिन जान्नेले आफ्नो पनि केही दायित्व छ भनेर सोच्नुपर्दैन् ? नेपाल अझैपनि पूर्ण साक्षर मुलुक बनिसकेको छैन्। धेरैले ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ छ। अशिक्षित भएको फाइदा उठाएर केही बाठाटाठा, शोषकीहरुले गरिबको घरखेत नै आफ्नो नाममा लगेका छन्।

अब भनौं ती गरिब न्यायका लागि कहाँ जाने ? घरखेत नै अर्काले लगिदिँदा ऊ ठन्डाराम भइसकेको हुन्छ अनि के लिएर मुद्दा लड्न जाने ? पैसा बिना वकिलले कुरा त सुन्दैनन्, मुद्दा लड्न त कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । कालो कोट र सेतो सर्ट लगाएर सफासुग्घर भएर हिँडेका वकिलको मनचाँहि मैलो छ।

जसरी हुन्छ सेवाग्राहीलाई ठग्ने, आफू कमाउने । नेता, व्यापारी, खेलाडी, कलाकारलाई समात्यो भने बहस गर्ने वकिलको यहाँ लाइन लाग्छ । बिना पैसा बहस गर्न बहस हुन्छन् । तर, त्यही ठाउँमा एउटा नागरिकलाई समात्यो भने वकिलले फर्केर पनि हेर्दैनन् । पैसा दियो भने पाइला सार्छन् नत्र भाँडमा जाऊँ भन्छन्।

हुन न हो एउटा साधारण वर्गले न वकिललाई माथिल्लो पदमा पुर्याउन सक्छन् न मिडियामा उचाइमा ल्याउन सक्छन्। नेताहरुको पक्षमा बहस गरिदियो भने भोलि सहजै माथि पुग्न पाइयो। अन्तिममा भन्नुपर्दा न्याय सबैको पँहुचमा पुगोस् । न्याय क्षेत्रमा मौलाएको व्यापारीकरण रोकियोस्। यसको कानुनमन्त्री गिरीको पनि ध्यानाकर्षण होस्।